कारभाऱ्याविना धावतेय ‘पीएमपी’

साडेअकरा हजार कर्मचारी आणि तब्बल १,५०० कोटी रुपयांची वार्षिक उलाढाल असलेल्या पीएमपीचा संसार दोन आठवड्यांपासून वाऱ्यावर आहे.

पुणे : तब्बल १० लाख दैनंदिन प्रवासीसंख्या, २ हजारांहून अधिक बस, साडेअकरा हजार कर्मचारी आणि तब्बल १,५०० कोटी रुपयांची वार्षिक उलाढाल असलेल्या पीएमपीचा संसार दोन आठवड्यांपासून वाऱ्यावर आहे. तत्कालीन अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक अभिषेक कृष्णा यांची नाशिकला बदली झाल्यानंतर पीएमपीला स्वतंत्र अधिकारी देण्यास राज्य शासनाला वेळ नसल्याचे दिसून येत आहे. त्यातच या पदावर नवीन अधिकारी राज्य शासनास देणे शक्य नसल्याचे सूतोवाच एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने ‘लोकमत’शी बोलताना केले आहे. त्यामुळे पीएमपीचा संसार वाऱ्यावरच राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड या दोन्ही शहरांना सक्षम वाहतूकव्यवस्था देण्यासाठी २००७मध्ये पीएमपीएमएलची स्थापना करण्यात आली. त्यानंतर ८ वर्षांत तब्बल १४ व्यवस्थापकीय संचालकांची नेमणूक या राज्य शासनाने केली आहे. त्यात अनेकदा पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड पालिकेच्या आयुक्तांकडे हा पदभार देण्यात आला आहे.
या संचालकांमध्ये केवळ डॉ. श्रीकर परदेशी आणि अभिषेक कृष्णा हेच सर्वाधिक काळ अध्यक्ष राहिलेले आहेत. तसेच त्यांतही परदेशी यांच्याकडे मुद्रांक शुल्क आयुक्तपदाबरोबरच पीएमपीचा पदभार होता. तर, अभिषेक कृष्णा हे पूर्णवेळ संचालक होते. त्यानंतर पीएमपीकडे लक्ष देण्यास राज्य शासनाला वेळ मिळत नसल्याचे चित्र आहे.
कृष्णा यांची ७ जुलै रोजी नाशिकच्या आयुक्तपदी बदली झाली. तसेच, पीएमपीचा पदभार स्मार्ट सिटी आणि महापालिकेचा गाडा सांभाळणारे पालिका आयुक्त कुमार यांच्याकडे देण्यात आला. त्यानंतर पीएमपीची नवीन बसखरेदी, बीआरटी मार्ग, स्मार्ट सिटीअंतर्गत पीएमपीच्या कामकाजात अत्याधुनिक सुधारणा या पार्श्वभूमीवर राज्य शासन तातडीने नवीन अधिकाऱ्याची नेमणूक करेल, असा कयास केला जात होता.
मात्र, कृष्णा यांच्या बदलीला दोन आठवडे पूर्ण झाले तरी शासनाकडून अद्याप कोणत्याही अधिकाऱ्याची नेमणूक करण्यात आलेली नाही. (प्रतिनिधी)
>कामकाज गडबडले
४कृष्णा यांच्या बदलीनंतर पीएमपीचे दैनंदिन कामकाज गडबडले आहे. कृष्णा यांनी जाण्यापूर्वी अधिकाऱ्यांची बदली केली होती. त्यातच जनरल मॅनेजरपदी असलेले विलास धारूरकर यांनी राजीनामा दिला असून, सह व्यवस्थापकीय संचालक डी. पी. मोरे हे रजेवर असल्याने नियोजन गडबडले आहे. त्याचा परिणाम उत्पन्नावर झाला असून, परिणामी आर्थिक ताळेबंद बिघडण्याची शक्यता निर्माण झाली. त्यातच महापालिका आयुक्तांकडे स्मार्ट सिटीचे काम असल्याने त्यांना पालिकेच्या कामात लक्ष देण्यास वेळ नसताना त्यांच्याकडे पीएमपीची जबाबदारी असल्याने पीएमपीच्या दैनंदिन नियोजनात विस्कळीतपणा आल्याचे चित्र आहे.