३०० कोटी खर्चूनही योजना कोरडीच

वरुणराजाने कृपा केल्याने यंदा धरणं, नद्या भरली असून पाण्याची चिंता मिटली आहे. मात्र उल्हासनगरमध्ये आजही नागरिकांना पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागत आहे.

सदानंद नाईक, ऑनलाइन लोकमत

उल्हासनगर, दि. १४ - नागरिकांना मूलभूत सुविधा पुरवण्याची जबाबदारी पालिकेची असते. पण याचा विसर पालिका प्रशासनाला पडलेला दिसतो. गेल्यावर्षी पाऊस कमी झाल्याने नागरिकांना दुष्काळाच्या झळा सोसाव्या लागल्या. यंदा वरुणराजाने कृपादृष्टी केल्याने धरण, नद्या भरल्या आहेत. पाण्याची चिंता मिटली असे म्हणावे लागेल. मात्र उल्हासनगरमध्ये आजही नागरिकांना पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागत आहे. त्याचे कारण केवळ ठप्प पडलेली पाणीपुरवठा योजना, नेते, अधिकारी, कंत्राटदारांनी योजनेतून आपले खिसे भरले. ३०० कोटी खर्चूनही नागरिकांवर पाण्यासाठी दाहीदिशा फिरावे लागत आहे, ही वस्तूस्थिती आहे.
उल्हासनगरमधील नागरिकांना स्वच्छ व मुबलक पाणीपुरवठा व्हावा यासाठी २००९ मध्ये पाणीपुरवठा योजना राबविली. १२७ कोटी ६५ लाखाची योजना ३०० कोटीवर गेल्यावर अर्धवट व ठप्प पडली. लोकसंख्येच्या प्रमाणात दुप्पट पाणीपुरवठा होऊनही नागरिकांना आज दिवसाआड तर काही ठिकाणी आठवडयात केवळ दोन दिवस पाणीपुरवठा होतो. मग अतिरीक्त पाणी नेमके मुरतेय कुठे? याचा शोध घेण्याची वेळ आली आहे. योजनेच्या चौकशीचे मुख्यमंत्र्यांनी आदेश दिल्याने खळबळ उडाली. तर तज्ज्ञांच्या मतानुसार योजना ५०० कोटीवर गेल्यावर पूर्ण होणार आहे.
उल्हासनगरची पाणी वितरण व्यवस्था ६५ वर्षापूर्वीची जुनी आहे. त्यामुळे जलवाहिनीला ठिकठिकाणी गळती लागल्यामुळे नागरिकांना दूषित पाणीपुरवठा होत आहे. जुन्या जलवाहिन्यांवर इमारती उभ्या राहिल्याने त्यांचा शोध घेणे पालिका कर्मचाऱ्यांना कठीण झाले आहे. शहराचा भूभाग उंच-सखल असल्याने अनियमीत पाणीपुरवठा होतो. अशी विविध कारणे देत शहरातील पाणी वितरण व्यवस्था पूर्णत: बदलण्यासाठी जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनरूत्थान अभियान योजनेअंतर्गत १२७.६५ कोटीच्या योजनेला मंजुरी मिळाली. मात्र ही योजना राजकीय नेत्यांसह नगरसेवक, पालिका अधिकारी, तथाकथित सामाजिक कार्यकर्ते, कंत्राटदारांना चरण्यासाठी एका प्रकारे कुरण मिळाल्याचे उघड झाले. त्यामुळेच मागील आठ वर्षात योजनेवर ३०० कोटी खर्च होऊनही अर्धवट व ठप्प पडली आहे.
मूळ १२८ कोटीची पाणी वितरण योजनेची निविदा ३२ टक्के वाढीव आल्याने योजना १७८ कोटीवर गेली. त्यासाठी पालिकेला एमएमआरडीएकडून ६० कोटीचे कर्ज घ्यावे लागले. केंद्र व राज्य सरकारने प्रत्येकी ३५ व १५ टक्के खर्चाचा भार उचलणे आवश्यक होते. त्यांनी मूळ १२७ कोटीतील भार उचलला आहे. योजनेतील वाढीव खर्च पालिकेला करावा लागला असून योजनेचा परिणाम विकासकामांवर होऊन शहर बकाल झाले आहे. योजनेतील अटी जाणीवपूर्वक पालिकेऐवजी कंत्राटदाराच्या हिताच्या ठेवण्यात आल्याचे उघड झाले. पालिका अभियंता व सल्लागाराने मान्य केल्यावर झालेल्या कामाचे बिल एका महिन्यात देणे पालिकेला बंधनकारक करण्यात आले. त्यामुळेच योजना फसल्याचे बोलले जात आहे.
पाणीवितरण योजनेतंर्गत संपूर्ण शहरात नवीन जलवाहिनी टाकणे, प्रत्येक घराला नळजोडणी देत मीटर बसविणे, जलवाहिनीसाठी खोदलेल्या रस्त्यांची दुरुस्ती करणे, पाणीपुरवठा नियमित व मुबलक होण्यासाठी ११ उंच जलकुंभासह एक भूमिगत जलकुंभ उभारणे, पाण्याचा दाब कायम ठेवण्यासाठी दोन पंम्पिग स्टेशन उभारणे आदी कामे योजनेतंर्गत होती. मात्र शहर विकास आराखडयानुसार सुरुवातीला मुख्य रस्ते व बॅरेक, ब्लॉक परिसरात जलवाहिनी टाकण्यात आल्या. झोपडपट्टीचा समावेश योजनेत नसल्याने वाढीव योजनेला वेळोवेळी मंजुरी देऊन योजना ३०० कोटीवर गेली. योजना पूर्ण होण्यासाठी अजून २०० कोटीची आवश्यकता असल्याचे जाणकारांचे मत आहे.


लोकप्रतिनिधींचा प्रशासनावर अंकुशच नाही
उल्हासनगर पालिका म्हणजे सावळागोंधळ असे समीकरणच होऊन गेले आहे. प्रशासकीय कारभारात कसलाही पायबंद नाही. ‘तेरी भी चूप, मेरी भी चूप’ या प्रमाणे कारभार सुरु असल्यामुळे लोकप्रतिनिधींचा अधिकाऱ्यांवर अंकुशच राहिलेला नाही. त्यामुळे मनमानीपणा सुरु आहे. या सर्वांचा त्रास सर्वसामान्य नागरिकाला निमूटपणे सहन करावा लागत आहे.
ज्यावेळेस सरकार किंवा पालिका एखादी मोठी योजना शहरात राबविते तेव्हा त्याची कागदपत्रे, डिझाईन्स, ब्ल्यू प्रिंट तयार केली जाते. जेणेकरुन भविष्यात कुठली अडचण आल्यास ती सोडवण्यासाठी याचा उपयोग होऊ शकतो. ती समस्या नेमकी कुठे आहे हे निश्चित कळू शकते. मात्र उल्हासनगर म्हणजे गोंधळ असे समीकरणच झाले आहे. जेव्हा ३०० कोटीची पाणीयोजना राबविली गेली त्याची ब्ल्यू प्रिंटच पाणीपुरवठा विभागाकडे नसल्याचा आरोप होत आहे. त्यामुळे जलवाहिन्यांचे जाळे, व्हाल्व, मुख्य जलवाहिनी, त्यांचा मार्ग याचा थांगपत्ता पालिका अभियंत्यासह कर्मचाऱ्यांनाही लागत नाही. ठप्प पडलेली योजना सुरू झाल्यावर कशी पूर्ण होणार असा प्रश्न विभागासमोर उभा ठाकला आहे. या योजनेत मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप आमदार ज्योती कालानी यांनी करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे चौकशीची मागणी केली होती. मुख्यमंत्र्यांनी चौकशीचे आदेश दिले असले तरी अद्याप तिलाही मुहूर्त मिळालेला नाही.

झोपडपट्टया योजनेपासून वंचित महापालिकेने राबविलेल्या पाणीवितरण योजनेतंर्गत शहरातील ७० टक्के भागात नव्या जलवाहिन्या टाकल्याच नाहीत. त्याठिकाणी आजही जुन्याच जलवाहिन्यांमधून पाणीपुरवठा होतो. या जलवाहिन्यांना गळती लागल्याने दूषित पाणीपुरवठा होत असल्याने नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. ठप्प पडलेली योजना पुन्हा सुरू झाल्यास प्रथम झोपडपट्टी परिसरात जलवाहिन्या टाकण्याची मागणी होत आहे.

जलकुंभांनाच गळती शहरात उभारलेल्या नवीन ११ उंच जलकुंभाद्वारे एकाचवेळी पाणीपुरवठा करण्याची संकल्पना होती. मात्र कमी दाबाने पाणीपुरवठा होत असल्याने जलकुंभ भरले जात नाही. तसेच अनेक जलकुंभाला गळती लागल्याने पालिका ते पूर्ण भरत नसल्याचे उघड झाले आहे. तसेच मुख्य जलवाहिनीतून दिलेले ब्ल्यू पाईप नळजोडणीला नागरिकांनी तोटया बसविल्या नसल्याने लाखो लिटर पाणी वाया जात आहे.

अवजड वाहनांचा धोका शहरात टाकण्यात येणाऱ्या जलवाहिन्या रस्त्याखाली कमीत कमी दोन फूट टाकण्याची अट आहे. मात्र असंख्य जलवाहिन्या रस्त्याजवळ व अर्धा फूट रस्त्याखाली आहेत. त्यांना अवजड वाहनांचा धोका निर्माण झाला आहे. करारनाम्यातील अटींचे सर्रास उल्लंघन केल्यावरही कोणार्क कंपणीवर कोणतीही कारवाई झालेली नाही. ३०० कोटी खर्च करूनही पाण्यासाठी दाहीदिशा भटकण्याची वेळ नागरिकांवर आली आहे.

पाईपांचे जाळे कायम रस्त्याजवळ मुख्य जलवाहिनी व त्याला उपमुख्य जलवाहिनी जोडून घरांना नळजोडणी देणे अपेक्षित होते. मात्र तसे झाले नाही. मुख्य जलवाहिन्यांवरच थेट ब्ल्यू पाईपद्वारे नळजोडणी देऊन ५० ते १०० फूट पाईप आत नेण्यात आले. त्यामुळे पाईपांचे मोठे जाळे निर्माण झाल्याचे चित्र आहे. योजना यशस्वी
होण्याऐवजी फसली असून तत्कालिन पाणी पुरवठा विभागाचे अभियंता व अधिकाऱ्यांनी चिरीमिरीच्या लालसेने लक्ष दिले नाही. त्यांच्यावरही कारवाईची मागणी होत आहे.

असमान पाणीपुरवठ्याने असंतोष प्रत्येक परिसराला त्या- त्या विभागातील जलकुंभातून पाणीपुरवठा केल्यास नागरिकांना समान पाणी मिळू शकेल. यासाठी जलकुंभ भरणे गरजेचे आहे. पाण्याची पर्यायी योजना नसल्याने एमआयडीसीने सोडले तर नागरिकांना पाणी मिळणार आहे. पाणीटंचाई निर्माण होऊन पूर्व व पश्चिम भागातील असमान पाणीपुरवठयाचा भेदभाव उफाळून आला आहे. तसेच इमारती व झोपडपट्टी असाही वाद उभा ठाकला आहे. शहराच्या पूर्व व पश्चिम विभागाची लोकसंख्या कमीअधिक प्रमाणात सारखी असून पूर्वेला ३७ तर पश्चिमेला ८७ एमएलडी पाणीपुरवठा कसा काय? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. ८७ एमएलडी पाणी पुरवठयातून पूर्वेतील मद्रासी पाडा, मराठा सेक्शन व रेल्वे स्टेशन भागात पाणी पुरवठा केला जातो.

महापालिकेकडे स्वत:चा स्त्रोत नाही उल्हासनगर पालिकेकडे स्वत:ची पाणीपुरवठा योजना नसल्याने त्यांना एमआयडीसीवर अवलंबून राहावे लागते. पालिकेची पाणी बिलाची थकबाकी वाढल्याने एमआयडीसीकडून अनियमित व कमी दाबाने पाणीपुरवठा होत असला तरी लोकसंख्येच्या प्रमाणत दुप्पट पाणीपुरवठा होऊनही शहरात पाणी टंचाई कायम आहे. जलकुंभ भरत नसल्याने नाईलास्तव ८० टक्के नागरिकांना थेट जलवाहिन्यांद्वारे पाणीपुरवठा करावा लागतो. दबंग नगरसेवकांचा पाणी पुरवठा वितरणात हस्तक्षेप वाढल्याने त्याचा परिणामही पाणीपुरवठयावर होत असल्याची प्रतिक्रीया अधिकारी देतात.

गर्भश्रीमंत भागात मुबलक पाणी शहरातील गोलमैदान, शहाड गावठण, खेमाणी परिसर, इमारतींच्या परिसरात दिवसातून दोनवेळा मुबलक पाणी तर दहाचाळ, महात्मा फुलेनगर, अचानकनगर, सिध्दार्थ स्नेह मंडळ परिसर, कुर्ला कॅम्प, भरतनगर, साईनगर, राहुलनगर, ओटी सेक्शन, भीमनगर, भय्यासाहेब आंबेडकरनगर, अयोध्यानगर, तानाजीनगर, समतानगर, सुभाषनगर, करोतियानगर, शांतीनगर, रमाबाई आंबेडकरनगर, संतोषनगर या झोपडपट्टी भागात कायम पाणीटंचाई जाणवते.

जलकुंभावर सीसीटीव्ही कॅमेरे उन्हाळयात शहराला पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागले. कपातीमुळे पाणी पळविण्याच्या घटना सर्रास घडल्या आहेत. अखेर तत्कालीन आयुक्त मनोहर हिरे यांनी जलकुंभांना पोलीस संरक्षण देत सीसीटीव्ही बसविण्याचा निर्णय घेतला होता. आठवडयातून दोन वेळेस तेही अर्धा ते एक तास पाणी मिळत होते. तर झोपडपट्टी भागातील नागरिकांची तहान हातपंपाच्या दूषित पाण्यावर भागविली जात होती. आजही हीच परिस्थिती शहरात आहे. झोपडपट्टी भागात अर्धातास तर लालचक्की, जिजामाता गार्डन, लेफर्स कॉलनी, साई बलराम दरबार, नेहरू चौक, सी ब्लॉक, आनंदनगर, नेताजी चौक,भाटिया चौक, नेताजी गार्डन व उच्च वर्गीय विभागात दिवसाला ३ ते ४ तास पाणी पुरवठा होतो.

टँकरवर दोन कोटीचा खर्च पाणीपुरवठा योजना कार्यान्वित झाल्यावर शहर टँकरमुक्त करण्याची युतीची घोषणा कधीच हवेत विरुन गेली. आजही टँंकरवर दीड ते दोन कोटीचा खर्च करण्यात येत आहे. टँंकरची पळवापळवीही कायम असून एका प्रभागात दिवसाला २७ टँंकर फेऱ्याची नोंद आहे. तर त्यांनी अर्धा अधिक फेऱ्या बनावट दाखविल्या जात असून श्रीमंतांच्या घरी व बांधकामाच्या ठिकाणी टँंकर जात असल्याचा आरोप स्वाभिमान संघटनेने करून तसे पुरावे पालिकेला दिले होते. मात्र अद्यापही कारवाई झालेली नाही.

तत्कालिन अधिकारी वादात पाणीपुरवठा योजना राबविण्यासाठी तत्कालिन शहर अभियंता माधव जवादे, कार्यकारी अभियंता सावकारे, कलई सेलवन, गिरगावकर यांच्यासह सहकारी अभियंत्यांनी मेहनत घेतली. मात्र त्या दरम्यान योजनेत मोठया प्रमाणात अनियमिता दिसून आल्याने भ्रष्टाचाराचा आरोप होत आहे. त्यामुळे हे अधिकारी वादाच्या भोवऱ्यात सापडून उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी होत आहे. १२७ कोटीची योजना ३०० कोटीवर नेण्यात यांनी अहम भूमिका वठविल्याचेही बोलले जात आहे.

‘कोणार्क’ला काळया यादीत टाका ३०० कोटीच्या पाणीपुरवठा योजनेत अनियमितता असल्याचे उघड झाले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी चौकशीचे आदेश दिले असून नगरसेवकांनी महासभेत कोणार्क कंपनीच्या कामावर अविश्वास दाखवत काळया यादीत टाकण्याची मागणी वेळोवेळी केली. मात्र पालिका प्रशासनाने कंपनीला पाठीमागे घातल्यानेच योजना ठप्प पडून शहरात पाणीटंचाई निर्माण झाल्याची टीका होत आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानंतरही चौकशी सुरू झाली नसून कुठेतरी पाणी मुरत असल्याचा सशंय नागरिक व्यक्त करीत आहेत.

सल्लागारावर कारवाईची मागणी योजना राबविताना पालिकेने सल्लागाराची नेमणूक केली. त्यापोटी त्याला कोट्यावधी रुपये दिले. मात्र सुरुवातीपासूनच योजनेत अनियमितता असताना पालिकेच्या निदर्शनास का आणून दिले नाही. रेंगाळलेल्या कामाची व पुढील चांगल्या-वाईट परिणामांची माहिती पालिका प्रशासनाला का दिली नाही. अशा या पालिकेची फसवणूक करणाऱ्या सल्लागाराला काळया यादीत टाकण्याची मागणी होत आहे. पालिकेच्या प्रत्येक योजनेत असे कागदी सल्लागार असून लोकप्रतिनिधी व अधिकारी संगनमताने कोटयावधींचे मानधन लाटत असल्याची चर्चाही पालिका वर्तुळात होत आहे.