खडसेंच्या नातलगांना एमआयडीसीची जागा

भोसरी एमआयडीसीने संपादित केलेली ४० कोटी रुपयांची ३ एकर जागा राज्याचे महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी पत्नी व जावयाच्या नावाने खरेदी केल्याचा आरोप बांधकाम व्यावसायिक हेमंत गावंडे

पुणे : भोसरी एमआयडीसीने संपादित केलेली ४० कोटी रुपयांची ३ एकर जागा राज्याचे महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी पत्नी व जावयाच्या नावाने खरेदी केल्याचा आरोप बांधकाम व्यावसायिक हेमंत गावंडे यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत केला.
पिंपरी-चिंचवड येथील भोसरी एमआयडीसीमधील अब्बास रसुलभाई उकानी यांच्या मालकीची ३ एकर जागा एमआयडीसीने २५ वर्षांपूर्वी संपादित केली होती. परंतु भूसंपादनाची कारवाई पूर्ण न केल्याने सदर जमीन परत मिळावी म्हणून उकानी यांनी सप्टेंबर २०१५मध्ये उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने ती फेटाळून लावली. त्यानंतर त्यांनी महसूल विभागाकडे दावा दाखल केला होता. महसूल विभागाकडे याबाबतचा दावा प्रलंबित असताना मंत्री खडसे यांनी उकानी यांच्याकडून २८ एप्रिल २०१६ रोजी ही जमीन खरेदी केली आहे. पत्नी मंदाकिनी खडसे व जावई गिरीश चौधरी यांच्या नावाने हा व्यवहार झाला आहे, असा दावा गावंडे यांनी केला आहे.
भोसरीतील या ३ एकर जमिनीची किंमत ४० कोटी रुपये इतकी असून, तिचा ताबा एमआयडीसीकडे आहे. या जागेवर एमआयडीसीकडून औद्योगिक वापरासाठी प्लॉट पाडण्यात आले आहेत. तरीही खडसे यांनी परस्पर पत्नी व जावयाच्या नावाने उकानी यांच्याकडून ही जमीन खरेदी केली. या व्यवहारापोटी १ कोटी ३७ लाख रुपयांचे मुद्रांक शुल्क भरण्यात आले. या जमिनीचा ७/१२ एमआयडीसीच्या नावाने असतानाही हवेलीच्या दुय्यम निबंधक कार्यालयाने हा जमीन खरेदी-विक्रीचा व्यवहार कसा होऊ दिला, असा सवालही गावंडे यांनी उपस्थित केला. (प्रतिनिधी)

जमीन खरेदीत गैरव्यवहार नाही
मौजे भोसरी येथील संबंधित जमिनीबाबतची भूसंपादन कार्यवाही एमआयडीसीने पूर्ण केलेली नसून ती जमीन आजही मूळ मालकाच्या नावे आहे. त्यामुळे श्रीमती मंदाकिनी खडसे व इतर एक यांनी केलेल्या जमीन खरेदी व्यवहारात कोणताही गैरव्यवहार झालेला नाही, असा खुलासा महसूल विभागाने केला आहे. मौजे भोसरी, ता. हवेली, जि. पुणे येथील सर्व्हे नं. ५२/२/अ/२, क्षेत्र १ हे. २१ आर या जमिनीच्या ७/१२वर मालकाचे नाव रकान्यात अब्बास रसुलभाई उकानी असे नमूद आहे. ही जमीन उकानी यांच्या मालकीची असून, ती निर्बंधमुक्त आहे. ७/१२ उताऱ्यावर इतर हक्कात जरी एम.आय.डी.सी. (महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ) यांचे नाव असले आणि या जमिनीच्या संदर्भात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम १९६१मधील कलम ३२(१)नुसार दिनांक ११ नोव्हेंबर, १९७१ रोजी अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली होती. मात्र या प्रकरणामध्ये ठरवून दिलेल्या मुदतीत निर्णय घोषित करण्यात आलेला नाही. तसेच केंद्राच्या नवीन भूसंपादन कायद्याच्या कलम २४नुसार सदर अधिनियमात रीतसर ताबा महाराष्ट्र औद्यागिक विकास महामंडळाने घेतलेला नाही.

जमीन मालकास कोणताही मोबदला अद्यापपर्यंत देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे याबाबतची भूसंपादनाची प्रक्रिया आपोआप व्यपगत ठरते. सदर जमीन श्रीमती मंदाकिनी खडसे व इतर एक यांनी दिनांक २८ एप्रिल, २०१६ रोजी नोंदणीकृत दस्तान्वये उकानी यांचेकडून खरेदी केली आहे. महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम व नोंदणी अधिनियम अंतर्गत कायदेशीर प्रक्रिया राबवून संबंधित खरेदी व्यवहार पूर्ण करण्यात आला आहे, असे महसूल विभागाचे म्हणणे आहे.