डाळ उत्पादकांसाठी योजना

डाळ उत्पादनात भारताचा पहिला क्रमांक असला तरी गेल्या दहा वर्षांत देशांतर्गत डाळ उत्पादनात कमालीची घट झाली आहे. उत्पादनाच्या तुलनेत मागणी जास्त असल्याने डाळींचा

मुंबई : डाळ उत्पादनात भारताचा पहिला क्रमांक असला तरी गेल्या दहा वर्षांत देशांतर्गत डाळ उत्पादनात कमालीची घट झाली आहे. उत्पादनाच्या तुलनेत मागणी जास्त असल्याने डाळींचा तुटवडा निर्माण होतो. डाळ उत्पादनातील तूट भरून काढण्यासाठी डाळ उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी प्रोत्साहन योजना आणण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असल्याची माहिती अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री गिरीश बापट यांनी दिली.
डाळींच्या उत्पादनात आणि वापरातही आपला अव्वल क्रमांक लागतो. आपल्याकडील डाळीची चव जगात सर्वोत्तम आहे. त्यामुळे अनेकदा आयात डाळीबाबत ग्राहकांकडून नाराजी व्यक्त केली जाते. त्यामुळे आपल्याकडे डाळी पिकवण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन मिळावे म्हणून राज्य सरकारने प्रोत्साहन योजना आणायचे ठरविले आहे. त्याअंतर्गत डाळींचे बी-बियाणे स्वस्त दरात उपलब्ध करून देणे, उत्पादकांना डाळींसाठी जादा दर देण्याच्या उपाययोजनांचा समावेश आहे. रेशन दुकानांच्या माध्यमातून तूरडाळ वितरित करण्याबाबत कृषी व पणन विभागाची बैठक झाली. तसे झाल्यास प्रत्येक कुटुंबाला स्वस्तात तूरडाळ मिंळणे शक्य आहे. मात्र, अद्याप याबाबत अंतिम निर्णय झाला नसल्याचे बापट यांनी स्पष्ट केले.

दर नियंत्रणासाठी कायदा आणणार
डाळींचे वाढते दर नियंत्रित ठेवण्यासाठी लवकरच दर नियंत्रण कायदा तयार करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन असल्याची लेखी माहिती मंत्री बापट यांनी विधान परिषदेत दिली. राष्ट्रवादीच्या विद्या चव्हाणांसह बारा विरोधी सदस्यांनी याबाबतचा तारांकित प्रश्न विचारला होता.
भविष्यात तूर, तूरडाळ, खाद्यतेल, खाद्यतेल बिया व इतर कडधान्यांच्या वाढत्या किमती नियंत्रित करण्यासाठी कृती आराखडा तयार केला असून दर नियंत्रक समितीही स्थापन करण्यात आल्याचे बापट यांनी सांगितले.