शिक्षक समायोजनेच्या विरोधात जनहित याचिका

शिक्षकांचा समायोजनाचा वाद चिघळला असून शासनाच्या या जाचक अटींच्या विरोधात शिक्षक संघटनांनी थेट न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत

ठाणे : अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांचा समायोजनाचा वाद चिघळला असून शासनाच्या या जाचक अटींच्या विरोधात शिक्षक संघटनांनी थेट न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. महाराष्ट्र शिक्षक लोकशाही आघाडीच्या वतीने नरसू पाटील यांनी शासनाच्या २८ आॅगस्ट २०१५ रोजीच्या अध्यादेशाविरोधात जनहित याचिका दाखल केली आहे. शासनाची जुनीच निकष पद्धती लागू करण्याची मागणी या जनहित याचिकेच्या माध्यमातून केली आहे. ठाणे, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या चार जिल्ह्यामधील अतिरिक्त शिक्षकांच्या समायोजनेचा प्रश्न या याचिकेच्या माध्यमातून मांडला आहे.
राज्यातील अतिरिक्त शिक्षकांच्या समायोजनाचा मुद्दा सध्या गंभीर झाला आहे. राज्यातील सर्वच शिक्षक संघटना याविरोधात आहेत. राज्य शासनही आपल्या भूमीकेवर ठाम असल्याने हा संघर्ष अधिक पेटण्याची चिन्हे आहेत. अतिरिक्त शिक्षकांचे संयोजन करण्यासाठी शिक्षण विभागानेही हालचालींना सुरु वात केल्याने शिक्षक आणि मुख्याध्यापकांमध्ये नाराजी आहे. विशेष करून कोकणात आणि मुंबई विभागात गणेशोत्सव मोठ्या प्रमाणावर साजरा होत असून शाळांना या दरम्यान सुटी असते. या सुट्टीतच शिक्षण विभागाने अतिरिक्त समायोजन शिबिराचे आयोजन केल्याने शिक्षकांमध्ये तीव्र नाराजी होती. शिक्षकांची ही नाराजी लक्षात घेऊन समायोजनेची प्रक्रि या लांबविली असली तरी ती रद्द केलेली नाही. शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्याशी चर्चा करूनही समायोजनेचा तिढा न सुटल्याने अखेर महाराष्ट्र शिक्षक लोकशाही आघाडी ( टीडीएफ) च्या वतीने पाटील यांनी उच्च न्यालयालयात ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. (प्रतिनिधी)
>शिक्षकांमध्ये संभ्रम
ठाणे जिल्ह्यात २००, रायगडमध्ये २४२, सिंधुदुर्गमध्ये ११४, तर रत्नागिरीमध्ये ८८ शिक्षक अतिरिक्त ठरले आहेत. या अतिरिक्त शिक्षकांसाठी त्याच जिल्ह्यात किती रिक्त जागा आहे, ही माहितीही शिक्षण विभागाच्या वतीने जाहीर केली जात नसल्याने संभ्रम निर्माण झाला आहे.
जिल्ह्यात समायोजन करता आले नाही तर राज्यातील कोणत्याही जिल्ह्यात समायोजन करण्याचा सरकारचा निर्णय अमान्य असल्याचे नरसू पाटील यांनी म्हटले आहे.३० वर्षांपेक्षा अधिक सेवा केलेला शिक्षक बाहेरच्या जिल्ह्यात कसा काम करून शकेल, म्हणून या प्रक्रि येला स्थगिती मिळण्यासाठी याचिका दाखल केल्याची माहिती पाटील यांनी दिली.