अवैध बांधकामांना आळा घालण्यासाठी धोरण

राज्य सरकार नवीन धोरण आणत असून यापुढे अशी अवैध बांधकामे करणाऱ्या बिल्डरांवर तसेच अशा बांधकामांना संरक्षण देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल केले जातील

मुंबई : राज्यातील अवैध बांधकामांना आळा घालण्यासाठी राज्य सरकार नवीन धोरण आणत असून यापुढे अशी अवैध बांधकामे करणाऱ्या बिल्डरांवर तसेच अशा बांधकामांना संरक्षण देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल केले जातील, असा इशारा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी विधानसभेत दिला.
अवैध बांधकामे करणारे बिल्डर इमारती बांधतात, विकतात आणि कारवाई मात्र सामान्य जनतेवर होते. बेकायदेशीर बांधकामे नियमीत केली जातात, त्यामुळे हे चक्र थांबत नाही. म्हणून सरकार याबाबत कडक कायदा आणत आहे. त्यामध्ये सुस्पष्ट उल्लेख करण्यात आला आहे की जो कोणी अवैध बांधकाम करील त्याच्यावर फौजदारी केली जाणार आहे.
अवैध बांधकामाबाबतची लक्षवेधी संदीप नाईक व इतर सदस्यांनी मांडली होती. त्यावर राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी अशा बिल्डरांना मोका लावण्याची मागणी केली.
ठाणे जिल्ह्यातील काल्लेर परिसरात ३०० ते ४०० अवैध बांधकामे सुरु असून त्यांच्यावर कोणती कारवाई करणार अशी विचारणा जितेंद्र आव्हाड यांनी केली. या बांधकामांची तात्काळ चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात येत असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
>रहिवाशांना संरक्षण
नवी मुंबई येथील दिघा परिसरातील ९६ इमारती अनाधिकृत ठरवून निष्काषित करण्याचे आदेश देण्यात आले होते, त्या अनुषंगाने खुलासा करताना मुख्यमंत्र्यांनी या रहिवाशांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या माध्यमातून संरक्षण देण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.