जलसंपदासाठी भरपूर निधी

महाराष्ट्रातील सध्याचे जलप्रकल्प पूर्ण करायचे असतील तर त्यासाठी किमान ७५ हजार कोटी रुपये लागतील, असा अंदाज व्यक्त केला जातो. त्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने

- वसंत भोसले

महाराष्ट्रातील सध्याचे जलप्रकल्प पूर्ण करायचे असतील तर त्यासाठी किमान ७५ हजार कोटी रुपये लागतील, असा अंदाज व्यक्त केला जातो. त्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने शुक्रवारी अर्थसंकल्पात जलसंपदा वाढविण्यासाठी केलेली सुमारे ११ हजार कोटींची तरतूद भरीव आहे. शिवाय जलयुक्त शिवार, शेततळी, कृषीपंप जोडणी, आदींचा अंतर्भाव जलखात्यात केला तर ही तरतूद १४ हजार कोटी रुपयांची होते आहे.
राज्य सरकारतर्फे उभारण्यात येणाऱ्या प्रकल्पांसाठी ८२३३ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेखाली महाराष्ट्रातील २६ प्रकल्प पूर्ण करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी राज्य सरकारचा वाटा उचलण्यासाठी २८०० कोटींची तरतूद केली आहे. या प्रकल्पाद्वारे चालू वर्षी ८२ हजार ६०० हेक्टर क्षेत्राचे सिंचन होणार आहे. हे सर्व प्रकल्प पूर्ण झाल्यास ५ लाख ५६ हजार हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येणार आहे.
कृष्णा खोरे-मराठवाडा प्रकल्प पूर्ण करून सात टीएमसी पाणी पहिल्या टप्प्यात देण्यासाठी २५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. हा टप्पा येत्या चार वर्षांत पूर्ण करण्यात येणार आहे. या योजनेद्वारे उस्मानाबाद जिल्ह्यातील २५ हजार ७९८ हेक्टर तसेच बीड जिल्ह्यातील ८ हजार १४७ हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येणार आहे. शिवाय दोन्ही जिल्ह्यांतील नऊ तालुक्यांतील २८८ गावांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटणार आहे.
जलयुक्त शिवार प्रकल्प दरवर्षी पाच हजार गावांत राबवून दुष्काळ कायमचा हटविण्याचा संकल्प करण्यात आला आहे. त्यासाठी १२०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. गतवर्षी या योजनेवर १६०० कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. तसेच लोकसहभागातून २४६ कोटींची कामे झाली आहेत.
राज्यात जास्तीतजास्त सिंचन हे सूक्ष्म सिंचनाद्वारे करण्याचे सरकारचे धोरण आहे. त्याअंतर्गत इस्रायली तंत्रज्ञानाचा अवलंब करून वर्धा जिल्ह्यातील आर्वी व यवतमाळ जिल्ह्यातील बाभूळगाव तालुक्यातील मौजे बेंबाळ येथील उपसा सिंचन योजना पूर्णत: स्वयंचलित सूक्ष्म सिंचन पद्धतीचा अवलंब करून राबविण्यात येणार आहेत. यासाठी १०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. ऊस पिकाला पाणी जादा लागते. त्यामुळे ऊस पिकाखालील क्षेत्र सूक्ष्म सिंचनाखाली आणून पाण्याची बचत व्हावी यासाठी शेतकऱ्यांना सवलतीच्या दराने कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
विहिरी व मागेल त्याला शेततळे या योजनेसाठी २२५ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. शेतीच्या सिंचनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी कृषीपंप जोडणी आणि विद्युत पायाभूत सुविधा अंतर्गत योजनेसाठी ९८० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

- जलसंपदासाठी 8,233कोटींची तरतूद
- प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेंतर्गत महाराष्ट्रातील 26 प्रकल्पांसाठी २ हजार ८१२ कोटींची तरतूद

- विहिरी, मागेल त्याला शेततळे यासाठी 225 कोटी
- कृष्णा मराठवाडा प्रकल्पासाठी 250 कोटींची तरतूद
- ‘जलयुक्त शिवार’साठी 1200 कोटी
- सूक्ष्म सिंचनासाठी  100 कोटी