पोलिसांवरील फौजदारी खटला रद्द

खारघर पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ निरीक्षक पंढरीनाथ नारायण पाटील, निरीक्षक सुनील बलभीम दरेकर आणि सहाय्यक निरीक्षक संजय शंकर लोखंडे

मुंबई : खारघर पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ निरीक्षक पंढरीनाथ नारायण पाटील, निरीक्षक सुनील बलभीम दरेकर आणि सहाय्यक निरीक्षक संजय शंकर लोखंडे यांच्याविरुद्ध एका वकिलाने केलेल्या फिर्यादीवर पनवेल येथील दंडाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आदेशानुसार नोंदविण्यात आलेला अपहरण व मारहाणीचा गुन्हा मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे.
खारघर येथील एक वकील विनोद दिपचंद गंगवाल यांनी या पोलीस अधिकाऱ्यांविरुद्ध अनेक प्रकारचे आरोप करणारे एक पत्र गेल्या वर्षी १२ डिसेंबर रोजी राष्ट्रपतींपासून अनेक बड्या सरकारी पदांवरील व्यक्तींना पाठविले होते. त्या पत्राची एक प्रत गंगवाल यांनी पनवेल येथील प्रथमवर्ग न्याय दंडाधिकाऱ्यांनाही पाठविली होती व ही माफी फौजदारी फिर्याद आहे असे मानून योग्य ते कायदेशीर आदेश द्यावेत, अशी विनंती स्वहस्ताक्षरात लिहिली होती.
पनवेल येथील दुसऱ्या न्यायालयाच्या न्याय दंडाधिकाऱ्यांनी गंगवाल यांच्या या पत्राची लगेच त्याच दिवशी दखल घेऊन जिल्हा पोलीस अधीक्षकांनी वरिष्ठ तपास अधिकारी नेमून याचा तपास करावा, असा आदेश दिला होता. यावरून पाटील, दरेकर व लोखंडे यांच्यावर खारघर पोलीस ठाण्यात भादंविच्या विविध कलमान्वये गुन्हा नोंदविण्यात आला होता.
याविरुद्ध या तिन्ही पोलीस अधिकाऱ्यांनी केलेली रिट याचिका मंजूर करून न्या. रणजीत मोरे व न्या. अनुजा प्रभूदेसाई यांनी त्यांच्याविरुद्ध नोंदविलेला गुन्हा व फिर्याद रद्द केली. हवे असल्यास गंगवाल या प्रकरणी जिल्हा पोलीस अधीक्षकांकडे लेखी तक्रार करू शकतात, अशी मुभा न्यायालयाने दिली व अशी तक्रार केली गेल्यास अधीक्षकांनी त्यावर कायद्यानुसार कारवाई करावी, असे निर्देश दिले. खंंडपीठाने हा निकाल प्रामुख्याने दोन मुद्द्यांवर दिला. एक, गंगवाल यांच्या आरोपांनुसार या पोलीस अधिकाऱ्यांनी जी काही बेकायदा कृत्ये केली ती त्यांनी पोलीस अधिकारी म्हणून कर्तव्य पार पाडताना केली होती. त्यामुळे त्यांच्याविरुद्धच्या गुन्ह्यांची दखल घेण्यापूर्वी राज्य सरकारची संमती आवश्यक होती. परंतु अशी संमती नसतानाच दंडाधिकाऱ्यांनी कारवाई केली.
दोन, दंडाधिकाऱ्यांनी केवळ पोस्ट आॅफिस असल्याप्रमाणे यंत्रवत काम करणे अपेक्षित नाही. समोर आलेल्या फिर्यादीच्या सत्यतेविषयी त्यांनी आधी स्वत:चे प्रथमदर्शनी तरी समाधान करून घ्यायला हवे. अशा वेळी दंडाधिकाऱ्यांनी हवे तर प्राथमिक चौकशीचे आदेश द्यावेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे निकाल आहेत. पण दंडाधिकाऱ्यांनी समोर आलेली फिर्याद परिपूर्ण व सत्य आहे,असे मानून लगेच गुन्हा नोंदवून तपासााचे आदेश दिले.