कीटकनाशकांचे बळी :कीटकनाशक कायदयाची पायमल्ली करणारे कंपन्या व कृषी अधिकारीच खरे मारेकरी-किशोर तिवारी  

यवतमाळ - जिल्ह्यामध्ये २१ च्यावर निर्दोष शेतमजुर व शेतकऱ्यांचे कीटकनाशकांच्या फवारणीने बळी पडल्यानंतर अख्ख्या विदर्भ -मराठवाड्यामध्ये ४० च्यावर प्रकरणात मृत्यु व २००० हजारावर शेतमजुर व शेतकऱ्यांना विषबाधा झाल्याची भीषण सत्यता  कै वसंतराव नाईक शेती स्वा मिशनने लाऊन धरल्यानंतर मागील तीन दशकातील कृषी क्षेत्रातील हरित क्रांतीच्या घरात घरात अन्नाच्या प्रत्येक कणात विष टाकणाऱ्या, पर्यावरणात सारे मित्र पक्षी कीटक जीवाणु यांना संपवून परंपरागत हजारो वर्षापासून सुरु असलेल्या शास्वत शेतीला नष्ट करून सारी कृषी आर्थिक व्यवस्था जगाच्या फक्त ३ कंपन्यांच्या हातात देणाऱ्या बहु राष्ट्रीय कंपन्या त्यांचे भारतातील दलाल ,त्यांना पोसणारे अधिकारी नेते हेच खरे शेतकऱ्यांचे खरे मारेकरी असल्यामुळे यांचे कारवाई करून यांना गजाआड करण्याचे सोडून माझ्या शेतकऱ्यांवर व शेतमजुरांवर याचे खापर फोडणे वेदनादायक असुन सरकारने हा नरसंहार तात्काळ बंद करण्यासाठी विदर्भात व मराठवाड्यात  सिक्कीम राज्याप्रमाणे विषमुक्त वा नैसर्गीक शेतीचा मार्ग स्वीकारावा अशी विनंती शेतकरी मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना केली आहे . 

केंद्राने राज्यांना कीटकनाशक कायदा १९६९ व कीटकनाशक कायदा नियम १९७१ प्रमाणे कीटकनाशकांच्या वापरावर नियंत्रण करण्यासाठी दिलेले अधिकार कृषी अधिकाऱ्यांनी व कीटकनाशक कंपन्यांनी शेतकऱ्यांचे व शेत मजुरांचे मुडदे पाडण्यासाठी व घरात घरात अन्नाच्या प्रत्येक कणात विष टाकण्यासाठी वापरले आता यावर खुली चर्चा करण्याची वेळ आली आहे ज्या  कृषी अधिकाऱ्यांनी व कीटकनाशक कंपन्यांनी रासायनिक शेतीच्या नांवावर कमावले त्यांचेवर फौजदारी कारवाई का करण्यात येत नाही असा खडा सवाल तिवारी यांनी केला आहे .  कीटकनाशक कायदा १९६९ व कीटकनाशक कायदा नियम १९७१ प्रमाणे राज्यात जर एकही विक्रेता व्यवसाय करीत नसेल  तर प्रत्येक महिन्याला हप्ता खाणारे अधिकारी घरी का पाठविले जात नाहीत थातुरमाथुर कारवाईने हा गोरखधंदा बंद होणार नाही आता या जीव घेणाऱ्या शेतीला तात्काळ बंदी घाला अशी निर्वाणीची विनंती तिवारी यांनी केली आहे .  

आपल्या निवेदनात तिवारी यांनी सरकारच्या चुकीच्या  धोरणासह व कृषीसह आरोग्य विभागाच्या कुचलेल्या  व्यवस्थेचा प्रश्न गंभीरपणे चव्हाट्यावर आला असुन हे सारे बळी या हत्याकांडात प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष शामील असलेले कृषी धोरण राबविणारे अधिकारी व कृषी विद्यापीठ- संशोधन केंद्र  ,आरोग्य सेवा देणारे जबाबदार अधिकारी   शेतमजुर व शेतकऱ्यांच्या चुकीच्या पद्धतीने चुकीच्या चीन बनावटीच्या पंपाने फवारणी केल्याने ,झाडे मोठी झाल्यामुळे ,दुपारी प्रचंड उन्ह व उकळ्यामुळेच हा प्रकार घडला असल्याचा दावा पुर्णपणे खोडून याला याला हत्याकांडाला चुकीचे धोरण व सडलेली शासकीय व्यवस्थाच जबाबदार  असल्याचा गंभीर आरोप  केला असुन त्यामध्ये या कीटकनाशकाच्या विषबाधेचा अख्ख्या विदर्भ-मराठवाड्यामध्ये  सरकारची कोणतीच परवानगी नसलेले राउंड अप बी टी ची गुजरातमधुन झालेली व महाराष्ट्रात सरकारने बंदी घातलेले  राशी कंपनीचे बी टी बियाणांचा १० लाख हेक्टरमध्ये झालेला बेकायदेशीर पेरा ,त्यावर आलेला थिप्स ,मिलीबग ,जासीड ,शेंद्रीय अळी , बोडअळीचा बेभान हल्ला ,पर्यावरणाच्या बदल ,कृषीखात्याचा शेतकऱ्यांशी तुटलेला संवाद ,आरोग्य विभागाने ओर्गनोफास्फोरस गटाच्या   प्रोपोनोपास या प्रकारच्या कीटकनाशकामुळे  विषबाथेचा रुग्णावर अँटिटोड म्हूणन देण्यात येणारे  अल्ट्रोपीन या औषधाचा भडीमारामुळे मेंदु ,किडनी ,दृष्टीवर परीणाम झाल्याने मेलेल्यांची संख्या या सारख्या प्रमुख मुद्द्यांनाच प्रमुखरीत्या या अहवालात महत्व देण्यात आले असुन या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी मिशनने एकात्मिक कार्यक्रम सरकारला दिल्याची माहीती शेतकरी मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी आज दिली . 

शेतकरी मिशनच्या एकात्मिक कार्यक्रमाच्या प्रमुख शिफारशी 

१. संपुर्ण शेतकरी आत्महत्याग्रस्त विदर्भ -मराठवाड्यात रासायनिक शेतीला तात्काळ बंदी घालणे व विषमुक्त नैर्सगिक झिरो बजेट शेतीसाठी प्रतिहेक्टरी २५ हजार रुपये सरसकट अनुदान ५ वर्ष देण्यात यावे ,सारे विषमुक्त कृषीमालाची सरकारकडून खरेदी करण्यात यावी . 

२. विदेशी कापसाच्या वाणांवर तात्काळ बंदी व देशी कापसाच्या बियाणांचा कृषी विभाग ,कृषी विद्यापीठ- कापूस संशोधन केंद्र ,महाबीज कडून १०० टक्के पुरवढा करण्यात यावा . 

३. डाळीच्या ,विदर्भ -मराठवाड्याच्या मिलेट वर्गीय ,तैल वा अन्नाच्या पिकासाठी विषेय कार्यक्रम राबविणे 

४.  हर्बल कीटकनाशकांच्या व गोमुत्र -आधारीत आयुर्वेदिक कीटकनाशकाच्या वापराची सक्ती व त्यासाठी अनुदान देण्यात यावे .  

५. विषमुक्त अन्नाच्या विक्रीसाठी प्रत्येक गावपातळीवर विक्रीव्यवस्था ,पतपुरवडा ,तारण व्यवस्था तात्काळ निर्माण करण्यात यावी . 

६. सध्या आरोग्यविभागाद्वारे चुकीच्या औषधाचा भडीमारामुळे मेंदु ,किडनी ,दृष्टीवर झाल्याच्या घटनांची संपूर्ण चौकशी व योग्य ऍंटीडोडचा तात्काळ पुरवढा करण्यात यावा . 

७. बियाणे ,कीटकनाशक ,रासायनिक खत ,प्लांट ग्रोथ नियंत्रकाची नावावर होत असलेली लूट रोखण्यासाठी स्वतंत्र पोलीस ,प्रशासन यांच्या नियंत्रातील यंत्रणा तात्काळ तयार करण्यात यावी . 

८.  बियाणे ,कीटकनाशक ,रासायनिक खत ,प्लांट ग्रोथ नियंत्रका नियमबाह्य रीतीने विक्रीकरण्यासाठी कृषीखात्याचे नियंत्रन ठेवणारे अधिकारी सर्व कृषी केंद्राकडून , ठोक विक्रेते ,निर्माता कंपन्यायांचेकडून कोट्यवधी रुपयाचा  हप्ता घेत असल्याच्या गंभीर तक्रारी सरसकट लाजलुचपत खात्यामार्फत चौकशीला व आयकर विभागाला देण्याची शिफारशी मिशनने केली आहे . 

९. वैद्यकीय महाविद्यालय ,जिल्हा रुग्णालय ,ग्रामीण  रुग्णालय, प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये आरोग्य सेवा तात्काळ न दिल्यामुळे ,अनेक  रुग्णाना चुकीचे ऍंटीडोड व औषधी दिल्यामुळे मृत्यु झाल्याच्या वा दृष्टी गमावल्याच्या तक्रारी आल्याची माहीती डॉक्टरांच्या समितीकडुन चौकशी करण्याची  शिफारस मिशनने केली आहे . 

१०. उसासाठी असलेले कीटकनाशक कापसासाठी राजरोसपणे विकणे ,जगात बंदी असलेले ओर्गनोफास्फोरस गटाच्या   प्रोपोनोपास महाराष्ट्रात कृषीखात्यामार्फत मागील ५ वर्षापासुन सतत तक्रारी येत असतांना स्वतः आपल्या खात्यामार्फत  वाटणे ,गुणवत्ता तीव्रता नियमित न तपासणे सर्व परवाने पैसे खाऊन विकणे हा प्रकारच शेतकऱ्यांचे व शेतमजुरांचे मुडदे पाडत असल्याचा आरोप शेतकरी मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी आपल्या अहवालात केला असुन या हत्याकांडाचे प्रमुख आरोपी सरकारचे चुकीचे धोरण व सडलेली नाकर्ती व्यवस्था व त्यांना संरक्षण देणारी लाचार राजकीय मंडळी असल्याचा गंभीर दोष देत राज्य सरकारच्या मस्तवाल सनदी अधिकाऱ्यांनी आधीच्या सर्व मिशनच्या अहवालाप्रमाणे केराची टोपली दाखविली तर आपण पंतप्रधान मोदींच्या दरबारात आपली शेतकरी वाचवा मोहीम नेणार असल्याची माहीती किशोर तिवारी दिली .