पीएमपीच्या ५४४ गाड्या भंगारात ?
By admin | Published: May 19, 2016 01:23 AM2016-05-19T01:23:14+5:302016-05-19T01:23:14+5:30
प्रवाशांची गैरसोय होत असल्याच्या नावाखाली पीएमपीला नवीन बाराशे गाड्या घेण्यास संचालक मंडळाने मान्यता दिली आहे.
पुणे : प्रवाशांची गैरसोय होत असल्याच्या नावाखाली पीएमपीला नवीन बाराशे गाड्या घेण्यास संचालक मंडळाने मान्यता दिली आहे. मात्र, या गाड्या कधी येतील, याचा काहीच नेम नसला तरी, पुढील एक ते दीड वर्षात पीएमपीच्या तब्बल ५४४ गाड्या भंगारात काढाव्या लागणार आहेत.
या गाड्या १० वर्षे जुन्या झाल्याने त्यांचे आयुर्मान संपले असून नवीन गाड्या नसल्याने नाईलाजास्तव या धोकादायक गाड्यांवर लाखो रुपयांचा दुरुस्तीचा खर्च करून त्या रस्त्यावर उतरविल्या जात आहेत. ज्या गाड्या आठ लाख ४० हजार किमी धावल्या आहेत अथवा त्यांचे १२ वर्षे वापरात असलेल्या भंगारात काढण्याचे नियमावलीत असून संचालक मंडळाचा ठरावही झाला आहे.
शहरात दररोज १० लाख प्रवासी पीएमपीने प्रवास करतात. त्यांच्यासाठी प्रत्यक्षात पीएमपीला ३ हजार गाड्यांची आवश्यकता असली तरी पीएमपीच्या मालकीच्या केवळ १२०० बस आहेत, तर ८०० बस भाडेकराराने घेण्यात आलेल्या आहेत. या पीएमपीच्या मालकीच्या बसमधील सुमारे ३२४ गाड्या या १० वर्षे जुन्या असून २४० बसेस या १२ वर्षे जुन्या आहेत. त्यामुळे पुढील दोन वर्षांत प्रशासना ५४४ बसेस भंगारात काढाव्या लागणार असून पीएमपीकडे केवळ मालकीच्या ६५६ बसेस शिल्लक राहणार आहेत. (प्रतिनिधी)
>दहाव्या वर्षीच गाडी स्क्रॅप करणे गरजेचे
संचालक मंडळाच्या ठरावानुसार आठ लाख ४० हजार किमी पूर्ण किंवा १२ वर्षे वापरात असलेल्या गाड्या स्क्रॅप करणे गरजेचे आहे. मात्र गाड्या उपलब्ध नसल्याने दुरवस्था झालेल्या बसही वापरण्यात येत आहेत. नवी बस दाखल झाल्यानंतर त्यांचे मार्ग ठरविण्यात येतात. तसेच या गाड्या दोन शिफ्टमध्ये चालविण्यात येतात. शहरात आणि इतर रस्त्यांवर गाड्या चालवित असताना त्यांची होणारी झीजही वेगवेगळी आहे. त्यामुळे एसटीच्या गाड्या तुलनेने जास्त दिवस चावतात. मात्र गाड्यांची झीज आणि त्यांच्या वापराचा विचार करता पीएमपीच्या गाड्या १० वर्षांतच स्क्रॅप करणे गरजेचे आहे.
>नवीन खरेदीचे निर्णय होईनात
२०१२ नंतर पीएमपीच्या ताफ्यात एकही नवीन बस उपलब्ध झालेली नाही. तत्कालीन केंद्र शासनाकडून पीएमपीला जेएनएनयुआयएम योजनेअंतर्गत ५०० बसेस देण्याचा निर्णय झालेला होता. मात्र, केंद्रात सत्ताबदल होताच ही योजना बंद झाली. त्यानंतर दोन वर्षांचा कालावधी गेला तरी नवीन बससाठी हालचाल झालेली नाही. गेल्या दोन वर्षांत केवळ कर्ज कोणाकडून घ्यायचे, बससाठी पैसे कोण देणार, बस खरेदी करायच्या की भाडेकराराने घ्यायच्या, केवळ यावरच चर्चा सुरू आहे.