पीएनपी जेट्टी बनावट कागदपत्रप्रकरणी तिघांना जामीन

पीएनपी जेटीच्या बनावट सरकारी कागदपत्र प्रकरणाचे आरोप असलेले शेकापचे आमदार जयंत पाटील, त्यांचा मुलगा नृपाल पाटील आणि तत्कालीन बंदर अधिकारी

- लोकमत न्यूज नेटवर्क
अलिबाग : पीएनपी जेटीच्या बनावट सरकारी कागदपत्र प्रकरणाचे आरोप असलेले शेकापचे आमदार जयंत पाटील, त्यांचा मुलगा नृपाल पाटील आणि तत्कालीन बंदर अधिकारी कॅप्टन पंकज भटनागर हे शनिवारी प्रथमवर्ग न्याय दंडाधिकारी अविनाश क्षीरसागर यांच्या न्यायालयात हजर झाले. न्यायालयाने तिघांनाही जामीन मंजूर केला. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ११ सप्टेंबर रोजी होणार आहे.
शहाबाज धरमतर येथील बंदर विभागाच्या अखत्यारीतील जागेमध्ये जेट्टी बांधण्यासाठी सरकारी परवानगीच्या बनावट कागदपत्रप्रकरणी शेकाप नेते आमदार जयंत पाटील, नृपाल जयंत पाटील तसेच तत्कालीन प्रादेशिक बंदर अधिकारी कॅप्टन पंकज भटनागर यांच्याविरु द्ध गुन्हा दाखल
करण्याचे आदेश न्यायदंडाधिकारी यांनी १८ एप्रिल २०१७ रोजी दिले होते.
दरम्यान, जयंत पाटील यांनी न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या आदेशाविरुद्ध सेशन कोर्टात व नंतर मुंबई उच्च न्यायालयात अपील केले होते. सेशन कोर्टाने त्यांना कोणताही दिलासा न देता सुनावणी २८ जुलै रोजी ठेवली होती. पाटील यांनी यानंतर ४ जुलै रोजी मुंबई उच्च न्यायालयातील याचिकाही मागे घेतली होती. १० जुलै रोजीही आरोपी न्यायालयात हजर राहिले नसल्याने न्यायालयाने १५ जुलै रोजी आरोपी न्यायालयात हजर राहतील, अशी लेखी हमी त्यांच्या वकिलांकडून घेतली होती. त्यानंतर आरोपींकडून जामीन अर्ज दाखल करण्यात आला. अखेर न्यायालयाने आरोपींना दहा हजार रुपयांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर केला. कॅप्टन पंकज भटनागर यांचाही जामीन अर्ज मंजूर झाला.

प्रकरण काय आहे?
शहाबाज धरमतर येथील बंदर विभागाच्या अखत्यारीतील जागेमध्ये महाराष्ट्र मेरिटाइम बोर्डाचे मोरा बंदर समूहाचे तत्कालीन प्रादेशिक बंदर अधिकारी कॅप्टन पंकज भटनागर यांच्या सहीची बनावट कागदपत्रे बनवून बंदर उद्योगासाठी अनधिकृत जेट्ट्या उभारल्या. त्याच बनावट कागदपत्रांच्या आधारे बँकेकडून सुमारे ५६ कोटींचे कर्ज मिळविल्याप्रकरणी रायगड जिल्हा न्यायालयात तक्रार दाखल करण्यात आली होती.
त्यामुळे मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांनी आ. जयंत पाटील, नृपाल जयंत पाटील, तत्कालीन प्रादेशिक बंदर अधिकारी कॅप्टन पंकज भटनागर यांच्याविरु द्ध गुन्ह्यांची प्रक्रि या सुरू करण्याचे आदेश जारी केले आहेत.