राजकीय वरदहस्ताने बेसुमार उपसा

माती व मुरुमाचा गेल्या दहा वर्षापासून बेसुमार बेकायदा उपसा केला जात आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
उर्से : द्रुतगती महामार्गावर परंदवडी ते कामशेत जवळील डोंगरावरील माती व मुरुमाचा गेल्या दहा वर्षापासून बेसुमार बेकायदा उपसा केला जात आहे. याला स्थानिक राजकीय हस्तक्षेप, वरदहस्त कारणीभूत ठरत आहे.
पवन मावळात दहा वर्षात अनेक बांधकामे झाली. नवीन उद्योगांना भरीसाठी मोठ्या प्रमाणावर माती व मुरुम याची आवश्यकता असते. त्यासाठी परिसरातील डोंगरातून उत्खनन करण्यात आले. द्रुतगती महामार्गालगतच्या डोंगरावरील उत्खनन सहज दृष्टीस पडते. वेगाने विकसित होणाऱ्या पवन मावळातून द्रुतगती महामार्ग गेल्याने लगतचा डोंगराळ भाग ओसाड पडला. गावातील शेतकऱ्यांना आपली जनावरे डोंगरावर चरावयासही घेऊन जाता येत नाही. त्यामुळे डोंगरावरील जनावरांची ये-जा कमी झाली. डोंगर व द्रुतगती महामार्गालगतच्या जमिनींना रस्ता नसल्याने व भाव कमी असल्याने जमिनी व डोंगर शेतकऱ्यांनी विकून टाकले. जमिनी, डोंगर घेणारे मालक बाहेरील असल्याने या ठिकाणी मालकांचे जाणे येणे नसल्याने स्थानिकांनी यावर डल्ला मारण्यास सुरुवात केली. गेली दहा वर्षात पवन मावळातील घरे, बंगले, कंपन्या, रस्त्यांसाठी भरावासाठी लागणारी माती व मुरूम डोंगरावरील पायथ्याशी उकरून आणण्यात आला. यासाठी स्थानिक ठेकेदार व पुढाऱ्यांनी हातमिळवणी करून जेसीबी, पोकलँडच्याद्वारे बेसुमार उत्खनन केले. अनेक शेतकऱ्यांनी डोंगर विकून पैसे मिळविले. पुन्हा त्याच जागेतून कुठलीही रॉयल्टी न देता लाखो-करोडो रुपयांचा मुरूम विकून धनदांडग्यांनी बक्कळ पैसे कमविले. द्रुतगती महामार्गा लगत व मध्य ठिकाणी असणाऱ्या डोंगर भागात हा गोरखधंदा गेल्या दहा वर्षापासून राजरोसपणे सुरू आहे. काही ठिकाणी परस्पर नाममात्र दंड आकारून काम चालू ठेवले जाते. कधी रात्री तर कधी सकाळच्या वेळेस या मुरुमाची वाहतूक केली जात आहे.
>दिवसाढवळ्या वाहतूक : इको सायलेंट झोन
काही ठिकाणी गायरानही वाचलेले नाही. गावातून छोट्यामोठ्या बांधकामासाठी व वीटभट्टीसाठी मातीचा, मुरुमाचा पुरवठा आवश्यक असतो. त्यासाठी ट्रॅक्टरमधून याची दिवसा ढवळ्या वाहतूक सुरू असते. माती, मुरुमासाठी शुल्लक रक्कम शेतकऱ्यांना देऊन व्यायवसायिक मोठा फायदा कमवितात. राज्य शासनाने डोंगर पायथा व डोंगरावरील उत्खननास बंदीचा नवीन कायदा करूनही गावाजवळील डोंगरावर उत्खनन सुरूच आहे. याबाबत स्थानिक तलाठी किंवा अधिकारी कुठलीच कारवाई करताना दिसत नाही. या उत्खनामुळे दरवर्षी पावसाळ्यात मोठ्या प्रमाणावर दगड गोटे व माती ओढ्यााद्वारे वाहून जाते. जमिनीची धूप मोठ्या प्रमाणात होते.
वळ आणि मुळशी तालुका इको सायलंट झोन म्हणून घोषित करण्यात आला आहे. या ठिकाणी उत्खनन करण्यास पुर्ण बंदी असल्याने उत्खननासाठी परवानगी घ्यावी लागते. स्वताची जागा असली तरी परवानगी आवश्यक आहे. मात्र, कोणीच परवानगी घेताना दिसत नाही.