‘जीएसटी’विरोधातील याचिका काढली निकाली

वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) आतापासून लागू न करता नव्या आर्थिक वर्षापासून लागू करण्यात यावा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) आतापासून लागू न करता नव्या आर्थिक वर्षापासून लागू करण्यात यावा, अशी विनंती करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयाने मंगळवारी निकाली काढली. जीएसटीसंदर्भात सरकारच्या धोरणात हस्तक्षेप करणार नाही, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना दिलासा देण्यास नकार दिला.
आर्थिक वर्षाच्या मध्येच जीएसटी लागू करण्याच्या निर्णयाला डॉ. के.एस. पिल्लई यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. न्या. व्ही.के. ताहिलरमाणी व न्या. संदीप शिंदे यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेवर सुनावणी होती. नवे आर्थिक वर्ष सुरू झाल्यानंतरच जीएसटीची अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश केंद्र सरकारला द्यावेत, अशी विनंती पिल्लई यांनी याचिकेत केली होती. मात्र केंद्र सरकारने या याचिकेवर आक्षेप घेतला. ‘संसदेने परवानगी दिल्यानंतर कोणताही कर आर्थिक वर्षात कधी लागू करायचा, याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार सरकारला आहे. कायद्याने त्यावर प्रतिबंध घातला जाऊ शकत नाही,’ असेही अ‍ॅडिशनल सॉलिसिटरअनिल सिंग यांनी न्यायालयाला सांगितले.
जीएसटीची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने व्हावी आणि गोंधळ उडू नये यासाठी केंद्र सरकारने देशभरातील ६० अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले आहे. तसेच जीएसटी सेवा केंद्रेही उभारली आहेत. त्यात करदाते थेट त्यांच्या शंकांचे निरसन करू शकतात. आतापर्यंत ६५ लाख करदाते जीएसटीच्या कक्षेत आले आहेत, अशीही माहिती सिंग यांनी न्यायालयाला दिली. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर उच्च न्यायालयाने सरकारच्या धोरणात हस्तक्षेप करणार नसल्याचे स्पष्ट केले.