महाठगाच्या दामदुप्पट योजनेत पोलिसांचीही गुंतवणूक

गुंतवणुकीवर अल्पावधीत भरघोस व्याज देण्याच्या आमिषाने गुंतवणूकदारांना कोट्यवधींचा गंडा घालणाऱ्या मोहनप्रसाद श्रीवास्तवच्या दुप्पट योजनेत २0 पोलीस अधिकाऱ्यांचे सुमारे ९ कोटी

मुंबई : गुंतवणुकीवर अल्पावधीत भरघोस व्याज देण्याच्या आमिषाने गुंतवणूकदारांना कोट्यवधींचा गंडा घालणाऱ्या मोहनप्रसाद श्रीवास्तवच्या दुप्पट योजनेत २0 पोलीस अधिकाऱ्यांचे सुमारे ९ कोटी रुपये अडकल्याचे आतापर्यंतच्या तपासात आढळले आहे. आर्थिक गुन्हेविरोधी शाखेकडून या प्रकरणाचा तपास सुरू आहे.
मुंबईतील गुंतवणूकदारांचे सातशे कोटी रुपये हडप करून फरार झालेल्या मोहन श्रीवास्तव आणि त्याच्या कुटुंबीयांचा पोलीस शोध घेत आहेत. या प्रकरणी वनराई पोलिसांनी गुन्हा दाखल केल्यानंतर आता आर्थिक गुन्हे शाखेने हे प्रकरण तपासासाठी आपल्या हाती घेतले आहे. माहीम येथील डॉ. केदार गानला यांनी केलेल्या तक्रारीने हे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर वनराई पोलिसांनी मोहनप्रसाद, त्याची पत्नी विभा, मुलगा कार्तिक, मुलगी अर्चिता, सून प्रीती या श्रीवास्तव कुटुंबीय तसेच धर्मेंद्र निकुंभ यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. श्रीवास्तव कुटुंबीय वाराणशीला पळून गेल्याची माहिती पोलिसांच्या हाती आली आहे.
डॉ. गानला यांच्या तक्रारीनुसार मुंबई पोलीस दलातील सहायक निरीक्षक भीमराव वनमाने आणि अर्जुन रजाणे यांनी त्यांची गोरेगाव (पूर्व) येथील फिल्मसिटी रोडवरील सॅटेलाईट टॉवरमध्ये राहणाऱ्या मोहनप्रसाद श्रीवास्तव आणि त्याची पत्नी विभा यांच्याशी ओळख करून दिली होती. त्यामुळे पोलिसांना या बेकायदेशीर योजनेची माहिती होती, असे स्पष्ट झाले आहे.
त्याचवेळी पोलीस शिपायापासून अतिरिक्त आयुक्त पदापर्यंतच्या अधिकाऱ्यांनी या योजनेत गुंतवणूक केल्याचेही सांगण्यात येते. मात्र पोलीसच या योजनेत सहभागी झाल्याने वरिष्ठ पोलीस अधिकारीही याबाबत मौन बाळगून आहेत. सुमारे २0 पोलिसांचे ९ कोटी रुपये अडकल्याचे आढळत असले तरी प्रत्यक्षात हे आकडे अधिक मोठे असण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. याशिवाय शहरातील नामांकित डॉक्टरांपासून अनेक व्यावसायिकांच्या गटांकडूनही आरोपींनी कोट्यवधींची रक्कम घेतली आहे. ही रक्कम आरोपींनी उत्तर भारतातील बांधकाम प्रकल्पांमध्ये गुंतवली असल्याचे समजते.
अशा आर्थिक घोटाळ्यात सहभागी असलेल्या पोलिसांची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी राष्ट्रीय भ्रष्टाचार आणि अपराध निवारक परिषदेचे अध्यक्ष मोहन कृष्णन यांनी केली आहे.
दरम्यान, फरारी आरोपी उत्तर भारतात लपले असून, मुंबईतील गुंतवणूकदारांची रक्कम त्यांनी त्यांच्या तेथील बांधकाम प्रकल्पांमध्ये गुंतवल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली आहे. मात्र या प्रकरणाची व्याप्ती लक्षात घेता हे प्रकरण तपासासाठी सीबीआय अथवा सक्तवसुली संचालनालयाकडे सोपविण्यात यावे, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात करण्यात आली आहे. (प्रतिनिधी)