राज्यातील सिंचन 40 टक्क्यांपर्यंत नेण्याचा संकल्प, राज्यात दोन नदीजोड प्रकल्प - गडकरीची घोषणा   

राज्यातील सिंचनाखालील जमीन 40 टक्क्यांपर्यंत नेण्याचा संकल्प आम्ही केला असून, त्यासाठी येत्या दोन वर्षांत 55 ते 60 हजार कोटी रुपयांचा निधी आणण्याचा आमचा प्रयत्न असेल, तसेच दुष्काळावर मात करण्यासाठी राज्यात दोन नदीजोड प्रकल्प सुरू करण्याचा विचार सुरू आहे, असे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी सांगितले.

मुंबई, दि. 8 -  राज्यातील सिंचनाखालील जमीन 40 टक्क्यांपर्यंत नेण्याचा संकल्प आम्ही केला असून, त्यासाठी येत्या दोन वर्षांत 55 ते 60 हजार कोटी रुपयांचा निधी आणण्याचा आमचा प्रयत्न असेल, तसेच दुष्काळावर मात करण्यासाठी राज्यात दोन नदीजोड प्रकल्प सुरू करण्याचा विचार सुरू आहे, असे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी सांगितले. शुक्रवारी झालेल्या जलसिंचन आढावा बैठकीनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. त्यावेळी गडकरी यांनी ही माहिती दिली. 
राज्यातील आणि देशातील जलसिंचन आणि पाणीप्रश्नाबाबत बोलताना गडकरी म्हणाले,''राज्यातील सिंचनाखालील क्षेत्र 40 टक्क्यांपर्यंत पोहोचवण्याचा संकल्प आम्ही केला आहे. त्यासाठी येत्या दोन वर्षांत 55 ते 60 हजार कोटी रुपये आणण्याचा माझा प्रयत्न आहे."
 महत्त्वाकांक्षी नदीजोड प्रकल्पाविषयी माहिती देताना गडकरींनी सांगितले की, देशात नदीजोड प्रकल्पावर विचार सुरू आहे. त्यात राज्यात दोन नदीजोड प्रकल्पांबाबत चर्चा सुरू आहे. या दोन प्रकल्पांसाठी दहा हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. हे प्रकल्प पूर्णत्वास आल्यास मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्राचा पाणीप्रश्न सुटू शकेल, असेही गडकरींनी सांगितले. 
यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील जलसिंचन प्रकल्पांबाबत माहिती देताना सांगितले की,"प्रधानमंत्री योजनेंतर्गत राज्यात 26 प्रकल्प सुरू आहेत. या 26 प्रकल्पांपैकी पाच प्रकल्प पूर्णत्वास येत आहेत. तसेच राज्यातील रस्तेप्रकल्पांसाठी केंद्राकडून  भरघोस निधी उपलब्ध झाला आहे." 

वर्सोवा येथे नवीन पूल उभारणार 
यावेळी राज्यातील रखडलेल्या रस्ते प्रकल्पांविषयी बोलताना गडकरींनी मुंबईतील बऱ्याचा काळापासून रेंगाळलेला वर्सोवा येथील पूल लवकरच उभारण्यात येईल, असे सांगितले. तसेच सध्या सुरू असलेले मुंबई-गोवा महामार्गाचे चौपदरीकरण 2018 पर्यंत पूर्ण होईल, अशी माहितीही त्यांनी दिली.  

 

सार्वजनिक वाहतूक सक्षमीकरणासाठी संशोधन संस्थांचे योगदान महत्वाचे- नितीन गडकरी

देशातील सार्वजनिक वाहतूक सेवा सक्षम करण्यासाठी संशोधन संस्थांनी योगदान देणे गरजेचे आहे. आधुनिक तंत्रज्ञान आणि नवतेचा स्विकार करून परवडणारी, सहज उपलब्ध होणारी आणि सुरक्षित, प्रदूषणमुक्त वाहतूक सेवा देण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे, रस्ता वाहतूकीसंदर्भात संशोधन करणाऱ्या संस्थांनी लंडनमधील सार्वजनिक वाहतूकसेवेचा अभ्यास करून, देशातील सार्वजनिक वाहतूकीत बदल घडवून आणावेत, असे मत केंद्रीय भू-पृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी व्यक्त केले.  पिंपरी-चिंचवड मधील सेंट्रल इन्स्टिटयुट ऑफ रोड ट्रान्सपोर्ट संस्थेच्या (सीआयआरटी) सुवर्ण महोत्सवी समारंभानिमित्त आयोजित केलेल्या सुरक्षित आणि सार्वजनिक वाहतूक या विषयावरील राष्ट्रीय परिषदेत ते बोलत होते.

गडकरी म्हणाले, ‘सार्वजनिक वाहतुकीसंदर्भातील परिसंवादात संवाद आणि चर्चा करण्यासाठी, उपाययोजना करण्यासाठी आयोजित राष्ट्रीय परिसंवादात सहभागी झालो आहे. सार्वजनिक वाहतूक सक्षम करण्यासाठी सीआयआरटीसारख्या संशोधन संस्थांचे सहकार्य आणि योगदान हवे आहे. आज राज्य परिवहन संस्थांसाठी कठीण कालखंड आहे, असे जरी असले तरी या संस्था सर्वसामान्य गरीब जनतेची सेवा करण्याचे काम करीत आहे. आता या संस्था अधिक सक्षम करण्याची गरज आहे. त्यांनी इनोव्हेशन, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून सार्वजनिक वाहतूक सेवेत बदल घडवून आणण्याची गरज आहे.’’