OBC Reservation : राज्य सरकारला मोठा झटका, ओबीसींसाठीचे राजकीय आरक्षण रद्द; इम्पिरिकल डेटाची विनंतीही फेटाळली

सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय.

नवी दिल्ली : ओबीसींचे राजकीय आरक्षण आणि २०११ च्या जनगणनेतील ओबीसींची माहिती या दोन्ही विषयांवर महाराष्ट्र सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठाच धक्का बसला. न्यायालयाने ओबीसींचे २७ टक्के आरक्षण रद्द करून, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचा आदेश राज्य निवडणूक आयोगाला दिला आणि दुसरीकडे केंद्राकडून इम्पिरिकल डेटा मिळावा, ही राज्याची मागणीही न्यायालयाने फेटाळून लावली.

या निर्णयामुळे ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पूर्णपणे रद्द झाले असून, ओबीसींसाठीच्या राखीव जागा आता खुल्या झाल्या आहेत. सध्या राज्यात दोन जिल्हा परिषदा, नगर पंचायती आदींच्या निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू आहे. तिथे २१ डिसेंबर रोजी मतदान होणार आहे. निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर त्यात बदल केले जात नाहीत. मात्र न्यायालयाच्या निर्णयानुसार राज्य निवडणूक आयोगाला ओबीसींसाठी असलेल्या सर्व जागा खुल्या प्रवर्गात घालाव्या लागतील. त्यासाठी निवडणुका पुढे ढकलणार का, हे स्पष्ट व्हायचे आहे.

ओबीसींना १९९३ पासून राज्यात राजकीय आरक्षण होतेच. पण काही जिल्ह्यांत अनुसूचित जाती, जमाती, भटके व विमुक्त यांचे तसेच ओबीसींचे आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त झाले. तितके आरक्षण देता येत नसल्याचा दावा काहींनी याचिकेद्वारे न्यायालयात केला. तो न्यायालयाने मान्य केल्याने ओबीसी आरक्षण रद्द झाले.

त्यानंतर ओबीसींना आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारने वटहुकूम काढला. पण त्याला न्यायालयाने  ६ डिसेंबर रोजी स्थगिती दिली आणि न्या. अजय खानविलकर व न्या. सी. टी. रविकुमार यांच्या खंडपीठाने तो वटहुकूमच रद्दबातल ठरविला. त्यामुळे अनुसूचित जाती, जमाती तसेच भटके व विमुक्त यांच्यासाठीच आरक्षण राहील आणि बाकी सर्व जागा खुल्या होतील. तसा नवा आदेश काढून निवडणुका घेण्याचे आदेश न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहे.

कोर्टाच्या आदेशास बांधील : निवडणूक आयुक्त
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत मिळवत आहोत. न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन राज्य निवडणूक आयोगाला करावेच लागेल, असे राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे आयोग निवडणुका पुढे ढकलेल का, याबाबत साशंकता आहे.

न्यायालयाच्या आदेशामुळे २१ डिसेंबरला होणाऱ्या निवडणुकीत भंडारा, गोंदिया जिल्हा परिषदेतील २३ ओबीसी, १५ पंचायत समित्यांमधील ४५ ओबीसी राखीव जागा, १०६ नगर पंचायतींमधील ३४४ ओबीसी राखीव रद्द झाल्या आहेत.