‘त्या’ पोलिसांचा शोध सुरू !

गुन्ह्यांचा शोध, नागरिकांची सुरक्षा ते आपत्कालीन परिस्थितीत बचाव कार्यापर्यंतच्या असंख्य कामांची जबाबदारी असलेल्या राज्य पोलीस दलातील घटकप्रमुखांना आता आणखी

जमीर काझी,  मुंबई
एक जबाबदारी देण्यात आली आहे. ही माहिती खात्यांतर्गत असली तरी थोडी किचकट स्वरूपाची आहे. दोनपेक्षा जास्त अपत्ये असलेल्या पोलिसांची माहिती सादर करण्याचे आदेश त्यांना देण्यात आले आहेत.
वाढत्या लोकसंख्येवर निर्बंध घालण्यासाठी राज्य सरकारने २००५मध्ये शासकीय सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांनी दोन अपत्यांपर्यंत कुटुंब मर्यादित ठेवावे असा निर्णय घेतला. त्यानुसार २८ मार्च २००५ रोजी काढण्यात आलेल्या अधिनियमानुसार महाराष्ट्र नागरी सेवांतर्गत (लहान कुटुंबांचे प्रतिज्ञापन) त्याबाबतचा नियम लागू करण्यात आला. तीन वर्षांपूर्वी वन विभागात कार्यरत असलेल्या अमीर काकतीकर यांना सेवेत घेतल्यानंतर संबंधित तारखेनंतर तीन अपत्ये असल्याचे आढळून आल्याने त्यांना बडतर्फ करण्यात आले होते. त्याविरुद्ध त्यांनी ‘मॅट’मध्ये आव्हान दिले. त्याबाबत झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने या नियमाच्या अनुषंगाने सर्व मंत्रालयीन विभागाच्या अधिपत्याखालील कार्यालयाकडून अशी कारवाई झाली आहे का? किती जणांना बडतर्फ करण्यात आले? याबाबत माहिती सादर करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले. त्यानुसार सामान्य प्रशासन विभागाने गेल्या वर्षी नोव्हेंबरपर्यंत याबाबतची माहिती सर्व विभागाकडून मागविली होती.
बहुतांश विभागांनी ती सादर केली. गृह विभागाकडून मात्र त्याबाबत अद्याप माहिती न मिळाल्याने त्यांनी नव्याने दुसऱ्यांदा स्मरणपत्र पाठविले.
मुदतीत माहिती सादर न केल्यास खटल्याचा निकाल शासनाच्या विरुद्ध गेल्यास त्याला पोलीस मुख्यालय जबाबदार राहणार असल्याचे स्मरणपत्रात नमूद केले आहे. तथापि, पोलिसांची भरती संबंधित घटकांतून सरळ सेवेतून केली जाते. त्याचप्रमाणे पोलिसांना सेवाज्येष्ठतेच्या आधारावर बढती मिळत असल्याने त्याबाबतचा तपशील मुख्यालयात उपलब्ध होत नाही, असे कारण देत पोलीस महासंचालकांनी सर्व घटकप्रमुखांना आपल्या आस्थापनाखालील कर्मचाऱ्यांबाबत त्याअनुषंगाने माहिती २३ जानेवारीपर्यंत पाठविण्याचे
आदेश दिले आहेत. विशेष अधिकारी नेमून त्याबाबतचा सविस्तर
तपशील देण्याचेही नमूद करण्यात आले आहे.