पोलीस कोठडी की मृत्यूचे सापळे?

पोलिसांची कोठडी ही सर्वाधिक सुरक्षित असल्याचा समज आता खोटा ठरत चालला आहे. गेल्या आठ वर्षांत राज्यातील विविध पोलीस ठाण्यात गुन्ह्यांच्या तपासासाठी आणलेल्या तब्बल २५५ संशयित आरोपींचा मृत्यू झाला आहे.

जमीर काझी,  मुंबई
पोलिसांची कोठडी ही सर्वाधिक सुरक्षित असल्याचा समज आता खोटा ठरत चालला आहे. गेल्या आठ वर्षांत राज्यातील विविध पोलीस ठाण्यात गुन्ह्यांच्या तपासासाठी आणलेल्या तब्बल २५५ संशयित आरोपींचा मृत्यू झाला आहे. या वर्षात आॅक्टोबर अखेरपर्यंत तब्बल ३१ जणांनी कोठडीत अखेरचा श्वास घेतला आहे. त्यांच्या वाढत्या प्रमाणामुळे पोलीस कोठडी हे मृत्यूचे सापळे बनले आहेत, अशी टीका मानवाधिकार संघटनेतील कार्यकर्त्यांकडून होत आहे.
पोलिसांनी तपासासाठी आणलेल्या दबावामुळे कुणी रक्तदाब वाढल्याने, कोणी हृदयविकाराच्या धक्याने, तर अनेक जण जुन्या व्याधीमुळे मृत्युमुखी पडले आहेत. मात्र, ताब्यात घेतले असताना मृत्यू झाल्याने, त्याचे ‘पाप’ पोलिसांच्या माथ्यावर फुटत आहे. हे प्रमाण रोखण्यासाठी पोलीस ठाण्यात सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यासह विविध उपाययोजना राबविण्यात येत असली, तरी त्याला मर्यादा येत असल्याचे दिसत आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पोलिसांच्या ताब्यात असताना, संशयिताचा मृत्यू झालेल्याचा तपास राज्य गुन्हा अन्वेषण (सीआयडी)कडून केला जातो. मात्र, त्याच्या तपासाची कासवगतीमुळे बहुतांश प्रकरणाचा तपास प्रलंबित असल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.
पोलिसांनी एखाद्या व्यक्तीला गुन्ह्याबाबत तपासासाठी अटक केली अथवा ताब्यात घेतल्यानंतर त्यांच्याशी करावयाची वर्तणुकीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने मानवी हक्काबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे घालून, त्याची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिलेले आहेत. २४ तासांच्या आत वैद्यकीय चाचणी करून न्यायालयात हजर करणे, त्यांच्या नातेवाईकांना कळविणे आदी कागदोपत्री औपचारिकता पूर्ण केली जात असली, तरी अनेक वेळा सराईत गुन्हेगाराकडून माहिती काढून घेण्यासाठी ‘थर्ड डिग्री’चा वापर केला जातो. गेल्या आठ वर्षांमध्ये पोलीस कोठडीत एकूण २५५ जणांचा मृत्यू झाला आहे. याबाबत सातत्याने होत असलेल्या टीकेमुळे न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्यातील सर्व पोलीस आयुक्तालये व अधीक्षक कार्यालयाच्या हद्दीतील पोलीस कोठडीत होणाऱ्या मृत्यूंचा तपास राज्य गुन्हा अन्वेषण विभागाकडून केला जातो. त्यानुसार या प्रकरणाची
माहिती दिल्लीतील राष्ट्रीय
मानवी हक्क आयोग, राज्य सरकार व पोलीस महासंचालकांकडे पाठविली जाते.
या प्रकरणी नागरी हक्क व संरक्षण विभागाचे अप्पर महासंचालक समन्वय अधिकारी म्हणून काम पाहिले जाते. मात्र, गृहविभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, कोठडीतील मृत्यूबाबतची बहुतांश प्रकरणी अद्याप तपासात रखडलेली आहे. अपुरे मनुष्यबळ व अन्य कामामुळे याबाबत तपास अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष झाल्याचे चित्र आहे.राज्याचे पोलीसप्रमुख प्रवीण दीक्षित हे सुमारे आठ वर्षांपूर्वी प्रशिक्षण व खास पथक विभागात ‘एडीजी’ म्हणून कार्यरत असताना, पोलिसांना मानवी हक्काबाबत योग्य मार्गदर्शनासाठी विशेष उपक्रम राबविण्याचे सूचविले होते. त्याबाबत स्वतंत्र पुस्तिकाही बनविली होती. मात्र, तरीही कोठडीतील मृत्यूचे प्रमाण वाढत राहिले. आता तेच पोलीस दलाचे प्रमुख असल्याने त्यांनी पोलिसांनी मार्गदर्शन तत्त्वाची अंमलबजावणी करावी, यासाठी ठोस कार्यवाही करण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे..