साहित्य-कला तज्ज्ञांच्या अधिकारावर राजकीय अतिक्रमण!

साहित्य-कला-विज्ञान हे तिन्ही घटक राज्याला वैचारिक-वैज्ञानिक नेतृत्व देण्यासोबतच राज्याच्या सांस्कृतिक विकासही घडवून आणीत असतात. म्हणूनच राज्यघटनेने

- शफी पठाण । लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : साहित्य-कला-विज्ञान हे तिन्ही घटक राज्याला वैचारिक-वैज्ञानिक नेतृत्व देण्यासोबतच राज्याच्या सांस्कृतिक विकासही घडवून आणीत असतात. म्हणूनच राज्यघटनेने या क्षेत्रातील तज्ज्ञांना राज्यहिताच्या निर्णय प्रक्रियेत सहभागी करून घेण्यासाठी विधान परिषदेत नियुक्तीचे अधिकार राज्यपालांना प्रदान केले आहेत. परंतु बोटावर मोजण्याइतके अपवाद सोडले तर महाराष्ट्राच्या निर्मितीपासून या क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या नियुक्तीचा हा अनुषेश कायम आहे. त्यांच्याऐवजी साहित्य-कला-विज्ञानाशी तिळमात्र संबंध नसलेले राजकीय नेतेच सदस्यत्व मिरवत आले आहेत.
राज्य विधान परिषदेतील १२ जागांवर राज्यपालांनी त्यांच्या अधिकारात विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञ सदस्यांची नियुक्ती करायची असते. यात साहित्य, कला आणि विज्ञान क्षेत्रांचाही समावेश आहे. या नियुक्तीचे पूर्ण अधिकार राज्यपालांचे असले तरी, वर्तमान राजकारणातील ‘प्रचलित पद्धती’नुसार मुख्यमंत्र्यांमार्फत गेलेली नावेच राज्यपाल स्वीकारत असतात. राजकारण्यांची ही चलाखी म्हणजे या क्षेत्रांतील तज्ज्ञांना घटनेने दिलेल्या अधिकाराची पायमल्ली असून, याविरुद्ध दाद मागण्यासाठी महाराष्ट्र सांस्कृतिक आघाडीने उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे.

मोजके प्रतिनिधित्व
विधान परिषदेत आतापर्यंत ग. दि. माडगूळकर, ना. धों. महानोर, रामदास फुटाणे, शांताराम नांदगावकर यांसारख्या मोजक्याच मान्यवरांनी साहित्य-सांस्कृतिक सदस्य म्हणून प्रतिनिधित्व केले आहे. या सर्व मान्यवरांनी आपल्या कार्यकाळात सभागृहाच्या कामकाजात सक्रिय सहभाग नोंदवला आहे.

राम नाईकांनी परत पाठवला होता प्रस्ताव
उत्तर प्रदेशातील तत्कालीन अखिलेश यादव सरकारनेही अशीच चलाखी करीत पूर्णत: राजकीय नावे राज्यपाल राम नाईक यांच्याकडे पाठवली होती. परंतु राम नाईक यांनी या प्रस्तावाला फेटाळून लावले होते. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपाल राम नाईक यांच्या या आदर्श उदाहरणाचाही ‘अभ्यास’ करायला हवा, अशी प्रतिक्रिया या क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्त करीत आहेत. डोंबिवलीच्या साहित्य संमेलनात या विषयावर ठराव समंत करून आम्ही मुख्यमंत्री व राज्यपालांचे लक्ष वेधले होते. परंतु दखल घेतली नाही. आता पुन्हा मी या दोघांना स्मरणपत्र लिहून हा अनुशेष भरण्याची मागणी केली आहे. याबाबतची जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात वर्ग केल्याने मनस्ताप होत असून, न्याय मिळणे दूरच राहिले वकिलावरच पैसे खर्च करावे लागत आहेत.
- डॉ. श्रीपाद भालचंद्र जोशी, अध्यक्ष, अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळ