‘ती’ याचिका फेटाळली

शनी शिंगणापूर मंदिराच्या चौथऱ्यावर महिलांना प्रवेश देण्यासंबंधी उच्च न्यायालयाने दिलेला आदेश मागे घ्यावा, अशी मागणी करणारी ठाण्याच्या एका समाजसेविकेची याचिका उच्च न्यायालयाने

मुंबई : शनी शिंगणापूर मंदिराच्या चौथऱ्यावर महिलांना प्रवेश देण्यासंबंधी उच्च न्यायालयाने दिलेला आदेश मागे घ्यावा, अशी मागणी करणारी ठाण्याच्या एका समाजसेविकेची याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली. सुनिता पाटील यांना अशी याचिका दाखल करण्याचा अधिकार नाही, असे उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी स्पष्ट केले. मात्र अशीच मागणी करणारी एक याचिका शनी शिंगणापूरच्या पुजाऱ्याने केली आहे. त्या याचिकेवरील सुनावणी अद्यापही उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.
ज्या धार्मिकस्थळांंध्ये पुरुषांना प्रवेश आहे, अशा धार्मिक स्थळांमध्ये प्रवेश करण्याचा हक्क महिलांनाही आहे. महिलांच्या या हक्काचे रक्षण करण्याचे कर्तव्य राज्य सरकारचे आहे, असे निरीक्षण नोंदवत उच्च न्यायालयाने महिलांचा शनी शिंगणापूरच्या चौथऱ्यावर जाण्याचा मार्ग मोकळा केला.
हा निर्णय उच्च न्यायालयाने पुण्याच्या ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या विद्या बाळ आणि ज्येष्ठ वकील निलिमा वर्तक यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर दिला. शनी शिंगणापूरच्या चौथऱ्यावर महिलांना प्रवेश न देण्याच्या देवस्थान समितीच्या निर्णयाला बाळ व वर्तक यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान
दिले होते. मात्र हा निर्णय ज्या कायद्याचा हवाला देत घेण्यात आला, तो कायदा मुळातच स्वातंत्र्यानंतर दलित व मागासवर्गीयांसाठी तयार करण्यात आल्याचे या आदेशाला आव्हान देणाऱ्यांनी याचिकेत म्हटले आहे.
याचिकाकर्तीला ही याचिका दाखल करण्याचा अधिकार नाही, असे म्हणत मुख्य न्या. डी. वाघेला यांनी पाटील यांची याचिका फेटाळली. मात्र शनी शिंगणापूरच्या एका पुजाऱ्याने अशीच मागणी केलेली याचिका प्रलंबित ठेवली आहे. (प्रतिनिधी)

कायदा दलित आणि मागासवर्गीयांसाठी

- ‘महाराष्ट्र हिंदू प्लेस आॅफ वर्शिप (एन्ट्री आॅथोरायझेशन) अ‍ॅक्ट, १९५६’ हा कायदा स्वातंत्र्यानंतर दलित व मागासवर्गीयांना धार्मिक स्थळांमध्ये प्रवेश मिळावा, यासाठी करण्यात आला. त्यांच्याबाबत भेदभाव केला जाऊ नये, हे या कायद्यामागचे उद्दिष्ट होते.
- लिंगभेद निवारण हा या कायद्यामागचा हेतू नाही. जर तसे असेल तर सरकारने या कायद्यात सुधारणा करून ‘महिला’ हा शब्द घालावा,’ अशी मागणी सुनिता पाटील यांनी याचिकेद्वारे केली होती.