पीएमपीसाठी शंभर बस खरेदीस मंजुरी

पीसीएमटी-पीएमटीचे विलीनीकरण होऊन पीएमपीची स्थापना झाली.

पिंपरी : पीसीएमटी-पीएमटीचे विलीनीकरण होऊन पीएमपीची स्थापना झाली. या संस्थेसाठी महापालिकेकडून निधी दिला जातो, मात्र त्या तुलनेत सुविधा मिळत नाही, शहरातील कामगारांना पद बढती, भविष्य निर्वाहनिधी यात सापत्न वागणूक मिळत आहे, पिळवणूक सुरू आहे. एकत्रिकरणाचा फायदा होणार नसेल, तर पीएमपीला पोसायचे कशासाठी, अशा प्रश्न सर्वसाधारण सभेत करण्यात आला. पुन्हा पीसीएमटीसाठी ठराव करावा, अशी मागणी केली. पीएमपीसाठी शंभर बस घेण्याच्या खर्चाच्या प्रस्तावास उपसूचनेसह मंजुरी देण्यात आली.
महापालिकेची सर्वसाधारण सभा आज झाली. अध्यक्षस्थानी शकुंतला धराडे होत्या. महापालिकेच्या निधीतून शंभर बस खरेदीच्या प्रस्तावावर सुमारे तीन तास चर्चा झाली. सुरूवातीला सदस्यांना विचारलेल्या प्रश्नावर पीएमपीचे डी. टी. मोरे यांनी उत्तरे दिली. त्यानंतर झालेल्या चर्चेत पीएमपी बस सुविधा, कामगारांची होणारी पिळवणूक, नागरिकांना होणारा त्रास याबाबत नाराजी व्यक्त केली.
आर. एस. कुमार म्हणाले, ‘‘दायित्व ठरलेय का? मात्र, प्रस्तावात रकमेचा उल्लेख नाही. नवीन भरती, बढतीमध्ये पिंपरीकरांवर अन्याय होतो. सापत्न वागणूक मिळते. इथे आपल्याला वॉर्डांचा विकास करण्यासाठी पैसे नाहीत, मग पीएमपीला का द्यायचे? पुन्हा या संस्थेचे विभाजन करावे.’’ सुलभा उबाळे म्हणाल्या, ‘‘विभाजन आणि पीसीएमटी करण्यास आमचे अनुमोदन आहे. या संस्थेतील पदे भरलेली नाहीत. कंपनीही अधिकृत नाही.’’ दत्ता साने म्हणाले, ‘‘सवतीची वागणूक दिली जात आहे. कामगारांना पंचिग करायला पुण्याला जावे लागते.’’
पक्षनेत्या मंगला कदम म्हणाल्या, ‘‘नवीन बस खरेदी करायच्यात. त्यापूर्वी आमच्या प्रश्नांना उत्तरे द्यायला हवीत. बस स्टॉपला बस थांबत नाहीत. कामगारांना प्रमोशन दिले जात नाही. तिकीट छापणे, जाहिरातीतही गैरव्यवहार झाला आहे. तीन वर्षांचे आॅडिट दाखवावे, मगच बससाठी रक्कम देऊ. आॅडिटविषयी अधिकारी खोटी माहिती देत आहेत. माझ्या मते आॅडिट झालेच नाही. खोटी माहिती दिल्यास कारवाई करू.’’
नितीन काळजे म्हणाले, ‘‘मागण्या पूर्ण होत नाहीत तोपर्यंत निधी देऊ नये.’’ ‘‘कवडीची किंमत नाही मग निधी देता कशाला, असा सवाल शांताराम भालेकर यांनी केला.
योगेश बहल म्हणाले, ‘‘पीएमपीबाबत सदस्यांच्या भावना तीव्र आहेत. त्यामुळे प्रशासनाने उपाययोजनांवर बोलावे. आपण ज्या तुलनेत निधी देतो त्या तुलनेत सेवा सुविधा मिळतीय का? पीएमपीचे विभागीय कार्यालय आणि अधिकारी पिंपरीत असावा. त्यातून कामगार, नागरिकांचे प्रश्न सुटण्यास मदत होणार आहे.’’ भाऊसाहेब भोईर म्हणाले, ‘‘भाषण शिकायचे झाल्यास पीएमपीचा विषय चांगला आहे, हे आजवरच्या सभावरून दिसून आले आहे.’’
याबाबत नुसती चर्चा होत असते. चर्चा न करता मास्टर प्लॅन तयार करायला हवा. या ठिकाणी स्वतंत्र अधिकारी येणार का? कार्यालय होणार का? तरच आम्ही या विषयाला मान्यता देऊ, अशी मागणी कदम यांनी केली.
या वेळी चर्चेत सुरेश म्हेत्रे, तानाजी खाडे, अनिता तापकीर, झामा बारणे, राजेंद्र काटे, आरती चौंधे, शारदा बाबर, धनंजय आल्हाट, रामदास बोकड, माया बारणे, आशा शेंडगे यांनीही सहभाग घेतला. त्यानंतर आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी आम्ही आपल्या भावना पीएमपीच्या बैठकीसमोर ठेवू, असे आश्वासन दिले. त्यानंतर शंभर बस खरेदीसाठी निधी देण्याचा विषय उपसूचनेसह मंजूर करण्यात आला. (प्रतिनिधी)
>बसखरेदी : सदस्यांनी नोंदविला विरोध
प्रश्नोत्तरापूर्वी बसेस खरेदीच्या विविध टप्प्यांवर पीएमपीएमएलैला आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्याचे अधिकार पालिका आयुक्तांना देण्यात यावेत, या प्रस्तावावर चर्चा झाली. त्यामध्ये पीएमपीएमएलच्या कारभाराबाबत बहुतांशी सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली. तसेच पूर्वीप्रमाणे पीसीएमटी आणि पीएमटीचा कारभार विभक्त करण्याची गरज व्यक्त केली. त्यानंतर काही सदस्यांचा विरोध नोंदवून आणि शहरासाठी पीएमपीएमएलच्या अधिकाऱ्यांना शहरात स्वतंत्र अधिकारी, कार्यालय नियुक्त करण्याचे आश्वासन मिळाल्यानंतर प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला.