कीटक प्रतिबंधक नियमावली अखेर शासनाकडे

आरोग्य विभागाने तयार केलेल्या उपविधी ( नियमावली) २०१३ मुख्यसभेची मान्यता मिळाल्याने लवकरच राज्यशासनाकडे पाठविण्यात येणार आहे.

राज्य शासनाच्या मान्यतेनंतरच होणार अंमलबजावणी
पुणे : कीटकजन्य आजारांना कारणीभूत असलेल्या डासांची उत्पत्ती रोखण्यासाठी महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने तयार केलेल्या उपविधी ( नियमावली) २०१३ मुख्यसभेची मान्यता मिळाल्याने लवकरच राज्यशासनाकडे पाठविण्यात येणार आहे. ही उपविधी मान्य झाल्यास ज्या ठिकानी डासांची उत्पत्ती आढळून येईल अशा संबधित मिळकतधारकाकडून १ हजार रूपयांचा दंड आकारण्यात येणार असून हा गुन्हा सातत्याने झालेला आढळल्यास दररोज १०० रूपयांप्रमाणे दंड आकारण्यात येणार आहे. त्यामुळे शहरातील कीटकजन्य आजारांवर नियंत्रण आणण्यास महापालिकेस आणखी कठोर पावले उचलणे शक्य होणार असल्याचे महापालिकेच्या कीटक प्रतिबंधक विभागाच्या प्रमुख डॉ. वैशाली जाधव यांनी सांगितले.
गेल्या काही वर्षात शहरात मोठ्या प्रमाणात कीटकजन्य आजारांचे प्रमाण वाढले आहे. हे आजार प्रामुख्याने डासांपासून होत असल्याने या आजारांवर नियंत्रणासाठी महापालिका स्तरावर नियमावली करावी असे आदेश शासनाने ऑक्टोबर १९९६ मध्ये दिले होते. त्याचा आधार घेत मागील वर्षी महापालिकेने पुणे महानगरपालिका ( मलेरिया, डेंग्यु व डासांपासून उत्पन्न होणारे इतर आजार तसेच कीटकांपासून होणारे रोग) उपविधी २०१३ तयार केली होती. या उपविधीनुसार, खासगी जागा तसेच शासकीय जागांमध्ये डासांची उत्पत्ती आढळल्यास महापालिका प्रशासना दंडाची तरतूद तसेच फौजदारी गुन्हा दखल करण्याबाबत नियम प्रस्तावित करण्यात आले होते. या उपविधीसाठी सप्टेंबर २०१३ मध्ये महापालिकेने एक महिन्याची मुदत देऊन नागरिकांच्या हरकती आणि सूचना मागविल्या होत्या. मात्र, त्यासाठी शहरातील एकाही नागरिकाने अथवा संस्थेने हरकत घेतलेली नाही. त्यामुळे प्रशासनाकडून ही उपविधी महिला आणि बालकल्याण समितीच्या माध्यमातून मुख्यसभेच्या अंतिम मान्यतेसाठी पाठविण्यात येणार होती. मात्र, समितीने पुन्हा एकदा हरकती मागविण्याचा ठराव करून ही उपविधी मुख्यसभेत मान्यतेसाठी पाठविली होती. मात्र, मुख्यसभेत त्यास उपसूचना देऊन ती थेट राज्यशासनाकडे पाठविण्यास मान्यता दिली आहे. त्यामुळे आता उपविधीस राज्यशासनाच्या मान्यतेची औपचारिकता बाकी असल्याचे डॉ. जाधव यांनी स्पष्ट केले.