काश्मिरातील कलम ३७० हटविल्याचा आनंदच; पण आमच्या नोकऱ्यांचे काय?

लोकमत सर्वेक्षणात राज्यातील युवकांचा सवाल, भवितव्याचीही चिंता

मुंबई : केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३७० अन्वये जम्मू-काश्मीरला दिलेला विशेष दर्जा रद्द करण्याचा धाडसी निर्णय घेतला. त्यामुळे याच मुद्द्यावर महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणूक सहज जिंकू, असे सत्ताधारी भाजप नेत्यांना वाटत आहे. मात्र, राज्यातील युवकांना काश्मीरपेक्षाही रोजीरोटीचा प्रश्न महत्त्वाचा वाटतो आहे. भाजप-शिवसेना युती सरकारने २०१४ मध्ये दरवर्षी २ कोटी युवकांना रोजगार देण्याचे आश्वासन दिले होते, परंतु नोटाबंदी, जीएसटीच्या माध्यमातून देशातील कित्येक छोटे उद्योग बंद पडले. सध्याच्या आर्थिक मंदीमुळे युवकांना त्यांच्या भवितव्याची चिंता आहे. त्यामुळेच की काय, ‘कलम ३७० हटविल्याचा आनंद आहेच, पण आमच्या नोकऱ्यांचे काय?’ असा सवाल त्यांनी सरकारला विचारला आहे.

२०१८-२०१९ मध्ये देशात बेरोजगारीचा दर ६.१% इतका असून, तो ४५ वर्षांत सर्वाधिक असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. आर्थिक मंदीमुळे अनेक उद्योगधंदे बंद पडू लागले असून, वाहन उद्योगातील शेकडो जणांच्या नोकºया गेल्या आहेत. हीच स्थिती आयटी, बांधकाम, पर्यटन व बँकिंग क्षेत्रात येऊ घातली आहे. त्यामुळे युवक धास्तावले. प्रचंड राष्ट्रभिमानी असलेल्या या युवापिढीने राष्ट्राच्या प्रगतीचे स्वप्न उराशी बाळगले असले, तरी सध्या त्यांच्याच भवितव्याची चिंता सतावू लागली असल्याचे ‘लोकमत’ने केलेल्या सर्वेक्षणातून दिसून आले.
महाविद्यालयात शिकणारे किंवा नुकतेच बाहेर पडलेले युवक देशातील एकूण राजकीय, आर्थिक आणि सामाजिक स्थितीबद्दल काय विचार करतात, याचा आढावा घेण्याचा प्रयत्न ‘लोकमत’ने केला. वेगवेगळ्या आर्थिक आणि सामाजिक स्तरातून आलेल्या या तरुणांनी त्यांच्या एकूण समजाचा परिघ हा पुरता व्यापक असल्याचे त्यांच्याशी केलेल्या चर्चेतून दिसले.

कलम ३७०, सर्जिकल स्ट्राइक 'फास्टफूड'सारखे !
पंतप्रधान मोदी यांनी पाकिस्तानवर सर्जिकल स्ट्राइक केला व आता जम्मू-काश्मीरमधून ३७० कलम हटविण्याचे धाडस दाखविल्यामुळे ते लोकप्रिय आहेत, पण या गोष्टी 'फास्टफूड'सारख्या आहेत. अन्न-वस्त्र-निवारा आणि बेरोजगारीवर '३७० कलम' आणि 'सर्जिकल स्ट्राइक' हे उत्तर नाही,' अशी टीका शिवसेना नेते खा. संजय राऊत यांनी केली.

शहरी भागात सर्वाधिक बेरोजगार
नोकरीच्या शोधात ग्रामीण भागातील तरुणांचे लोंढेच्या लोंढे शहरात येत असतात. मात्र, गेल्या पाच वर्षांपासून शहरातील नोकरीच्या संधी कमी-कमी होत आहेत. नोटाबंदी आणि जीएसटीमुळे शहरांतील शेकडो लघू उद्योग, हातमाग उद्योग बंद झाले. बांधकाम क्षेत्रात मंदी आल्याने लाखो युवकांचा रोजगार बुडाला. केंद्रीय सांख्यिकी विभागाकडील माहितीनुसार, शहरातील बेरोजगारी ७.८% असून, ग्रामीण भागात हेच प्रमाण ५.३% इतके आहे.
७.८% शहरी बेरोजगार दर
५.३% ग्रामीण बेरोजगार

महिलांची बेरोजगारी वाढली
शिक्षणाच्या समान संधी उपलब्ध असल्याने, आज उच्चशिक्षित महिलांची संख्या पुरुषांच्या बरोबरीने किंबहुना थोडी अधिकच आहे. कुशल मनुष्यबळातही महिलांची संख्या अधिक आहे. बँकिंग, आयटी सेक्टर, फायनान्स, सरकारी नोकºया आणि इतर स्किल्ड क्षेत्रात महिला अग्रेसर असताना, गेल्या पाच वर्षांत महिला बेरोजगारांची संख्या का वाढते आहे, हा अनेकांना पडलेला प्रश्न आहे. केंद्रीय सांख्यिकी विभागाचीच ताजी आकडेवारी पाहिली, तर पुरुषांच्या तुलनेत महिला बेरोजगारी वाढली असल्याचे दिसून येते. २०१८/१९ या वर्षात महिला बेरोजगारीचा दर ६.२% तर पुरुष बेरोजगारीचा दर ५.७% इतका राहिला आहे.