‘त्या’ इमारतींच्या पुनर्विकासावरून राजकारण

कल्याण-डोंबिवलीतील धोकादायक इमारतींच्या मुद्यावर मनसेतर्फे २८ जूनला डोंबिवलीत चर्चासत्र होणार आहे.

मुरलीधर भवार,

कल्याण- कल्याण-डोंबिवलीतील धोकादायक इमारतींच्या मुद्यावर मनसेतर्फे २८ जूनला डोंबिवलीत चर्चासत्र होणार आहे. मात्र, अन्य पक्षांनी धोकादायक इमारतींच्या प्रश्नावर, असा काही कार्यक्रम घेण्यात पुढाकार घेतलेला नाही. त्यामुळे त्यांना या प्रश्नाशी काही देणेघेणे नाही, असा दावा मनसेने केला आहे. दरम्यान, धोकादायक इमारतींच्या प्रश्नी पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंगळवारी दुपारी तीन वाजता मुंबईत बैठक बोलावली आहे.
मनसेचे शहराध्यक्ष मनोज घरत यांनी सांगितले की, मागील वर्षी पावसाळ््यात ठाकुर्लीतील ‘मातृछाया’ ही इमारत कोसळून ११ जणांचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर, महापालिकेने धोकादायक इमारतींत राहणाऱ्यांचे पुनर्वसन करणे, ही महापालिकेची जबाबदारी नाही, असा पवित्रा घेतला. त्यावेळी मनसेने नागरिकांना मदतीचा हात दिला होता.
आता पुन्हा धोकादायक इमारतींची यादी प्रसिद्ध झाली आहे. त्यामुळे धोकादायक इमारतींमधील रहिवासी हवालदिल झाले आहेत. स्ट्रक्चरल आॅडिट म्हणजे काय, धोकादायक व अतिधोकादायक म्हणजे काय, महापालिकेची जबाबदारी काय, भाडेकरूंचे अधिकार काय, पुनर्विकासाचे धोरण नेमके काय आहे, या विविध प्रश्नांवर मनसे चर्चा घडवून आणणार आहे.
आघाडी सरकारने कल्याण-डोंबिवली शहरांना क्लस्टर योजना लागू केली जाईल, अशी घोषणा केली होती. त्यानंतर, भाजपा-शिवसेनेचे सरकार आले. या सरकारनेही आघाडी सरकारच्या पावलावर पाऊल ठेवत क्लस्टर योजना लागू करण्याचे केवळ आश्वासन दिले आहे. ‘स्मार्ट सिटी’चे गाजर दाखवणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी आधी धोकादायक इमारतींमधील रहिवाशाांना दिलासा देणारा निर्णय जाहीर करावा. जनहिताच्या प्रश्नाला मनसेने हात घातला असल्याचे मनसेचे प्रदेश सरचिटणीस राजू पाटील यांनी सांगितले.
मनसेतर्फे चर्चासत्र होणार असले तरी दोन वर्षांपासून भारतीय कम्युनिस्ट पक्षातर्फे यासंदर्भात उपोषण, मोर्चे आणि आंदोलन केले जात आहे. एका संस्थेच्या माध्यमातून न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. नागरिकांची स्वाक्षरी मोहीम राबवली गेली आहे. भाकपानंतर मनसेने पुढाकार घेतला आहे.
काँग्रेसचे गटनेते नंदू म्हात्रे यांना विचारले असता त्यांनी सांगितले की, ज्या इमारती धोकादायक नाहीत, त्यांचा खोटा स्ट्रक्चरल आॅडिट रिपोर्ट तयार करून धोकादायक असल्याचे दाखवले जात आहे. धोकादायक इमारती मोक्याच्या जागी असल्याने त्यावर बिल्डरांचा डोळा आहे. भाडेकरूंना पिटाळून लावण्याचा हा डाव आहे.
राष्ट्रवादीच्या गटनेत्या शाहीन जव्वाद डोण यांनी, शहरात धोकादायक इमारती वाढीस लागण्यास महापालिका जबाबदार आहे, असा आरोप केला. हा मुद्दा राष्ट्रवादीने यापूर्वीही लावून धरला होता. त्यांच्या पुनर्विकासाचे धोरण योग्य नसल्याने भाडेकरू, मालक आणि बिल्डर यांच्यात एकवाक्यता नाही. परिणामी, पक्षाने पाठपुरावा केला नाही, असा आरोप केला. सत्तेत २० वर्षांपासून शिवसेना-भाजपा आहे. त्यांनीच हा प्रश्न चिघळवल्याचा आरोप केला.
शिवसेनेचे गटनेते रमेश जाधव यांनी सांगितले की, धोकादायक इमारतींसंदर्भात महापालिका प्रशासनाची दिरंगाई आणि ढिलाई आहे. त्याला पूर्णपणे प्रशासन जबाबदार आहे. धोकादायक इमारतींच्या प्रश्नावर येत्या आठवड्यात सर्व गटनेत्यांची बैठक घेतली जाणार आहे.
नुकतीच शहरात स्मार्ट सिटी शिखर परिषद झाली. यावेळी धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मुद्दा महापौर राजेंद्र देवळेकर यांनी उपस्थित केला. तसेच पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही क्लस्टर योजनेच्या मागणीचा पुनरुच्चार केला. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी क्लस्टर व एसआरए योजना लागू करण्याचे आश्वासन दिले. त्यामुळे धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न लवकरच सुटणार असल्याने भाजपाने यावर काहीएक प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला आहे.
रहिवाशांना आणखी एक संधी देण्याची मागणी
>चोळेगावातील भाजपा नगरसेविका प्रमिला चौधरी यांनी, इमारती धोकादायक नसताना त्या धोकादायक असल्याचे स्ट्रक्चरल आॅडिटचे रिपोर्ट तयार केले जात आहेत, असा मुद्दा आयुक्त ई. रवींद्रन यांच्याकडे उपस्थित केला आहे. चौधरी यांच्या प्रभागातील ‘शिवकृपा’ इमारतीत २५ कुटुंबे राहतात, तर ‘भगवान निवास’मध्ये ६० कुटुंबे राहतात.
या दोन्ही इमारतींचे मालकाने स्ट्रक्चरल आॅडिट केले आहे. त्यात इमारत अतिधोकादायक, असे म्हटले आहे.
पावसाळ्यात रहिवासी कुठे जाणार. त्यांच्या इमारतीचे स्ट्रक्चरल आॅडिट थर्ड पार्टीकडून करावे. त्यांना आणखी एक संधी द्यावी, अशी मागणी त्यांनी सोमवारी आयुक्त ई. रवींद्रन यांच्याकडे केली.