पोलीस कोठडी बनतेय मृत्यूचा सापळा

दुष्मनो से बचने के लिए पोलीस की कोठडी से ज्यादा सुरक्षित कोई और जगह नहीं, हा डायलॉग हिंदी चित्रपटात सर्रासपणे वापरला जातो

जमीर काझी, मुंबई
दुष्मनो से बचने के लिए पोलीस की कोठडी से ज्यादा सुरक्षित कोई और जगह नहीं, हा डायलॉग हिंदी चित्रपटात सर्रासपणे वापरला जातो, प्रत्यक्षात मात्र त्याच्या विपरीत परिस्थिती बनत असल्याचे चित्र आहे. गेल्या ७ वर्षांत राज्यभरातील विविध पोलीस ठाण्यांतील विविध कोठडींत तब्बल २२४ जणांचा मृत्यू झाला आहे. दरवर्षी त्याचे प्रमाण वाढत राहिले असून, सरलेल्या वर्षात सर्वाधिक ४३ जणांचा मृत्यू झाला आहे.
तपासावेळी आलेल्या दबावामुळे कुणी रक्तदाब वाढल्याने, कोणी हृदयविकाराच्या धक्क्याने तर बहुतांश जण जुन्या व्याधीमुळे मृत्युमुखी पडले आहेत. मात्र खाकी वर्दीवाल्याच्या ताब्यात असताना आयुष्याची अंतिम घटका मोजल्याने त्याचे खापर खात्यावर फ ोडले जात आहे. अशा मृत्यूच्या वाढत्या आलेखामुळे पोलीस कोठडी आहे की मृत्यूचे सापळे, असा प्रश्न मानवाधिकार संघटनांकडून विचारला जात आहे़
विविध गुन्ह्यांप्रकरणी तपासकामासाठी आणलेले संशयित आरोपी किंवा गुन्ह्यांसंबंधी व्यक्तींच्या नातेवाइकांचा मृत्यू झालेल्यांमध्ये समावेश आहे़ न्यायालयाच्या आदेशानुसार त्यांच्या मृत्यूच्या प्रकरणांचा तपास राज्य गुन्हा अन्वेषण विभागाकडून (सीआयडी) केला जात आहे. मात्र अद्यापही बहुतांश प्रकरणांचा तपास पूर्ण झाला नसल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.
पोलिसांनी एखाद्या व्यक्तीला गुन्ह्याबाबत तपासासाठी अटक केली अथवा ताब्यात घेतल्यानंतर त्याच्याशी करावयाच्या वर्तणुकीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने मानवी हक्काबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे घालून त्याची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिलेले आहेत. २४ तासांच्या आत वैद्यकीय चाचणी करून
न्यायालयात हजर करणे, संशयित किंवा आरोपीच्या नातेवाइकांना कळविणे आदीबाबतची कागदोपत्री औपचारिकता पूर्ण केली जात असली, तरी अनेक वेळा सराईत गुन्हेगाराकडून माहिती काढून घेण्यासाठी ‘थर्ड डिग्री’चा वापर केला जातो. पोलिसांच्या मारहाणीमुळे तर काहीवेळा बदनामीच्या भीतीने अनेकांना धक्का बसून कोठडीत मृत्यू होण्याच्या घटनांमध्ये वाढ होत राहिली आहे़ गेल्या सात वर्षांमध्ये पोलीस कोठडीत एकूण २२४ जणांचा मृत्यू झाला आहे.
याबाबत सातत्याने होत असलेल्या आरोपांमुळे न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्यातील सर्व पोलीस आयुक्तालये व अधीक्षक कार्यालयांच्या हद्दीतील पोलीस कोठडीत घडणाऱ्या मृत्यूचा
तपास राज्य गुन्हा अन्वेषण विभागाकडून करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार या प्रकरणाची माहिती दिल्लीतील राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग, राज्य सरकार व पोलीस महासंचालकांकडे पाठविली जाते.
याप्रकरणी नागरी हक्क व संरक्षण विभागाचे अपर महासंचालक समन्वय अधिकारी म्हणून काम पाहिले जाते. मात्र गृह विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, कोठडीतील मृत्यूंबाबतची बहुतांश प्रकरणे अद्याप तपासात रखडलेली आहेत. अपुरे मनुष्यबळ व अन्य कामामुळे याबाबत तपास अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष झाल्याचे चित्र आहे.