‘गेम ऑफ स्किल’ असला तरी जुगारच...

पैसे लावून खेळण्यात येणारा ऑनलाइन गेम म्हणजे जुगार. हा विषय भारतीय घटनेप्रमाणे राज्याच्या अखत्यारीत येतो. जुगाराची विभागणी गेम ऑफ स्किल व गेम ऑफ चान्स या प्रकारांत केली जाते.

खुशालचंद बाहेती, निवृत्त एसीपी -

मोबाइलवर गेम खेळणे ही आता आम बात झाली आहे. इयत्ता पहिलीतला विद्यार्थी असो वा निवृत्तीनंतरच्या जीवनाचा आस्वाद घेणारे आजोबा असोत, सर्वांच्या हातात असलेल्या मोबाइलनामक यंत्रातील वैविध्यपूर्ण गेम्सनी सर्वांना वेड लावले आहे. या गेम्सची गंमतही अशी की ती सतत तुम्हाला खेळण्यासाठी प्रवृत्त करत असतात. जेवढे तुम्ही खेळाल तेवढे त्या गेमनिर्मात्यांच्या फायद्याचे असते. म्हणून वेगवेगळ्या क्लृप्त्या लढवून गेमिंगसाठी आकृष्ट केले जाते. यातूनच ऑनलाइन जुगाराची सवय नकळत जडते. 

ऑनलाइन गेमिंग उद्योग २०२४/२५ मध्ये २ हजार ५३० कोटी रुपयांचा होणार आहे. सामान्य माणूस ऑनलाइन गेममध्ये विशेषत: रमी, पोकर, रेसिंगसारखे खेळ खेळतो. ज्यात पैशांची हार-जित होते. त्यात सेलिब्रिटींच्या जाहिरातींमुळे आकर्षित होतात. पैसे लावून ऑनलाइन गेम खेळणे, हा जुगारच आहे. यात पैशाबरोबरच आरोग्याचे नुकसान होते. इंडियन जर्नल ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन अँड हेल्थ २०२० नुसार ३.५ टक्के जुगारी इंटरनेट गेमिंग डिसॉर्डरने पीडित आहेत.

कायद्याने जुगाराला गोवा, दीव-दमण, सिक्कीम वगळता अन्यत्र बंदी आहे. भारताच्या सार्वजनिक जुगार कायदा १८६७ प्रमाणे देशभरात विनापरवाना जुगाराला बंदी आहे. पण, गेम ऑफ स्किलच्या नावाखाली सर्रास ऑनलाइन जुगार खेळवला जातो. ऑनलाइन जुगारात खेळाडू हा दुसऱ्या खेळाडूसोबत खेळत नसतो. तो संगणकासोबत (बॉटसोबत) खेळतो. त्यामुळे त्याच्या जिंकण्याची शक्यता फारच कमी असते. सुप्रीम कोर्टानेही एका प्रकरणात मान्य केले आहे की, कोणताही खेळ जिंकणे पूर्णपणे कौशल्यावर नसते. त्यात नशिबाचा भाग असतोच. यानंतरही अशा जुगारावर नियंत्रण आणणारा कायदा सरकारने केलेला नाही, हे दुर्दैवच. देशातील अनेक तरुणांनी यात कर्जबाजारी होऊन आत्महत्या केल्या आहेत. सेलिब्रिटींच्या जाहिरातीला बळी पडून लोक खेळात गुंततात व हरतात. जुगार हा व्यसन जडणारा खेळ आहे.

कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, तामिळनाडू सरकारांनी ऑनलाइन गेमवर बंदी घालणारे कायदे केले. पण, न्यायालयांनी कौशल्याच्या खेळांना सरसकट बंदी घालता येणार नाही, असे म्हणत ते रद्द ठरवले. तामिळनाडू सरकारने हायकोर्टाच्या निवृत्त न्यायाधीशांना नेमून यावर अभ्यास केला. त्यांच्या शिफारशीवरून बंदी आणणारा कायदा आणला. तो सध्या न्यायालयात प्रलंबित आहे व हायकोर्टाने गेमिंग कंपन्यांना कोणताही दिलासा अद्याप दिलेला नाही. ऑनलाइन गेम खेळताना ६८% खेळाडू सायबर अटॅकचे बळी ठरले व त्यांचे यात सरासरी ३७हजार ८६५ रु. लुटले गेले. 

खालील कायद्यांनुसार ऑनलाइन जुगाराविरुद्ध कारवाई होऊ शकते
लॉटरी (नियमन) कायदा १९९८ : लॉटरी ही फक्त राज्य सरकार काढू शकते. सोडत त्या राज्यातच निघाली पाहिजे. ऑनलाइन गेम्समध्ये सर्रास सोडत काढली जाते, जो या कायद्याने गुन्हा आहे.
आयपीसी : खेळणाऱ्याची फसवणूक झाल्यास त्याच्याकडून ब्लॅकमेल करून पैसे उकळल्यास, खेळताना अश्लील बोलल्यास कारवाई शक्य. समोरचा खेळाडू अनोळखी असल्याने असे प्रकार सर्रास होतात.
प्राइस कॉम्पिटिशन ॲक्ट : विना परवाना खेळाडूंना बक्षिसाचे आमिष दाखवणे व देण्यास बंदी.
परकीय चलन व्यवस्थापन कायदा १९५५ (फेमा) : लॉटरी, रेसिंग, राईडिंगपासून मिळणाऱ्या उत्पन्नास प्रतिबंध.
माहिती तंत्रज्ञान नियम २०२१ : प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे जुगाराचा पुरस्कार करणाऱ्या कोणत्याही मजकुराच्या प्रकाशनास बंदी.
पब्लिक गेमिंग ॲक्ट १८६७ : सार्वजनिक ठिकाणी खेळास परवानगीची आवश्यकता
महाराष्ट्र जुगार प्रतिबंधक कायदा : पैशावर जुगार खेळण्यास प्रतिबंध.
याशिवाय नीति आयोगाने जुगाराच्या जाहिराती, खेळामुळे मिळणारी हमी रक्कम, उत्पन्न दाखविण्यास बंदी असावी, असे स्पष्ट केले आहे.

- वयाच्या ९व्या वर्षी मुले या खेळात गुंततात. १२ वर्षा पासूनच्या खेळाडूंचे प्रमाण तर लक्षणीय आहे. 

- ऑनलाइन गेम खेळणाऱ्या ६२% जणांनी कोविडच्या काळात गेम खेळण्यास सुरुवात केली आहे.