‘वन महोत्सवा’चे नियोजन कोलमडले

शासनाच्या महसूल व वन विभागांचा ‘वन महोत्सव’ वृक्षलागवडीचा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम अवघ्या ४ दिवसांवर येऊन ठेपला आहे.

इंदापूर : शासनाच्या महसूल व वन विभागांचा ‘वन महोत्सव’ वृक्षलागवडीचा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम अवघ्या ४ दिवसांवर येऊन ठेपला आहे. मात्र, तहसील कार्यालय, सामाजिक वनीकरण विभाग वा वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना तो तितकासा महत्त्वाचा वाटत नसल्याने त्याचे नियोजन आत्ताच कोलमडून गेल्याचे प्रत्यक्ष पाहणीनंतरचे चित्र आहे.
वैश्विक उष्णतेत होणारी वाढ, हवामानातील बदल यांच्यातील तीव्रता, परिणामकारक कमी करण्याचा एक भाग म्हणून १ ते ७ जुलैदरम्यान राज्यात दोन कोटी वृक्षलागवड करण्यासाठी महसूल व वन
विभागाने ‘वन महोत्सवा’चे आयोजन केले आहे. दि. ३१ मार्च रोजी घेतलेल्या शासन निर्णयात
राज्यापासून ग्रामीण भागापर्यंतचे सर्व नियोजन व्यवस्थित आखण्यात आले आहे. तहसील कार्यालय, सामाजिक वनीकरण व वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडे, वन महोत्सवासंदर्भात तालुक्याला दिलेल्या उद्दिष्टाची धड आकडेवारी नव्हती. तहसीलदार वर्षा लांडगे यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी लिपिक राहुल पारेकर यांच्याकडे माहिती आहे, असे सांगितले.
पारेकर यांनी बारामतीचे लागवड अधिकारी रा. ह. झगडे यांच्याशी संपर्क साधण्यास सांगितले. झगडे यांनी इंदापूरचे वनपरिक्षेत्र अधिकारी एस. एस. सातपुते हे समन्वयक म्हणून काम करीत आहेत, असे सांगून जबाबदारी झटकली. सातपुते एका माहिती अधिकारातील अपिलाच्या सुनावणीसाठी पुण्यात होते. त्यांनी इंदापूरच्या सामाजिक वनीकरण विभागातील लिपिकाशी संपर्क साधावा, असे सांगितले. हा लिपिक त्याच्या मॅडम रजेवर असल्याने काम करून त्रस्त झाला होता. त्याला त्यामुळे उद्दिष्टाची आकडेवारीच सापडेना.
तालुकास्तरावर भयावह दुष्काळी परिस्थितीत या योजनेकरिता रोपे
कुठून आणायची, हा यक्षप्रश्न आहे. इंदापूर तालुक्यापुरता विचार केला, तर तालुक्यात तरंगवाडी व कांदलगाव
या ठिकाणी शासकीय रोपवाटिका आहेत. त्यांपैकी तरंगवाडी येथील रोपवाटिकेमधील दोन शेडनेटपैकी एकीमध्ये एकही रोप नाही. उन्हाळ्यातील कमालीची उष्णता, रखरखीत दुष्काळ, पाण्याची
कमतरता यांमुळे रोपे तयार करता आली नाहीत. जी तयार झाली, ती जळून गेली हे वास्तव्य आहे.
राज्यस्तरीय महोत्सव असल्याने सर्वांकडूनच रोपांची मागणी होणार; मात्र आडातच नाही तर पोहऱ्यात
कोठून येणार? असा प्रकार झाला असल्याने वन महोत्सवाच्या प्रत्यक्षातील यशस्वितेबद्दल साशंकताच वाटत आहे.
(वार्ताहर)
सर्व शासकीय कार्यालये, शाळा, महाविद्यालये, स्वयंसेवी संस्थांना या महोत्सवात सहभागी करून घेण्यात आले आहे. नियोजनाकरिता, राज्य स्तरावर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली, तर जिल्हा स्तरावर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली संनियंत्रण समिती नेमण्यात आली आहे.
दोन महिन्यांचा दीर्घ कालावधी हातात असूनदेखील ग्रामीण भागातील शासन यंत्रणेमध्ये एक प्रकारची अनास्था असल्याने अपवाद वगळता ‘शासकीय कर्तव्य’ म्हणूनदेखील जबाबदारी पार पाडण्यास अधिकारी व कर्मचारी तयार नसल्याचे आज दिसून आले.