अनधिकृत नर्सिंग होमविरोधात याचिका

अनधिकृत नर्सिंग होमची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढत असल्याने त्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी काय यंत्रणा उपलब्ध आहे? अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी राज्य सरकारकडे केली.

मुंबई : अनधिकृत नर्सिंग होमची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढत असल्याने त्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी काय यंत्रणा उपलब्ध आहे? अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी राज्य सरकारकडे केली. एकट्या पुण्यात सुमारे ४ हजार अनधिकृत नर्सिंग होम्स असल्याचा दावा पुण्याच्या एका रहिवाशाने केला आहे.
अतुल भोसले यांनी अनधिकृत नर्सिंग होम्सविरुद्ध उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी मुख्य न्या. मंजुळा चेल्लुर व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे होती.
एकट्या पुण्यात चार हजाराहून अधिक अनधिकृत नर्सिंग होम्स आहेत. या नर्सिंग होममध्ये बोगस पदवी घेतलेले डॉक्टर काम करतात. त्यामुळे येथे दाखल करण्यात येणाऱ्या रुग्णांच्या जिवाला धोका आहे. राज्य सरकारकडे याबद्दल वारंवार तक्रार करूनही राज्य सरकारने काहीही कारवाई केली नाही. सरकार महाराष्ट्र नर्सिंग होम्स रजिस्ट्रेशन अ‍ॅक्ट १९४९ची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करत नाही, असा दावा याचिकेद्वारे करण्यात आला आहे. कायद्याची अंलबजावणी करण्याचा आदेश सरकारला द्यावा आणि संबंधितांवर फौजदारी व शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. त्यावर खंडपीठाने चिंता व्यक्त केली. एकट्या पुण्यातच चार हजार अनधिकृत नर्सिंग होम्स आहेत तर राज्यातील प्रत्येक शहरात किती अनधिकृत नर्सिंग होम्स असतील, याची कल्पनाच केलेली बरी. यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी राज्य सरकारकडे काय यंत्रणा उपलब्ध आहे, याची माहिती प्रतिज्ञापत्राद्वारे द्यावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले. (प्रतिनिधी)