पोलीस खात्याची खरेदी रखडली

दहशतवादी हल्ल्यांचे इशारे गुप्तचरांकडून वारंवार मिळाल्यानंतरही राज्य पोलीस दलात गेल्या दीड वर्षात नवी शस्त्रास्त्रे, दारुगोळा किंवा बुलेटप्रूफ जॅकेट्स अशी कोणतीही सामग्री दाखल झालेली नाही

डिप्पी वांकाणी - मुंबई
दहशतवादी हल्ल्यांचे इशारे गुप्तचरांकडून वारंवार मिळाल्यानंतरही राज्य पोलीस दलात गेल्या दीड वर्षात नवी शस्त्रास्त्रे, दारुगोळा किंवा बुलेटप्रूफ जॅकेट्स अशी कोणतीही सामग्री दाखल झालेली नाही. पोलीस महासंचालकांचे कार्यालय आणि गृह खात्याच्या कलगीतुऱ्यात पोलीस दलाचे आधुनिकीकरण मागे पडले आहे. किंबहुना या संघर्षापायी पोलिसांसाठी अत्यावश्यक असलेली सामग्री खरेदी गोठली आहे.
राज्य दहशतवादविरोधी दलातील (एटीएस) एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने ‘लोकमत’ला सांगितले, की राज्य सरकारला आम्ही सुचवलेल्या यादीतील एकही वस्तू आम्हाला अद्याप मिळालेली नाही. बुलेटप्रूफ जॅकेट्ससारख्या वस्तू आम्ही वारंवार मागूनही मिळालेल्या नाहीत. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे राज्याचे पोलीस महासंचालक संजीव दयाळ आणि गृह खात्यात असलेला बेबनाव. दोन्ही कार्यालयांदरम्यान चाललेल्या कागदी घोडे नाचवण्याच्या प्रकारामुळे सर्व योजना कागदावरच राहिल्या आहेत. पोलीस महासंचालक आणि गृह व अर्थ खात्याचे सचिव यांच्यात सुसंवाद नाही. पोलीस दलाच्या आधुनिकीकरणासाठी आवश्यक बाबींवर त्यांच्यात ताळमेळ नाही. प्रत्येकाचे वेगवेगळे मत आहे आणि फायलींवर वेगवेगळे शेरे मारण्यात प्रत्येक जण धन्यता मानत आहे. अन्य एका अधिकाऱ्याने सांगितले, की महासंचालक यांच्या कार्यपद्धतीवरून बरीच उलटसुलट चर्चा होत आहे. अनेक आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या तक्रारी आहेत, की त्यांचे कामासंबंधीचे वार्षिक गोपनीय अहवाल विनाकारण खराब केले जात आहेत.

आणखी तीन अधिकारी दयाळविरोधात तक्रार देण्याच्या बेतात होते. पण मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून हिवाळी अधिवेशन संपल्यावर त्यांच्या तक्रारींचे निवारण करण्याबद्दल आश्वासन मिळाल्यानंतर त्यांनी तो बेत रद्द केला. दयाळ यांनी या तिघांच्या कनिष्ठ अधिकाऱ्यांना या तिघांना डावलून थेट आपल्याला रिपोर्ट करण्यास सांगितल्याने त्यांना अपमानास्पद वागणूक मिळाल्यासारखे वाटत होते.