माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांची याचिका

आदर्श सोसायटी इमारत घोटाळ््याच्या खटल्यात आरोपी करण्यास राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी सीबीआयला दिलेली

मुंबई : आदर्श सोसायटी इमारत घोटाळ््याच्या खटल्यात आरोपी करण्यास राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी सीबीआयला दिलेली संमती बेकायदा ठरवून, रद्द करून घेण्यासाठी माजी मुख्यमंत्री व काँग्रेस खासदार अशोक चव्हाण यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात फौजदारी रिट याचिका दाखल केली आहे.
या प्रकरणात चव्हाण यांना आरोपी करून त्यांच्यावर भादंवि कलम १२० (फौजदारी कट) आणि कलम ४२० (फसवणूक) याखेरीज भ्रष्टाचार निर्मूलन कायद्यान्वये गुन्ह्यांसाठी खटला चालविण्यास राज्यपाल राव यांनी गेल्या फेब्रुवारीत संमती दिली होती. तत्कालीन महसूलमंत्री या नात्याने चव्हाण यांच्यावर हा खटला भरण्यात आला आहे. चव्हाण यांनी या इमारतीत आपल्या दोन नातेवाईकांना फ्लॅट देण्याच्या बदल्यात आदर्श सोसायटीला वाढीव ‘एफएसआय’ मंजूर केला व नियमांचे उल्लंघन करून इमारतीमधील ४० टक्के फ्लॅट लष्करी कर्मचाऱ्यांखेरीज इतरांना देण्यास परवानगी दिली, असा ‘सीबीआय’चा आरोप आहे.
सीबीआयने नोंदविलेल्या ‘एफआयआर’मध्ये चव्हाण यांचा आरोपी म्हणून उल्लेख होता. मात्र, तत्कालीन राज्यपाल के. शंकरनारायणन यांनी, डिसेंबर २०१३ मध्ये खटल्यासाठी परवानगी नाकारल्याने सीबीआयने चव्हाण यांच्याविरुद्धची केस बंद केली होती. राज्यपालांनी संमती नाकारली असल्याने, आरोपींमधून आपले नाव वगळावे, यासाठी चव्हाण यांनी या पूर्वी केलेली याचिका उच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी मार्चमध्ये फेटाळली होती.
राज्यात सत्तांतर होऊन भाजपाचे सरकार आल्यावर विद्यासागर राव राज्यपाल झाले व त्यांनी खटल्यासाठी परवानगी दिली. राज्यपाल राव यांनी हा निर्णय तथ्यांचा सारासार विचार न करता आणि कुहेतूने घेतलेला आहे, तसेच तो अन्याय्य व मनमानी असल्याने रद्द करावा, अशी चव्हाण यांनी याचिकेत विनंती केली आहे.
आदर्श घोटाळा उघड झाला, तेव्हा अशोक चव्हाण मुख्यमंत्री होते व त्यात नाव गोवले गेल्यावर, नोव्हेंबर २०१० मध्ये त्यांना मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. (विशेष प्रतिनिधी)