राजकीय पक्षांनीही समित्या स्थापन कराव्या

पक्षांतर्गत महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी सर्व प्रमुख राजकीय पक्षांनी त्यांच्या मुख्यालयी समिती स्थापन करावी, तसेच या मुद्याचा पक्षाच्या जाहीरनाम्यात समावेश करावा, अशी विनंती राज्य महिला

महिला सुरक्षेचा मुद्दा : महिला आयोगाची सूचना
नागपूर : पक्षांतर्गत महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी सर्व प्रमुख राजकीय पक्षांनी त्यांच्या मुख्यालयी समिती स्थापन करावी, तसेच या मुद्याचा पक्षाच्या जाहीरनाम्यात समावेश करावा, अशी विनंती राज्य महिला आयोगाच्या प्रमुख सुसीबेन शहा यांनी केली आहे. यासंदर्भात सर्व राजकीय पक्षांना पत्र पाठविले असून यासाठी आयोग पाठपुरावा करेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
राज्य महिला आयोगाच्या सुनावणीसाठी शहा मंगळवारी नागपुरात आल्या होत्या. सुनावणीपूर्वी त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. त्याप्रसंगी बोलताना त्यांनी वरील माहिती दिली.
निवडणुकांमध्ये महिलांसाठी आरक्षण लागू करण्यात आल्याने महिलांचा राजकारणातील सहभाग वाढला आहे. त्यातून त्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. त्यासाठी प्रत्येक राजकीय पक्षांनी पक्षातील महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी मुख्यालयी एक समिती स्थापन करावी तसेच या मुद्याचा जाहीरनाम्यातही समावेश करावा, असे शहा म्हणाल्या. येत्या २६ जुलैला मुंबईत आयोजित महिला विधी शिबिरात यासंदर्भात अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
आयोगाच्या कामकाजासंदर्भात बोलताना त्या म्हणाल्या की, आयोगाकडे तक्रारी येत आहेत. पण आयोगानेच महिलांपर्यत पोहोचावे म्हणून प्रत्येक विभागात सुनावणी घेतली जात आहे. या उपक्रमाचाच एक भाग म्हणून सोमवारी अमरावतीत व मंगळवारी नागपुरात सुनावणी घेण्यात आली. आचारसंहितेमुळे अत्यल्प वेळ मिळाला असला तरी आतापर्यंत संपूर्ण राज्यातून सरासरी १५०० तक्रारींवर सुनावणी घेण्यात आली. त्यापैकी ४० टक्के प्रकरणांवर निवाडा करण्यात आला. अमरावतीत ६० प्रकरणांवर सुनावणी झाली आहे. आयोगाची प्रक्रिया निर्विघ्नपणे सुरू राहावी यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत.
संकेतस्थळ नवीन निर्माण करण्यात येत असून त्यावर पीडित महिलांसाठी उपयुक्त माहिती दिली जाईल. प्रत्येक पोलीस ठाण्यात आयोगाचे पत्रक लावण्यात येईल व त्यावर आयोगाच्या अध्यक्षांसह इतर प्रमुख सदस्यांचे दूरध्वनी क्रमांक दिले जातील. यामुळे महिलांना आयोगाशी संपर्क साधणे सोयीचे होईल.
शासनाकडून असहकार्य
महिला आयोगाला शासकीय पातळीवरून सहकार्य मिळत नसल्याची बाब सूसीबेन शहा याच्या वक्तव्यातून स्पष्ट झाली. विभाग पातळीवर मुख्यालय असावे,असे प्रयत्न महिला आयोगाचे होते. मात्र त्यात शासकीय पातळीवरून अडचणी येत आहेत. तसेच खासगी कंपन्यांमध्ये अशा प्रकारची समिती स्थापन करण्यासंदर्भात कामगार मंत्र्यांशी चर्चा करण्यात आली आहे. अशाच प्रकारची समिती असंघिटत क्षेत्रातील महिला कामगारांसाठी स्थापन करावी, असा प्रस्ताव शासनाकडे दिला होता. सध्या तो प्रलंबित आहे, असे त्यांनी सांगितले.
‘त्या’आदेशाविरुद्ध फेरविचार याचिका दाखल करा
हुंडाबळीच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाच्या विरोधात केंद्रीय महिला व बाल कल्याण विभागाने फेरविचार याचिका दाखल करावी, असे मत शहा यांनी व्यक्त केले.
यासंदर्भात राष्ट्रीय महिला आयोगालाही भावना कळविण्यात आल्या आहेत, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
पत्रकार परिषदेला महिला आयोगाच्या सदस्य चित्रा वाघ, विजया बांगडे, प्रशासकीय अधिकारी अर्जुन डांगट आणि उपजिल्हाधिकारी आशा पठाण उपस्थित होत्या. (प्रतिनिधी)