मर्जीतील संस्थांना भूखंडांची खैरात

मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानंतर ताब्यात घेतलेली उद्याने व मनोरंजन मैदानांची खैरात, अखेर मर्जीतील जुन्याच संस्थांना करण्यात येणार आहे. या धोरणाला सुधार समितीने

मुंबई : मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानंतर ताब्यात घेतलेली उद्याने व मनोरंजन मैदानांची खैरात, अखेर मर्जीतील जुन्याच संस्थांना करण्यात येणार आहे. या धोरणाला सुधार समितीने बुधवारी मंजुरी दिली. मात्र, भूखंडांची चांगली देखभाल करणाऱ्या संस्थानाच त्याचा ताबा ११ महिन्यांसाठी देण्यात येणार असल्याचा बचाव सत्ताधारी करत आहेत. या हंगामी धोरणाला महापालिकेचा हिरवा कंदील मिळाल्यानंतर, त्यावर अंमल होणार आहे.
मनोरंजन व खेळाच्या मैदानासाठी पालिकेने दत्तक धोरण आणले. मात्र, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या धोरणावर स्थगिती आणून खासगी संस्थांना दिलेले २३७ भूखंड ताब्यात घेण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार, पालिकेने नोटीस पाठवून कारवाई सुरू केली़, तसेच स्वखर्चाने या भूखंडांची देखभाल व विकास करण्याची तयारी प्रशासनाने दाखविली होती, परंतु हा खर्च आवाक्याबाहेर असल्याने पालिकेने यू-टर्न घेतला आहे. गेली दोन वर्षे लटकत ठेवलेल्या या धोरणामध्ये काही बदल केल्यानंतर, मंजुरी देऊन मर्जीतील संस्थांचे चांगभलं करण्याचा घाट सत्ताधारी शिवसेना-भाजपाने घातला आहे.
त्यानुसार, या हंगामी धोरणाला महापालिका निवडणुकीच्या आचारसंहितेपूर्वी हिरवा कंदील दाखवण्यासाठी युतीची धावपळ सुरू झाली. वेगळी चूल मांडण्याच्या तयारीत असलेल्या अभय पक्षांचे उद्यान व मनोरंजन मैदानाच्या धोरणावर मात्र एकमत आहे, परंतु या धोरणाला मंजुरी द्यायची होतीच, तर एवढा वेळ का घालवला? असा सवाल विरोधकांनी उपस्थित
केला, तर या पूर्वी या धोरणाला
विरोध दर्शवणाऱ्या भाजपाने गटनेत्यांच्या बैठकीत विरोधी भूमिका का मांडली होती, असा जाब शिवसेनेने विचारला. (प्रतिनिधी)

नियम काय म्हणतात?
पालिकेच्या नियमांनुसार उद्यान व मैदानाची वेळ, जनतेला विनामूल्य प्रवेश व त्यात भेदभाव नसावा, अशी अट पालिकेने घातली आहे़ त्याचबरोबर, उद्यानाच्या प्रवेशद्वारावर जाहिरातीचा फलक लावण्याची मुभा संबंधितांना असेल़ मात्र, त्यावर पालिकेचा लोगो असावा़, लहान मुलांना खेळण्यासाठी मैदानात जागा राखीव असावी़, कोणतेही बांधकाम करण्यास मज्जाव, भूखंडाचे हस्तांतरण होणार नाही. तिथे राजकीय अथवा अन्य कोणता कार्यक्रम होणार नाही.

हा बदल या भूखंडांसाठी तर नव्हे...
मुंबई क्रिकेट असोसिएशन, बोरीवली येथील बिगर शासकीय संस्था सिटी स्पेस, विलेपार्ले येथील रमेश प्रभू यांचे प्रबोधनकार ठाकरे क्रीडा संकुल, राज्यमंत्री रवींद्र वायकर यांचे मोतोश्री सुप्रीमो क्लब, खासदार गोपाळ शेट्टी यांचा पोईसर जिमखाना, कमला विहार स्पोटर््स क्लब, वीर सावरकर उद्यान, झाँसी की रानी उद्यान, विनोद घोसाळकर यांच्या संस्थेकडे असलेले दहिसर स्पोर्ट्स फाउंडेशन आणि शिवसेनेचे नेते व मंत्री सुभाष देसाई यांच्या संस्थेकडे असलेले गोरेगाव येथील प्रबोधन, असे शिवसेनेच्या नेत्यांकडे असलेल्या नऊ भूखंडांचा यात समावेश आहे़ भाजपाचे शेट्टी यांनी आपल्या ताब्यातील भूखंड पालिकेला परत करण्याची तयारी दाखविली होती़

हे तर हंगामी धोरण
हे धोरण केवळ ११ महिन्यांसाठी असल्याचे उपायुक्त चंद्रशेखर चौरे यांनी स्पष्ट केले. भूखंडांचा ताबा देताना चांगले काम करणाऱ्या संस्थानांचा मान्यता देण्यात येणार आहे. त्यानंतर, नवीन धोरणानुसार निर्णय घेतला जाईल. सध्या सदर धोरणाला मंजुरी द्यावी, अशी विनंती त्यांनी केली.
प्रशासनाच्या या खुलाशाबाबत समाधान व्यक्त करत, अध्यक्ष प्रकाश गंगाधरे यांनी या धोरणाला मंजुरी दिली, तसेच संस्थांची निवड करण्यासाठी नेमलेल्या समितीमध्ये बाजार, उद्यान, तसेच सुधार समिती अध्यक्षांचा समावेश करण्याच्या उपसूचनेसह हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला .

- स्थायी समितीने एप्रिल महिन्यात २३७ मैदान व उद्यानांच्या देखभालीसाठी १३३ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव मंजूर केला होता.