रिकाम्या ट्रेझरीवर पोलिसांचा पहारा; राज्यातील स्थिती

रिकाम्या ट्रेझरीवरील पहाऱ्यासाठी प्रत्येकी चार पोलीस कर्मचाऱ्यांपोटी शासनाला दरवर्षी ८० कोटींचा चुराडा करावा लागत आहे.

सांगली : ब्रिटिश काळात जिल्हा व तालुका पातळीवरील कोषागार कार्यालयातून (ट्रेझरी) आर्थिक व्यवहार होत. ट्रेझरीच्या स्टाँगरूममध्ये पैशांनी भरलेल्या पेट्या असत, पण कालांतराने शासकीय पैशांची देवाण-घेवाण बँकांमार्फत सुरू झाली. ट्रेझरी व तेथील स्ट्राँगरूम केवळ नावालाच राहिली. मात्र, या ट्रेझरीला असलेला पोलीस बंदोबस्त आजही कायम आहे! राज्यभरातील रिकाम्या ट्रेझरीवरील पहाऱ्यासाठी प्रत्येकी चार पोलीस कर्मचाऱ्यांपोटी शासनाला दरवर्षी ८० कोटींचा चुराडा करावा लागत आहे.
देशातील ब्रिटिश राजवट आणि बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणापूर्वीच्या कालखंडात शासकीय पैशाची देवाण-घेवाण कोषागारातून होत होती. शासकीय कर्मचाऱ्यांचे पगार, कर स्वरूपात जमा होणारा पैसा, अदायगी असे कोट्यवधी रुपये ट्रेझरीत जमा केले जात. त्यासाठी कोषागार कार्यालयात स्ट्राँगरूमही तयार केल्या होत्या. कोट्यवधी रुपयांच्या नोटांच्या पेट्या स्ट्राँगरूममध्ये असल्याने त्यांच्या संरक्षणासाठी बंदुकधारी पोलिसांचा पहाराही होता. त्याकाळी एक हवालदार व तीन पोलीस शिपाई असे चार सशस्त्र कर्मचारी पहारा देत. पुढे बँकांचे राष्ट्रीयीकरण झाले. देशातील प्रत्येक जिल्ह्यात, तालुक्यात बँकांच्या शाखा निघाल्या. शासकीय पैशाची उलाढाल स्टेट बँकेमार्फत होऊ लागली. आता तर कर्मचाऱ्यांच्या पगारापासून सारेच व्यवहार बँकेद्वारे होत आहेत. ट्रेझरीत चलनी नोटा, नाणी ठेवणे बंद झाले आहे. स्ट्रॉँगरूम ओस पडल्या आहेत, तरीही ट्रेझरीला असलेला पोलीस बंदोबस्त मात्र हटलेला नाही. सांगलीतील लक्ष्मणराव निकम या ज्येष्ठ नागरिकाने याबाबत माहिती अधिकाराखाली माहिती मागविली होती. सांगली व कोल्हापूर पोलीस अधीक्षकांनी दिलेल्या माहितीवरून धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहेत. आताही ट्रेझरीच्या स्ट्राँगरूममध्ये पेट्या आढळून येतात, पण त्यात किरकोळ रकमा असतात. सीलबंद पेट्यात किती रक्कम आहे, हे ट्रेझरीतील कर्मचाऱ्यांनाही माहीत नसते. केवळ नियमावर बोट ठेवून आपल्यावर शासकीय कारवाई होऊ नये, यासाठी संबंधित कर्मचारी ट्रेझरीत पेटी ठेवत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
शासनाने प्रत्येक शासकीय कार्यालयातील भिंतीत स्वत:च्या तिजोऱ्या भक्कमपणे बसविण्याचे आदेश दिले आहेत. काही कार्यालयातील प्रचंड तिजोऱ्या व्हरांड्यातच धूळ खात पडल्या आहेत. कारण शासनाचे आर्थिक व्यवहार बँकेतून होत आहेत. ट्रेझरीत मौल्यवान असे काहीच नसते, अशी माहितीही सांगली कोषागार कार्यालयाने निकम यांना दिली आहे. केवळ मुद्रांक व लॉटरी तिकिटे असतात; पण तिही विक्रेत्यांना वितरित केली जातात. करोडो रुपयांच्या रकमा व मौल्यवान शासकीय कागदपत्रे स्टेट बँक व इतर बँकांसह टपाल कार्यालयात ठेवल्या जातात, पण तेथे मात्र पोलीस पहारा नसतो. केवळ परंपरागत पद्धतीमुळे ट्रेझरीत आजही चार कर्मचारी पहारा देत असल्याचे आढळून आले आहे.


प्रत्येक ठिकाणी वार्षिक २० लाखांचा खर्च
एका ट्रेझरी कार्यालयातील चार पोलीस कर्मचाऱ्यांचा पगार व भत्त्यावर वार्षिक २० लाख रुपये खर्च होतात. राज्यात ३७ जिल्हे व ३५८ तालुके आहेत. या प्रत्येक ठिकाणच्या ट्रेझरीवर चार कर्मचारी म्हणजे एकूण १५८० कर्मचारी पहारा देतात. प्रत्येक ठिकाणचे वार्षिक २० लाख याप्रमाणे हिशेब केल्यास वर्षाला बिनकामी पहाऱ्यावर शासनाचे ७९ कोटी रुपये खर्च होत आहेत.


जिल्हा कोषागार कार्यालयात रिकाम्या व अतिशय किरकोळ रकमांच्या पेट्या ठेवणे म्हणजे शासकीय विनोदच आहे. शासकीय पैशाचा व्यवहार बँकेमार्फत होत असताना अशा ट्रेझरीला पोलीस संरक्षण दिले आहे. याबाबत आपण वारंवार शासनाकडे पाठपुरावा केला; पण काहीच निर्णय होऊ शकलेला नाही. शासनाने सर्व ट्रेझरी व सब ट्रेझरीवरील अनावश्यक पोलीस पहारा बंद करून जनतेच्या कररूपी पैशाची बचत करावी.
- लक्ष्मणराव निकम, सांगली