समाज कल्याण विभागातील १२ कोटींच्या कथीत शिष्यवृत्ती अपहार प्रकरणी याचिका

औरंगाबाद , दि. 2 - शासनाच्या शालान्त परीक्षोत्तर शिष्यवृत्ती व शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती  मध्ये सुमारे १२ कोटी रुपयांच्या शासकीय निधीचा अपहार झाल्याचे निदर्शनास येते, असे नमूद करुन १५ संस्थांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याच्या समाज कल्याण आयुक्त, पुणे यांच्या आदेशास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान देण्यात आले आहे. 

 

आज सदर याचिका प्राथमिक सुनावणीस निघाली असता न्या. आर.एम. बोर्डे आणि न्या. के.के. सोनवणे यांनी राज्य शासनाच्या समाज कल्याण विभागाचे सचिव, आयुक्त, आणि सहायक आयुक्त यांना नोटीसा बजावण्याचा आदेश दिला. याचिकेची पुढील सुनावणी १३ सप्टेंबर २०१६ रोजी होणार आहे. 

 

स्वामी रामानंद तीर्थ शिक्षण प्रसारक मंडळ, उदगीर या संस्थेचे अध्यक्ष डॉ. सुधीर जगताप यांनी अ‍ॅड. बी.एल. सगर किल्लारीकर यांच्यामार्फत समाज कल्याण आयुक्तांच्या २९ आॅगस्ट २०१६ च्या संस्था आणि महाविद्यालयांविरुद्ध ‘फौजदारी गुन्हे ’ दाखल करण्याच्या आदेशास औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले आहे. याचिकाकर्त्या संस्थेने इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना नियमबाह्यरित्या अतिप्रदान केलेले ५८ लाख ५४ हजार ०७४ रुपये भरण्याची नोटीस प्रादेशिक उपायुक्त समाज कल्याण, लातूर यांनी याचिकाकर्त्या संस्थेस दिली आहे. अशाचप्रकारे  ११ कोटी ७३ लाख ८९ हजार ५२३ रुपयांच्या शासकीय निधीचा अपहार झाल्याचे निदर्शनास येते असे नमूद करुन १५ संस्थांविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचा आदेश समाज कल्याण आयुक्तांनी २९ आॅगस्ट रोजी दिला. 

 

आज सदर प्रकरण सुनावणीस निघाले असता शासनातर्फे खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले की, ३ मार्च २०१६ च्या आदेशानुसार सदर रक्कम ही ‘अतिप्रदान’ झाली आहे.  म्हणजेच वाटप झालेली रक्कम नियमबाह्य आहे. त्याच रकमेचा उल्लेख १२ आणि २९ आॅगस्ट च्या पत्रात आहे. शासकीय निधीचा अपहार असे दर्शवून फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश देणे हे बेकायदेशीर व बेजबाबदार आहे, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. सदर रकम शासकीय अधिकाºयांच्या मान्यतेनंतर संबंधीत विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा झालेली आहे. संबंधीत विद्यार्थी शिक्षण पूर्ण करुन गेले आहेत. साधारणत: सहा वर्षानंतर शासनाने वसुलीचे आदेश दिले आहेत. शिष्यवृत्तीच्या शासन निर्णयात गेल्या १३ वर्षात बदल झाला नाही.लेखापरीक्षकांनी काढलेला निष्कर्ष कपोलकल्पीत असुन त्याआधारे राज्य शासन चुकीची कार्यवाही करीत आहे, असे याचिकाकर्त्यांतर्फे मांडण्यात आले.  शासनातर्फे अ‍ॅड. सुजीत कार्लेकर काम पाहत आहेत.

 

शासनाने २०१४ साली विशेष पथकामार्फत मागील पाच वर्षाच्या शिष्यवृत्ती लेख्यांची तपासणी केली. त्यात ५० टक्के ऐवजी १०० टक्के शिष्यवृत्ती दिली गेली असा निष्कर्ष शासकीय लेखा परीक्षकांनी नोंदविला. 

 

अशा खालील १५ संस्थांविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचा आदेश समाज कल्याण आयुक्तांनी दिला आहे. त्यात १. स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय, उदगीर  , धन्वंतरी आयुर्वेदिक महाविद्यालय, लातूर  , मॉडर्न कॉलेज आॅफ कॉम्पयुटर सायन्स, नांदेड , सावित्रीबाई फुले विज्ञान व बीसीए महाविद्यालय, वसमत, अनाथ, वूद्ध आनंदाश्रम संस्था, धुळे, संचलित निर्मल महाविद्यालय, शहादा, अमिना अ‍ॅनिमेशन अकॅडमी, धडगाव, जिल्हा नंदुरबार, सिस्टेल कॉम्पयुटर सेंटर, नवापूर, जि. नंदूरबार, एमआयटी कॉलेज आॅफ आयटी अ‍ॅन्ड मॅनेजमेंट जिल्हा नंदूरबार, जागृती तांत्रिक महाविद्यालय, नंदूरबार, अनाथ व्हयु अ‍ॅनिमेशन अकॅडमी, नंदूरबार, संगणकशास्त्र व माहिती तंत्रज्ञान महाविद्यालय, लातूर, राजर्षी शाहू महाविद्यालय पॉलिटेक्नीक, किनवट, जिलञहा नांदेड, स्वामी रामानंदतीर्थ महाविद्यालय कंधार, जिल्हा नांदेड, राजर्षी शाहू तंत्रनिकेतन विद्यालय, कळंब, जिल्हा उस्मानाबाद आणि व्ही.जे. शिंदे तंत्रनिकेतन वअभियांत्रिकी महाविद्यालय, उस्मानाबाद या १५ संस्थांविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचा आदेश समाज कल्याण आयुक्त, पुणे यांनी संबंधीत सहायक आयुक्तांना दिले आहेत.