पदोपदी लूट अन् नशिबी मानहानी, जखम डोक्याला; मलमपट्टी मात्र पायाला

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येला सरकारी अनास्था आणि प्रशासनाचा बेजबाबदारपणा जास्त कारणीभूत आहे. त्याशिवाय पदोपदी होणारी लूट आणि मानहानी आहेच. ‘शेतकऱ्यांचे मरण हेच, सरकारचे धोरण’ अशा शब्दांत वाचकांनी रोष प्रकट केला आहे.

शेतकºयांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी केलेल्या उपाययोजना निकामी ठरल्या असून, आत्महत्या थांबायचे नावच घेत नाही. कृषिप्रधान देशामध्ये ४ लाख शेतकºयांच्या (आत्म)हत्या होेणे, हा मरण आकडा महायुद्धामध्ये कामी आलेल्या योध्यांपेक्षा मोठा आहे. या शेतकरी मरण त्सुनामीची दखल साध्या वादळासारखीही घेतली जात नाही. ही खरी खंत आहे. बेरोजगार, शेतकरी कुटुंबातील विद्यार्थी, विद्यार्थिनींनी परीक्षा फी, शिक्षण फीसारख्या किरकोळ रकमेसाठी मरणमार्ग स्वीकारणे ही विश्वव्यापक नामुष्की आहे; पण त्याचे सरकारी व्यवस्थेला काहीच सुतक नाही.

शेतातील पीक म्हणजे शेतकºयाचा जीव असतो. शेतकरी स्वत:च्या लेकरांसाठी औषध आणत नाही; मात्र पिकासाठी आणतो. ते पीक नजरेसमोर मरत असेल तर त्याच्या मरण भावनांचा विचार संवेदनशीलतेने करणे गरजेचे आहे की नाही? डोक्याला आजार पायाला मलमपट्टी केल्याने आजार बरा होत असतो का? यासाठी मूलभूत बदलाची गरज असते. ज्या शेतकरीविरोधी धोरणामुळे, शेतकरीविरोधी कायद्यामुळे, राजसत्तेतील लालसी राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावामुळे शेतकरी, बेरोजगार विद्यार्थी आत्महत्या करीत आहेत. त्या धोरणांमध्ये, कायद्यामध्ये, इच्छाशक्तीमध्ये बदल केला तरच आत्महत्या रोखता येईल. हा बदलच आत्महत्येवरील उपाय आहे. चार लाख शेतकरी आत्महत्यांच्या तुलनेत अत्यंत जुजबी उपाययोजना करण्यात आल्या. त्यामध्ये दोन वेळा अपूर्ण दिलेली कर्जमुक्ती, शेतकरी सन्मान योजना, पीक विमा योजना, पीक कर्जासाठी जाचक अटी, पीक कर्ज मिळण्यास प्रचंड विलंब व पीक कर्जाची मिळणारी अपुरी रक्कम तसेच सर्व हवेत विरण्याच्या घोषणांची खैरातच शेतकºयांना मिळाली. शेती रस्त्याची इतकी दुर्दशा झाली आहे की या पावसाळ्यात शेतात पायीसुद्धा जाता येत नाही. शेतकºयांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी समग्र बिगर शेती घटकातील उद्योजक, व्यापारी, पत्रकार, साहित्यिक, विचारवंतांनी शेतकरी हत्यांचा विषय पटलावर घेतल्याशिवाय गत्यंतर नाही. कारण शेतकरी समाजासाठी दवाई, पढाई जीवघेणी झाली आहे. शेतकरी हतबल झाला आहे. बिगर शेतकरी समाजाच्या संवेदनाच (आत्म) हत्यांना खरा उपाय ठरू शकतो.

-विजय विल्हेकर,
शेतकरी संघटनेचे कार्यकर्ते
दर्यापूर, जि. अमरावती


प्रश्न तर सुटणार नाहीच; नोकरशाही होईल बळकट
परभणी येथील वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाचे आऱ डी़अहिरे आणि पी़ एस़ कापसे यांनी मराठवाड्यातील शेतकºयांच्या आत्महत्या आणि त्याचे विश्लेषण हा अभ्यास केला़ मराठवाड्यातील आत्महत्याग्रस्त ३२० शेतकरी कुटुंबांना भेटी दिल्या. या कुटुंबियांचे शेजारी, नातेवाईक आणि संबंधित गावातील प्रमुख व्यक्तीशी संवाद साधला. यातून काढलेले महत्त्वाचे निष्कर्ष -
१़ मराठवाड्यात २०१० ते १७ या आठ वर्षात ४ हजार ५१६ शेतकरी आत्महत्या झाल्या. त्यातील ३१़५६ टक्के आत्महत्या ३५ वयाखालील शेतकºयांच्या आहेत़
२़ २०़६२ टक्के शेतकरी अशिक्षित, २१़२५ टक्के प्राथमिक, १२़१८ माध्यमिक, २१़८७ उच्च माध्यमिक, १८़१३ टक्के शेतकरी १२ पर्यंतचे तर ५़३२ टक्के पदवीधर आणि ०़७३ टक्के पदव्युत्तर शेतकरी होते़
३़ ३१़५७ टक्के शेतकरी अत्यल्प भूधारक, ३९़६८ अल्पभूधारक, २१़२५ सेमी मध्यम, ६़५६ मध्यम, तर ०़९४ मोठे शेतकरी होते़
४़ ६१़२५ टक्के शेतकरी मजुरीकामही करीत होते़ २१़८८ टक्के शेतकºयांचा उदरनिर्वाह केवळ शेतीवर अवलंबून होता़ ४़६ टक्के शेतकºयांकडे शेतीपूरक व्यवसाय होता़
५़ ५३़७४ टक्के शेतकºयांकडे सिंचनाची कुठलीही सुविधा नव्हती़
६़ ८२़१८ टक्के शेतकरी एकच पीक घेणारे होते़
७ २६़५६ टक्के शेतकºयांकडे सहकारी बँकांचे कर्ज होते़ ५४़०६ टक्के शेतकºयांकडे राष्ट्रीय, ११़५६ टक्के शेतकºयांकडे ग्रामीण बँकांचे कर्ज होते. ३६़२५ टक्के शेतकºयांनी खाजगी सावकाराकडून कर्ज घेतले होते़
८ ८७़१८ टक्के शेतकºयांनी दुष्काळ आणि सिंचन सुविधेच्या अभावामुळे पीक वाया गेल्याने आत्महत्या केली़ ५़६२ टक्के शेतकºयांनी नैसर्गिक आपत्तीमुळे, ०़९३ टक्के शेतकºयांनी पिकावर कीडीचा प्रादुर्भाव झाल्याने, ०़६२ टक्के शेतकºयांनी निकृृष्ट तसेच बोगस बियाणामुळे, २़८१ टक्के शेतकºयांनी अवकाळी पावसामुळे तर ३़१२ टक्के शेतकºयांनी विहीर तसेच विंधन विहीर घेताना ती अयशस्वी ठरल्याने आत्महत्या केली़
१०़ कर्जबाजारीपणाच्या तणावातून ७६़५६ टक्के शेतकºयांनी आत्महत्या केली़
(संकलन - विशाल सोनटक्के, नांदेड)