भारनियमनप्रकरणी वीज ग्राहक संघटना दाखल करणार याचिका

महावितरणकडून करण्यात आलेले ४ हजार मेगावॅटचे भारनियमन म्हणजे सरकार आणि प्रशासनाच्या भोंगळ कारभाराचा नमुना

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : महावितरणकडून करण्यात आलेले ४ हजार मेगावॅटचे भारनियमन म्हणजे सरकार आणि प्रशासनाच्या भोंगळ कारभाराचा नमुना असून, हे भारनियमन संपूर्णपणे बेकायदेशीर, अनावश्यक आणि आयोगाच्या आदेशाची पायमल्ली करणारे आहे. परिणामी बेकायदेशीर आणि आदेशबाह्य भारनियमनाला आव्हान देणारी याचिका महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेच्या वतीने महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाकडे दाखल करण्यात येणार आहे.
महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष प्रताप होगाडे यांनी यासंदर्भात सांगितले की, दरवर्षी उन्हाळ्यात राज्यातील घरगुती, व्यापारी आणि शेतकरी वीजग्राहकांची मागणी वाढते. सध्याची कमाल मागणी १९ हजार मेगावॅटपर्यंत गेली आणि एकूण उपलब्ध क्षमता ३३ हजार ५०० मेगावॅट आहे. तरीही सर्व ग्राहकांना पुरेशी वीज देता येत नाही ही दिवाळखोरी आहे. देखभाल दुरुस्तीसाठी बंद होणाऱ्या निर्मिती संचाचे वेळापत्रक आधीच निश्चित झालेले असते. केवळ अनपेक्षित व अकस्मात घट वीजनिर्मितीमध्ये झाली तरच प्रश्न निर्माण होतात. अशा वेळी तातडीने वीज उपलब्ध करून घ्यावी लागते. याबाबत प्रशासन पूर्णत: अयशस्वी ठरले आहे. बंद प्रकल्प सुरू करून पुरेशी वीज उपलब्ध करून दिली पाहिजे. याकरिता विलंब लागत असल्यास पॉवर एक्स्चेंजमधून अथवा खासगी पुरवठादाराकडून अल्प मुदतीने वीज खरेदी करत राज्य भारनियमनमुक्त ठेवले पाहिजे. ही जबाबदारी महावितरण, महानिर्मिती आणि राज्य सरकारची आहे, असे प्रताप होगाडे यांनी सांगितले.