पोलिसांचे चुकलेच, टोरेस फसवणूकप्रकरणी उच्च न्यायालयाने फटकारले

Torres Fraud Case: टोरेस गुंतवणूक घोटाळ्याप्रकरणी तातडीने कारवाई करण्याच्या कर्तव्यात मुंबई पोलिसांनी कसूर केली, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने फटकारले. घोटाळ्याबाबत कोणीही तत्परता दाखविली नाही.

 मुंबई - टोरेस गुंतवणूक घोटाळ्याप्रकरणी तातडीने कारवाई करण्याच्या कर्तव्यात मुंबई पोलिसांनी कसूर केली, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने फटकारले. घोटाळ्याबाबत कोणीही तत्परता दाखविली नाही. पोलिसांनी जागरूक राहणे आवश्यक आहे. सामान्यांनी कष्टाने कमावलेले पैसे गमावण्याची वेळ त्यांच्यावर येऊ नये, यासाठी तत्काळ कारवाई करणे अपेक्षित आहे, असे खंडपीठाने नमूद केले.  

भविष्यात अशा घटना घडू नयेत, यासाठी एखादी यंत्रणा आवश्यक आहे, अशी सूचना न्या. रेवती मोहिते डेरे आणि न्या. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने केली. या कंपनीचा सी.ए. अभिषेक गुप्ता याने पोलिस संरक्षणासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. संबंधित कंपनी गुंतवणूकदारांची फसवणूक करत असल्याची माहिती गेल्याच वर्षी आपण पोलिसांना दिली होती, असा दावा गुप्ता यांनी याचिकेत केला आहे. गेल्या आठवड्यात सुनावणीत न्यायालयाने गुप्ताला संरक्षण देण्याचे आणि तपासाची माहिती देण्याचे निर्देश पोलिसांना दिले होते. त्यानुसार, बुधवारच्या सुनावणीत मुख्य सरकारी वकील हितेन वेणेगावकर यांनी तपास अहवाल न्यायालयात सादर केला. 

१२ आरोपींपैकी आठ आरोपी ३० डिसेंबर २०२४ रोजी देश सोडून फरार झाले. त्यांपैकी सात युक्रेनचे आणि एक भारतीय आहे. पोलिसांना त्यांची  माहिती मिळाली आहे. योग्य ती कारवाई करण्यात येईल. नवी मुंबई पोलिस ऑक्टोबर २०२४ पासून तपास करत आहेत. त्याशिवाय आर्थिक गुन्हे शाखाही तपास करत आहे. ठाणे, मीरा भाईंदर, नवी मुंबई आणि नवघर येथेही गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, अशी माहिती वेणेगावकर यांनी दिली. 

३,७०० जणांच्या तक्रारी
टोरेसने गुंतवणूकदारांची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक केल्याचा आरोप आहे. आतापर्यंत या प्रकरणात तिघांना अटक केली आहे. त्यापैकी दोन परदेशी नागरिक आहेत. आतापर्यंत ३,७०० गुंतवणूकदारांनी पोलिसांकडे तक्रार केली आहे. ५७ कोटी रुपयांची फसवणूक करण्यात आली आहे.

...तर चौकशीसाठी ‘एसआयटी’ नेमा 
पोलिसांकडे माहिती होती तर त्यांनी तत्काळ कारवाई का केली नाही? कुठेतरी कर्तव्यात कसूर केली आहे. आता भविष्यात असे कधी घडणार नाही, याची हमी द्या. तुम्हाला त्यांची (कंपनी) कार्यपद्धती माहिती आहे. गुन्ह्यांचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखेने करावा.  गरज असेल तर त्यांनी ‘एसआयटी’ नेमावी, असे नमूद करत न्यायालयाने सुनावणी आठ आठवडे तहकूब केली.