पुणेकरांसाठी खुशखबर ! हडपसर, खराडी, वडगाव खुर्दमध्ये महापालिका  ६ हजार घरे 

प्रधानमंत्री आवास योजने अतंर्गत सन २०२२ पर्यंत सर्वांना घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी महापालिकेने हडपसर, खराडी, वडगाव खुर्द या तीन ठिकाणी ६ हजार २६४ सदनिका बांधण्यास व लाभार्थ्यांबरोबर करार करण्यास सोमवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

पुणे: प्रधानमंत्री आवास योजने अतंर्गत सन २०२२ पर्यंत सर्वांना घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी महापालिकेने हडपसर, खराडी, वडगाव खुर्द या तीन ठिकाणी ६ हजार २६४ सदनिका बांधण्यास व लाभार्थ्यांबरोबर करार करण्यास सोमवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. महापालिकेच्या जागेवर बांधण्यात येणारी ही घरे सर्वसामान्य पुणेकरांना स्वस्त दरात उपलब्ध व्हावीत व यावर लावण्यात येणारा जीएसटी रद्द करण्याची मागणी करत सर्व विरोधकांनी प्रस्तावाला विरोध केला. परंतु भाजपने बुहमतांवर प्रस्ताव मंजुर करून घेतला.

                  याबाबत स्थायी समितीचे अध्यक्ष योगेश मुळीक यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.शासन निर्णयानुसार राज्यात प्रधानमंत्री आवास योजना ३८२ शहरांमध्ये राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. जमिनीचा साधनसंपत्ती म्हणून वापर करुन त्यावरील झोपडपट्ट्या आहे तेथे पुनर्विकास करणे, कर्ज संलग्न व्याज अनुदानाच्या माध्यमातून आर्थिकदृष्ट्या आणि अल्प उत्पन्न घटकांसाठी परवडणा-या घरांची निर्मिती करणे, खाजगी भागीदारीद्वारे परवडणा-या घरांची निर्मिती करणे, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील लाभार्थ्यांद्वारे वैयक्तिक स्वरुपातील घरकुल बांधण्यास अनुदान देणे आदी पध्दतीने सदनिका बांधता येणार आहेत.

                या योजनेअंतर्गत हडपसर परिसरात  ३१७०, खराडीत २०१३, वडगाव खुर्द मध्ये १०७१ अशी ६२६४ सदनिका बांधण्यात येणार आहेत. एकूण जमीनीचे क्षेत्र ९९ हजार २२४ चौरस मीटर इतके आहे. प्रकल्पाची एकूण किंमत ६४८ कोटी ७२ लाख रुपये इतकी आहे. केंद्र शासनाचे अनुदान ९३ कोटी ९६ लाख असून, राज्य शासनाचा अनुदानाचा वाटा ६२ कोटी ६४ लाख रुपये आहे. लाभार्थ्यांकडून ४९२ कोटी १२ लाख रुपये इतकी रक्कम घेण्यात येणार आहे. हडपसरमधील सर्व्हे नंबर ७६ सोडून अन्य जमिनी टीडीआर पोटी पुणे मनपाच्या ताब्यात आल्या आहेत. खराडी व वडगाव खुर्द येथील जमिनी अद्याप ताब्यात आलेल्या नाहीत. 

                    महापालिकेची मालकीची जागा असताना लाभार्थ्यांना सदनिकांसाठी मोठी किंमत द्यावी लागत आहे. यामध्ये कपात करावी व सर्वसामान्यांना परवडेल या दरात घर उपलब्ध करून देण्यात यावी. तसेच यावर शासनाकडून घेण्यात येणारा जीएसटी देखील रद्द करावा, अशी मागणी करत विरोधकांनी या प्रस्तावाला विरोध केला. अखेर यावर मतदान घेऊन भाजपने ५ विरोधी ६ मतांनी प्रस्ताव मंजुर करून घेतला असे मुळीक यांनी सांगितले.