‘थेट पाईपा’तले राजकारणी !

जागर - रविवार विशेष

आपण सर्व राजकारण्यांच्या मर्कट खेळांना बळी पडतो आहोत. गावोगावच्या लोकांनी संघटितपणे यांना खडसावले पाहिजे. त्यांच्या पैशाच्या जिवावर होणाऱ्या राजकारणाला नाकारले पाहिजे. महाराष्ट्राचे नेतृत्व करणाऱ्या या भागाला प्रश्नांची सोडवणूक करण्याचे नाटकी राजकारण पाहण्याचे भाग्य कपाळी यावे, यापेक्षा दुर्दैव काय?

भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांची महाराष्ट्राच्या जनतेने दाणादाण उडविली. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर तोडगा काढता येत नाही, हे भारतीय राज्यकर्त्यांचे अपयश अधोरेखित झालेले असताना ‘साला’ यांना काय झालं आहे? कशासाठी आरडाओरडा करतात? असा प्रश्न रावसाहेबांना पडावा याचे आश्चर्य वाटते. ते आमदार होते, आता खासदार आहेत. काही काळ केंद्रीय मंत्री होते. सार्वजनिक जीवनात वावरण्याचा दांडगा अनुभव आहे. तरीसुद्धा राजकारणी असे का वागतात? राज्यकर्ता म्हणून जनतेने सत्ता दिलेली असते, ताकद दिलेली असते. त्याच्या आधारे निर्णय घेण्याची क्षमता तुम्हा राजकारण्यांच्या हातात येते. तरीसुद्धा केवळ राजकीय डावपेच, गमत्या-जमत्या, हाणामाऱ्या, फसवाफसवी, खोटंनाटं बोलणं, सातत्याने राजकीय कुरापत काढत फिरणे किंवा डावपेच खेळत बसणं, याला काय म्हणावे?
जनतेच्या प्रश्नांसंबंधी स्पष्ट भूमिका नसण्याचा हा प्रकार आहे. कोल्हापूर, सांगली किंवा साताऱ्याचे राजकारणीसुद्धा असेच वागताना आढळून येतात. परिणामी अनेक प्रश्न अनेक वर्षे तसेच भिजत म्हणा किंवा उन्हाळा असल्याने कडकडीत वाळत पडले आहेत. कोल्हापुरात गेले चार-आठ दिवस मनोरंजनाचा खेळ चालू आहे. थेट पाईपने धरणातून आणलेले पाणी शुद्ध असणार आहे. त्याशिवाय पर्याय नाही, या अपयशी भूमिकेतून थेट पाईपलाईन योजनेचा घाट घातला गेला आहे. अनेक वर्षे त्याची चर्चा झाली. असंख्य घोषणा झाल्या. पंचगंगा नदी बारमाही भरून वाहत असताना तिचे पाणी शुद्ध ठेवण्यात आलेले अपयश लपविण्यासाठी थेट पाईपलाईनचा पर्याय शोधण्यात आला. महाराष्ट्रातील हा काही आगळावेगळा प्रयोग नाही. मुंबईला ठाणे जिल्ह्यातून पाणीपुरवठा थेट पाईपने करण्यात येतो. कारण या महानगरीला पुरेल इतके पाणी शहरात किंवा आजूबाजूला नाही. पुणे शहराला खडकवासला धरणातून थेट पाईपने पाणी आणले आहे. कारण नदीद्वारे आणताना प्रदूषण होते. नगर शहरात पाणी नसल्याने राहुरीजवळच्या मुठा धरणातून (चाळीस किलोमीटरवरून) पाणी आणले आहे. सांगोला किंवा सोलापूरला थेट पाईपने पाणी दिले आहे. कारण या शहरांना पाणी नाही. कोल्हापूर हा एकमेव अपवाद असेल की, पाणी शहराजवळ असताना साठ किलोमीटरवरून थेट पाईपने आणण्यात येत आहे. कारण शहराजवळच्या पंचगंगेचे पाणी आपण शुद्ध ठेवू शकलो नाही. ते शुद्ध करण्यासाठी लोकांनी मागणी करूनही शासन पूर्ण ताकदीने त्याकडे लक्ष देत नाही. परिणामी थेट पाईप टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तो सर्वमान्य होता. मात्र, एकदा धोरणात्मक निर्णय झाल्यावर त्याच्या अंमलबजावणीत मारामाऱ्या चालू आहेत. त्याची नियमावली असताना घिसाडघाईने काम करण्यात येत आहे. राज्य शासनाचे प्रशासन आणि महापालिकेचे प्रशासन याची अंमलबजावणी नीट करीत नाही. त्यात गैरमार्ग अवलंबणे, गैरव्यवस्थापन होते आहे. वगैरे-वगैरे आरोप करण्यात येत आहेत.
महाराष्ट्राला थेट पाईपने पाणी देण्याचा किंवा आणण्याचा एवढा अनुभव असताना त्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा तयार का करण्यात येऊ नये? महापालिकेच्या राजकारणातील राज्यकर्ते आणि राज्य सरकारच्या कारभाऱ्यांमुळे इतकी वर्षे रखडलेल्या या योजनेची इतक्या घिसाडघाईने अंमलबजावणी होत असेल तर जबाबदारी कोणाची आहे? या योजनेसाठी जनतेच्या खिशातून पैसा खर्च होतो आहे. तो योग्य पद्धतीने होण्यासाठी काहीही उपाययोजना न करता केवळ राजकीय कुरघोड्यांचे माध्यम बनवून टाकणे कितपत योग्य आहे? मुळात धोरणात्मक चूक आहे, ती थेट पाईपलाईनची. तोच प्रकार इचलकरंजीविषयी चालू आहे. देशातील सर्वच नद्यांच्या प्रदूषणाचा प्रश्न गंभीर आहे. तो सोडविण्याची जबाबदारी आपण सर्वांनी घ्यायला हवी. असे असताना आता होणाऱ्या योजनेत अडथळे निर्माण करण्यात येत आहेत. अंमलबजावणीत दोष असतील तर रितसर तक्रार करावी, त्याचा निपटारा प्रशासनाने करावा, दोषींवर कारवाई व्हावी आणि योजना पूर्ण होण्यासाठी गतीने काम कसे करता येईल असे पहावे. मात्र, झाले उलटे. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस विरुद्ध भाजप आघाडी असा राजकीय सामना रंगला आहे. एकमेकांची बेअब्रू करण्याची स्पर्धा लागली आहे. पैसा लोकांचा, पाणी लोकांसाठी आणि यांचे त्यांच्या जिवावर राजकारण चालू झाले आहे. हे जणू काही कमी आहे म्हणून शिवसेना योजनाच बंद पाडण्यासाठी पुढे झाली आहे. त्यांनी काम बंद पाडलेच. योजना करायची आहे, तिचे काम चालू आहे, त्यातील दोष दूर करण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे त्यांच्याकडे जावे. या सर्व पक्षांच्या नेत्यांना प्रत्यक्ष योजनेवर काम करायचे नाही. ज्यांना काम करायचे आहे, त्यांना नियमानुसार काम करण्याची व्यवस्था तयार करायला हवी. ही योजना झाल्यावर सत्ताधारी विजयी होतील, त्यामुळे त्यांच्या या यशावर विरजण टाकण्यासाठी भ्रष्टाचाराचे आरोप करून बदनामी करायची, राजकारण करायचे, हाच उद्देश आहे का? भ्रष्टाचाराचा शोध घेण्यासाठी रितसर तक्रारी करता येतील. महापालिका प्रशासनाने थेट चौकशी करून नियमानुसार काम होईल याची काळजी घ्यायला हवी. कोल्हापूरसारख्या ऐतिहासिक शहराच्या विकासाचे अनेक विषय वर्षानुवर्षे रखडलेले आहेत, ते सोडविण्याचा पुरुषार्थ दाखवावा. या सर्व विषयांवर लिहिण्याचीसुद्धा आता लाज वाटते. चित्रनगरी आता उभी राहते. किती वर्षे लागली? केशवराव भोसले नाट्यगृहास पर्यायी नाट्यगृहाची गरज निर्माण होऊन किती वर्षे झाली? शाहू महाराज यांनी ते बांधले म्हणून तेथे नाटके होतात, अन्यथा काय अवस्था झाली असती? खासबाग झाले, विभागीय क्रीडा संकुलची अवस्था काय? विमानतळाचे काय? पंचगंगा प्रदूषण रोखण्याचे काय? रेल्वे विस्तारीकरणाचे काय? किती वेळा हे विषय मांडावेत? या विषयांचे राजकारण करीत ‘लोकां’ना उल्लू बनविण्याचा धंदा मात्र तेजीत आहे. कोल्हापूरच्या प्रश्नांच्या खेळखंडोब्याला आता राज्यातील लोक हसू लागलेत. नवे काही घडवायचे नसेल तर राहू द्या. राजर्षी शाहू महाराजांनी दिलेल्या योगदानावर आम्ही शंभर वर्षे जगलो. पुढेही तो वारसा टिकवू, तो आम्हाला जगवेल.
हीच तऱ्हा सांगली, साताऱ्याची आहे. सांगली शहरातील रस्ते इतके खराब झालेत की, बोलायची सोय नाही, पण महापालिका प्रशासन काहीही करायला तयार नाही. कारण सत्ताधारी काँग्रेसवाले आहेत. त्यांच्या बदनामीची जणू सुपारीच भाजपवाल्यांनी घेतली आहे. पावसाळा तोंडावर आला तरी कोट्यवधी रुपये पालिकेकडे जमा असतानाही प्रशासन सुस्त आहे. कारण वरूनच आदेश असणार की, महापालिका राज्यकर्त्यांना बदनाम होऊ द्या. जनतेचे काय वाटोळे व्हायचे ते होऊ द्या. त्यांचे कंबरडे रोज मोडू द्या. भाजपचे खासदार, चार आमदार आणि इतर सर्व सत्ता त्यांची असताना एका टुमदार शहराची केवळ काँग्रेसला बदनाम करण्यासाठी (काँग्रेसला निवडून दिल्याचा जनतेवर सूड घेण्यासाठी) रस्तेच करायचे नाहीत, हा कसला प्रकार आहे. पालकमंत्री या प्रशासनाला विचारु शकत नाहीत? कोल्हापुरात थेट पाईपलाईनची चौकशी करता येते, तर सांगलीत रस्ते करण्याचा आदेश देता येत नाही, हा कसला राज्यकारभार आहे.
सांगली जिल्ह्याचेही अनेक प्रश्न वर्षानुवर्षे भिजत-वाळत पडले आहेत. दुष्काळी भागाला पाणी देण्याच्या योजना पूर्ण व्हायला पस्तीस वर्षे होत आली. त्यात प्रगती नाहीच. त्या कधी पूर्ण होणार? कधी ग्रामीण भारत उभा राहणार? दुष्काळी गावांना पाण्यासाठी वणवण भटकत राहावे लागते. प्रादेशिक नळ योजना बंद पडल्या आहेत. पलूसमध्ये एकमेकांना मारण्याचे राजकारण झाले, पण या योजनांची सुधारणा करता येत नाही. अनेक वर्षे पाणीपट्टी थकीत राहते. ती भरण्याचे काम होत नाही. ही पाणीपट्टी टंचाईतून भरा, अशी मागणी अनेक अर्थमंत्री राहिलेले नेते करतात, तेव्हा हसूच येते. अनेक समृद्ध गावांची पाणीपट्टी भरण्याची क्षमता नाही का हो? या गावात पाण्याची किंमत मोजण्याची क्षमता नसावी. इतकी प्रगती आपण केली का हो?
सातारा जिल्ह्यातसुद्धा दारुण अवस्था आहे. या जिल्ह्याने स्वातंत्र्याचा महासंग्राम चालविला. तेथील बिदाल गावात पाण्यासाठी टोहो फोडून दगड उचलावे लागतात. त्याची पाहणी करण्यासाठी जाणारे राजकारण करतात. ही अवस्था लाज वाटावी अशी आहे. उरमोडी नदीवर धरण बांधले. अकरा टी.एम.सी.एवढा मोठा पाणीसाठा होतो आहे. त्याचा पूर्ण वापरच करता येत नाही. वारे पट्ट्यांनो, तुमचे नियोजन? ज्या जिल्ह्यात दोन हजार मेगावॅट वीज तयार करण्यासाठी पाणी उपलब्ध आहे, त्या जिल्ह्यात पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकरवर अवलंबून राहावे लागते आणि तरीही राजकारणी धडाडीचे राजकारण करतो आहोत. अशा आविर्भावात वावरत असतील तर हा कसला आहे पुरुषार्थ.
आपण सर्व राजकारण्यांच्या मर्कट खेळांना बळी पडतो आहोत. गावोगावच्या लोकांनी संघटितपणे यांना खडसावले पाहिजे. त्यांच्या पैशाच्या जिवावर होणाऱ्या राजकारणाला नाकारले पाहिजे. महाराष्ट्राचे नेतृत्व करणाऱ्या या भागाला प्रश्नांची सोडवणूक करण्याचे नाटकी राजकारण पाहण्याचे भाग्य कपाळी यावे, यापेक्षा दुर्दैव काय? हे थेट पाईपमधील शुक्राचार्य आहेत.

                                                                                                                                                           -वसंत भोसले