भुजबळांच्या एमईटीविरुद्धची याचिका निकाली

राज्याचे माजी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ संस्थापक असलेली मुंबई एज्युकेशन ट्रस्ट (एमईटी) कॅपिटेशन फी आकारत असून, शिक्षण शुल्क समितीची फसवणूक करीत आहे, असा आरोप

मुंबई : राज्याचे माजी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ संस्थापक असलेली मुंबई एज्युकेशन ट्रस्ट (एमईटी) कॅपिटेशन फी
आकारत असून, शिक्षण शुल्क समितीची फसवणूक करीत आहे, असा आरोप करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयाने गुरुवारी निकाली काढली. याचिका निकाली काढताना उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना मुंबई विद्यापीठ व तपासयंत्रणेकडे यासंदर्भात निवेदन करण्याची सूचना केली. त्यामुळे भुजबळ यांची एमईटी प्रकरणातून सुटका झाली आहे.
कॅपिटेशन फी आकारणे बेकायदेशीर असतानाही एमईटी विद्यार्थ्यांकडून कॅपिटेशन फी आकारत आहे. तसेच मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांकडून फी आकारूनही राज्य सरकारकडूनही या विद्यार्थ्यांची फी उकळत आहे. त्यामुळे एमईटी राज्य सरकारचीही फसवणूक करीत आहे. फी वाढवून घेण्यासाठी ट्रस्ट शिक्षण शुल्क समितीपुढे न केलेल्या खर्चाचीही यादी सादर करून समितीचीही फसवणूक करत आहे. त्यामुळे या संस्थांवर प्रशासक नेमावा व समितीने फीवर नियंत्रण ठेवावे, अशी मागणी स्वातंत्र सैनिक बाळासाहेब जांभूळकर यांनी जनहित याचिकेद्वारे केली होती. छगन भुजबळांसह त्यांच्या पत्नी मीना, मुलगा पंकज, पुतण्या समीर आणि एमईटीचे सहसंस्थापक समीर कर्वे यांना या याचिकेत प्रतिवादी करण्यात आले होते.
त्यावर याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी या केसमध्ये उच्च न्यायालयाने लक्ष घालण्याची विनंती केली. ‘ही याचिका २०१२पासून प्रलंबित असून, आतापर्यंत काय जनहित साधण्यात आले? तुम्ही (याचिकाकर्ते) खासगी तक्रार दाखल करू शकता. आता तुम्ही संबंधित प्रशासनाकडे (मुंबई विद्यापीठ व तपासयंत्रणा) निवेदन करू शकता. तीन वर्षे याचिका प्रलंबित ठेवण्यात काही अर्थ नाही,’ असे म्हणत खंडपीठाने ही याचिका निकाली काढली. (प्रतिनिधी)

- यापूर्वीच्या सुनावणीवेळी उच्च न्यायालयाने शिक्षण शुल्क समितीला या प्रकरणात लक्ष घालण्याचा आदेश दिला होता. तसेच पोलिसांनाही तपास करण्यास सांगितले होते. गुरुवारच्या सुनावणीवेळी एमईटीच्या वकिलांनी पोलिसांना या केसमध्ये काहीही तथ्य न आढळल्याने पोलिसांनी ही केस बंद केल्याची माहिती न्या. नरेश पाटील व न्या. अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठाला दिली.