फोन टेपिंग प्रकरणी आमदार नीलम गो-हे, मिलिंद नार्वेकर यांना दिलासा

पुण्यातील लालमहालातील दादोजी कोंडदेव यांचा पुतळा काढल्यानंतर शिवसेनेने पुकारलेल्या बंद दरम्यान दंगली घडवून आणा, असा संदर्भाचे शिवसेना प्रवक्त्या आमदार डॉ़ नीलम गो-हे आणि शिवसेनेचे मिलिंद नार्वेकर यांच्यात टेलिफोन संभाषण झाले होते.

 पुणे - पुण्यातील लालमहालातील दादोजी कोंडदेव यांचा पुतळा काढल्यानंतर शिवसेनेने पुकारलेल्या बंद दरम्यान दंगली घडवून आणा, असा संदर्भाचे शिवसेना प्रवक्त्या आमदार डॉ़ नीलम गो-हे आणि शिवसेनेचे मिलिंद नार्वेकर यांच्यात टेलिफोन संभाषण झाले होते. त्यावरुन दोघांवर खटलाही दाखल करण्यात आला होता़ हा खटला मागे घेण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला़ शासनाच्या या निर्णयानुसार  प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी पी. टी. गोटे यांनी खटला मागे घेण्यात आल्याबाबत आदेश दिला आहे. 

पुण्यातील लाल महाल येथील दादोजी कोंडदेव यांचा पुतळा महापालिकेने २७ डिसेंबर २०१० रोजी हलविला़  त्याच्या निषेधार्थ शिवसेना, भाजप, मनसे पक्षाने मोर्चा काढून प्रक्षोभक भाषणे केली होती. तसेच २८ डिसेंबर रोजी पुणे बंदचे आवाहन केले होते़ विशेष शाखेचे पोलिस निरीक्षक तसेच फरासखाना पोलिस ठाण्यातील वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक यांनी २८ डिसेंबर रोजी पुकारलेल्या पुणे बंद दरम्यान, शिवसेना व भाजपा हे आक्रमक आहेत. त्याबाबत खबरदारी घेणे गरजेचे असल्याबाबतचा गोपनीय अहवाल विशेष शाखेच्या पोलिस उपायुक्तांना दिला होता. त्यानंतर शहरात शांतता राहण्याच्या दृष्टीकोनातून तसेच स्फोटक परिस्थिती उदभवू नये यासाठी २७ नोव्हेबर रोजी रात्री ११ वाजून ५६ मिनिटांनी डॉ. नीलम गोºर्हे आणि मिलिंद नार्वेकर यांच्यात झालेले संभाषण रेकॉर्ड करण्यात आले हाते. हे संभाषण आक्षेपार्ह होते. त्या संभाषणामध्ये पुण्यातील एस टी स्टँड या ठिकाणी तसेच अन्य ठिकाणी जाळपोळ करणे, दगडफेक करणे, रस्ते अडविणे, दहशत पसरविणे असे आक्षपार्ह संभाषण करण्यात आले. याप्रकरणी गुन्हा दाखल झाल्यानंतर डॉ. गोºहे आणि नार्वेकर यांनी अटकपूर्व जामिन मिळविला होता. त्यानंतर या प्रकरणात दोषारोपपत्र दाखल झाले.  

फौजदारी प्रक्रीया दंड संहितेच्या कलम ३२१ नुसार राजकीय व सामाजिक आंदोलनातील खटले मागे घेण्याबाबत गठीत करण्यात आलेल्या समितीने २६  जुलै २०१७ रोजी हा खटला मागे घेण्याचा आदेश दिला होता. यासंदर्भात महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने २८ जुलै २०१७ रोजी खटला मागे घेण्यासंदर्भात परिपत्रक काढण्यात आले होते. प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी पी. टी. गोटे यांनी खटला मागे घेण्यात आल्याबाबत आदेश दिला आहे.