पोलिसांना संघटनेचा अधिकार हवा

राज्याच्या पोलीस दलातील सुमारे अडीच लाख कर्मचाऱ्यांना संघटना स्थापन करण्याचा अधिकार मिळावा, यासाठी दाखल झालेल्या जनहित याचिकेवर उच्च न्यायालायच्या नागपूर खंडपीठापुढे येत्या

राजेश निस्ताने,  यवतमाळ
राज्याच्या पोलीस दलातील सुमारे अडीच लाख कर्मचाऱ्यांना संघटना स्थापन करण्याचा अधिकार मिळावा, यासाठी दाखल झालेल्या जनहित याचिकेवर उच्च न्यायालायच्या नागपूर खंडपीठापुढे येत्या १७ मार्च रोजी सुनावणी होणार आहे. त्या वेळी महाधिवक्ता श्रीहरी अणे सरकारची बाजू मांडणार आहेत.
१९८०च्या दशकापूर्वी राज्यात पोलिसांची संघटना होती. मात्र, त्या संघटनेच्या पुढाकाराने मुंबईत पोलिसांचे ‘बंड’ झाल्यानंतर त्या संघटनेवर बंदी घालण्यात आली आणि पोलिसांची संघटना स्थापनेची दारे बंद झाली.
आता नागपूर खंडपीठापुढील सुनावणीच्या निमित्ताने हा विषय पुन्हा ऐरणीवर येणार आहे. नागपूरची ही याचिका आॅगस्ट २०११ पासून प्रलंबित असून, ती सहायक पोलीस निरीक्षक जे.व्ही. पाटील, एम.बी. तोडकर, आर.आर. महाले, यू. एच. साळगावकर व पंकज थोरात यांनी दाखल केली आहे.
कोर्टातील तिसरी इनिंग्ज
पोलिसांनी संघटना स्थापनेच्या हक्कासाठी न्यायालयात दाद मागण्याची ही तिसरी वेळ आहे. १९९७ ला मुंबई उच्च न्यायालयात अखिल भारतीय सेनेचे उपाध्यक्ष जितेंद्र दाभोळकर यांनी पोलीस संघटनेच्या मुद्द्यावर सर्वप्रथम याचिका दाखल केली होती. १९९८ मध्ये मुख्य न्यायाधीश न्या. एम.बी. शहा व न्या. अनिल साखरे यांच्या खंडपीठाने त्यात तत्कालीन पोलीस महासंचालक अरविंद इनामदार यांना ९० दिवसांत योग्य तो निर्णय घेण्याचे आदेश दिले. मात्र, महासंचालकांनी पोलिसांना संघटनेची गरज नाही, त्यांच्या समस्या पोलीस दरबारात सोडविल्या जातात, असे नमूद करीत संघटनेचा मार्ग बंद केला.
त्यानंतर, उच्च न्यायालयात दुसरी याचिका जमादार सखाराम यादवडे यांनी दाखल केली. न्या. डी. के. देशमुख व न्या. राजीव यांच्या खंडपीठाने १६ जुलै २००९ रोजी तब्बल ११ वर्षांनी संघटनेला मान्यता दिली. तत्कालीन महासंचालक अनामी रॉय यांच्याकडे आॅगस्ट २००९ रोजी संघटनेसाठी अर्ज सादर केला गेला. दरम्यान, दरबारात समस्या सोडविण्यास आपण राजे-महाराजे आहात काय? अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने फटकारले. तेव्हापासून पोलीस दरबाराचे नामकरण ‘वृंद परिषद’ झाले. परिषदेचा आडोसा घेऊन पोलिसांचा अर्ज पुन्हा फेटाळण्यात आला. केंद्र शासनाने भारतीय पोलीस सेवेतील (आयपीएस) अधिकाऱ्यांना संघटनेचा हक्क दिलेला आहे. त्याच धर्तीवर ‘पोलीस रिक्रिएशन अ‍ॅक्ट, १९६६ नुसार सामान्य पोलिसांनासुद्धा संघटनेचा हक्क दिलेला आहे. या आधीच्या पोलीस संघटनेच्या सन १९८१ मध्ये रीतसर निवडणुका होऊन जिल्हा व राज्यस्तरावर कमिट्या स्थापन झाल्या. पोलीस शिपाई ते सहायक उपनिरीक्षक व उपनिरीक्षक ते पोलीस आयुक्त (मपोसे) अशा दोन स्वतंत्र संघटना त्या वेळी स्थापन झाल्या. राज्यस्तरीय कमिटीला मुंबईत भायखळा येथे चार हजार चौरस फुटांचे कार्यालय मिळाले. तत्कालीन मुख्यमंत्री ए. आर. अंतुले यांनी त्याचे उद्घाटन केले होते. मात्र, कालांतराने मुख्यमंत्री बाबासाहेब भोसले यांच्या कारकिर्दीत पोलीस संघटवेर बंदी घातली गेली.
२१ राज्यांत संघटना
आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, छत्तीसगड, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरळ, मध्य प्रदेश, नागालँड, ओडिशा, पंजाब, तामिळनाडू, तेलंगण, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान या २१ राज्यांमध्ये पोलिसांच्या संघटना कार्यरत आहेत.
आठ राज्यांत प्रतीक्षा
महाराष्ट्रासह अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपूर, मिझोरम, मेघालय, सिक्कीम आणि उत्तराखंडमध्ये संघटनेची प्रतीक्षा आहे.