अतिक्रमितांनाही पुनर्वसनात भूखंड; राज्यात नवीन पुनर्वसन धोरण

कुटुंबातील प्रत्येकाला घर, भूखंड देणार

- यदु जोशी

मुंबई : अतिवृष्टीमुळे वाहून गेलेल्या गावांचे पुनर्वसन करण्याच्या धोरणात आता भूस्खलन, जमिनीला मोठमोठ्या भेगा पडणे, डोंगर खचणे, दरडी कोसळणे आदी नैसर्गिक आपत्तींचा समावेश केला जाणार असून ग्रामीण भागात अतिक्रमितांनाही पुनर्वसित ठिकाणी भूखंड देण्यात येणार आहे.

मदत व पुनर्वसन विभागाने हे धोरण तयार केले असून लवकरच राज्य मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेने ते लागू करण्यात येणार आहे. मूळ गावठाणांमध्ये अतिक्रमण करून बांधण्यात आलेल्या घरातील कुटुंबांना यापूर्वी पर्यायी जागा दिली जात नसे. आता त्यांना प्रत्येकी ५०० चौरस फुटाचा भूखंड दिला जाईल.

जुन्या गावात एकाच घरात एकापेक्षा जास्त कुटुंबे राहत असतील व त्यांचे कुटुंबप्रमुख म्हणून स्वतंत्र रेशन कार्ड/वेगवेगळी वीज देयके/वेगवेगळी गॅस जोडणी असेल किंवा कुटुंब स्वतंत्र असल्याचे पुराव्याद्वारे सिद्ध होत असेल तर ही कुटुंबं स्वतंत्र समजून त्यांना स्वतंत्र भूखंड वा घरे देण्यात येतील.

स्वतः घर बांधू शकणार
जर बाधित घरांची संख्या ५० पेक्षा कमी असेल तर संबंधित आपद्ग्रस्त सुरक्षित ठिकाणी स्वत: घरे बांधू शकतील. त्यासाठी त्यांना केंद्र पुरस्कृत अथवा राज्य पुरस्कृत ग्रामीण घरकूल योजनोंसाठी देय असलेला प्रति घरकूल इतका निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल.
पुनर्वसित गावांच्या क्षेत्रात सुयोग्य ठिकाणी शासकीय जमीन निर्बाध्यरीत्या उपलब्ध असल्यास अशी जमीन संबंधित गावठाणासाठी प्राधान्याने उपलब्ध करून देण्यात येईल.  तथापि, सुयोग्य अशी शासकीय जमीन उपलब्ध नसेल तर खासगी जमीन संपादित करण्यात येईल.

तेथे सुरक्षित जागी पुनर्वसन
ज्या गावातील ५० टक्के पेक्षा जास्त घरे बाधित होत आहेत अशा गावातील सर्व घरांचे पूर्णत: सुरक्षित जागी पुनर्वसन करण्यात येईल. पुनर्वसित गावठाणामध्ये बाधित कुटुंबधारकांना जे लाभ लागू होतील ते सर्व लाभ इतर घरमालकांना पुनर्वसित गावातही दिले जातील.

आपद‌्ग्रस्तांना दिलासा 
ज्या गावठाणातील ५० टक्क्यांपेक्षा कमी घरे बाधित होत असल्यास त्या ठिकाणी  १) बाधित घरांची संख्या ५० अथवा त्यापेक्षा अधिक असेल त्यावेळी सर्व बाधित घरांचे सुरक्षित ठिकाणी पुनर्वसन केले जाईल. २) बाधित घरांची संख्या ५० पेक्षा कमी असेल त्यावेळी संबंधित आपद‌्ग्रस्त सुरक्षित ठिकाणी घरे बांधू शकतील. 

शासनामार्फत भूखंड
ज्या घर मालकाच्या घराचे नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झालेले आहे, संपूर्ण घर पडलेले आहे घर राहण्यायोग्य सुरक्षित नाही व ग्राम पंचायत मालमत्ता कर नोंदवहीत अशा घर मालकाच्या घरांची नोंद आहे/घर मालकाकडे स्वत:चे रेशनकार्ड आहे/मतदार यादीत नाव आहे अशा घरमालकास नवीन जागेवर पुनर्वसन करावयाच्या गावामध्ये शासनामार्फत भूखंड/घर मिळण्यासाठी पात्र ठरविण्यात येईल.

या असतील अटी
पुनर्वसनासाठी पात्र ठरविण्यात आलेला घरमालक हा तो शेतकरी व बिगर शेतकरी असा भेदभाव न करता पुनर्वसित गावठाणामध्ये १५०० चौरस फूट क्षेत्रफळाचा भूखंड मिळण्यास पात्र ठरविण्यात येईल. 

पुनर्वसनासाठी पात्र ठरविण्यात आलेल्या कुटुंबाचे मूळ गावठाणामध्ये स्वत:च्या मालकीचे घर नाही तसेच ते कुटुंब हे भूमिहिन शेतमजूर असल्यास व ते कुटुंब केंद्र अथवा राज्य शासनाच्या कोणत्याही घरकूल योजनेस पात्र नाही असे कुटुंब पुनर्वसित गावठाणामध्ये १५०० चौरस फूट क्षेत्रफळाचा भूखंड मिळण्यास पात्र ठरविण्यात येईल. 

मूळ गावठाणामध्ये अतिक्रमण करून बांधण्यात आलेल्या घरातील कुटुंबे जी ग्राम विकास विभागाच्या निर्णयानुसार पात्र ठविण्यात आलेली आहेत अशी कुटुंबे पुनर्वसित गावठाणामध्ये ५०० चौरस फुटाचा भूखंड मिळण्यास पात्र ठरविण्यात येतील.

२६९ चौरस फूट घराचे बांधकाम करण्यासाठी पात्र कुटुंबधारकास शासनामार्फत प्राप्त होणाऱ्या निधीपेक्षा जास्त खर्च करावा लागल्यास हा खर्च संबंधित कुटुंबधारकाने सोसावयाचा आहे.

मोदी सरकारने कोकण रेल्वेपासून सर्व कंपन्या विकायला काढल्या. मात्र, महाराष्ट्रातील एकही प्राॅपर्टी केंद्र सरकारला विकू देणार नाही. वेळ पडली तर आंदोलन छेडू. 
- नाना पटोले, प्रदेशाध्यक्ष