महाविद्यालयांत राजकारण रंगणार

महाविद्यालयीन आणि विद्यापीठ विद्यार्थी संघाच्या निवडणुकीची तरतूद नव्या सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्यात करण्यात आली असून, यासंबंधीचे विधेयक

मुंबई : महाविद्यालयीन आणि विद्यापीठ विद्यार्थी संघाच्या निवडणुकीची तरतूद नव्या सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्यात करण्यात आली असून, यासंबंधीचे विधेयक
शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी अलीकडेच विधानसभेत मांडले. येत्या सोमवारी त्यावर सभागृहात चर्चा होणार आहे.
विद्यापीठाच्या सिनेट, व्यवस्थापन परिषद, कॉलेज विकास समिती तसेच विद्यार्थ्यांच्या अभ्यास मंडळावर विद्यार्थ्यांना प्रतिनिधित्व देण्यात येणार आहे. अभ्यास मंडळांमध्ये गुणवंत विद्यार्थ्यांना सामावून घेण्यात येईल. त्यामुळे नवीन अभ्यासक्रम आणि परीक्षा पद्धतीत अशा विद्यार्थ्यांची मते विचारात घेतली जातील.
लिंगडोह समितीच्या शिफारशी आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनेनुसार प्रस्तावित कायद्यात महाविद्यालयीन व विद्यापीठ विद्यार्थी परिषदेच्या निवडणुका सुचविण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे हे विधेयक मंजूर झाल्यास महाविद्यालयीन निवडणुकांचा मार्ग मोकळा होईल आणि अनेक वर्षांनंतर महाविद्यालयीन राजकारण रंगणार आहे. अधिसभेची रचना ही १९९४च्या कायद्यानुसार सारखीच ठेवण्यात आली असून, यामध्ये निवडणुका व प्रतिनिधित्व कायम ठेवले आहे. तथापि, अधिसभेतील संख्या व रचना यामध्ये पुनर्रचना करण्यात आली आहे. व्यवस्थापन परिषदेची रचना स्थूलमानाने सारखीच आहे. विद्याविषयक परिषदेची रचना ही, प्रत्येक विद्याशाखेतील अध्यापकांच्या प्रतिनिधित्वाशिवाय नामनिर्देशनावर आधारलेली आहे. नामवंत राष्ट्रीय उद्योग, क्रीडा व संलग्न क्षेत्रांमधील परिसंस्था व संघटना यामधून प्रख्यात तज्ज्ञांना प्रतिनिधित्व दिले आहे.
चार विद्याशाखांची व्याख्या करण्यात आली आहे. प्रत्येक विद्याशाखेचा प्रमुख अधिष्ठाता असेल व अधिष्ठाता मंडळाची रचना करण्यात आली आहे. अनेक नवीन मंडळांची रचना करण्यात आली असून, त्यामुळे विद्यापीठांच्या दर्जात सुधारणा होईल.
विविध प्राधिकरणांना वाढीव प्रतिनिधित्व दिले आहे. अभ्यास मंडळ व व्यवस्थापन परिषदेवर विद्यार्थ्यांना पुरेसे प्रतिनिधित्व देण्यात आले आहे. कौशल्य विकासावर आधारित अभ्यासक्रम तसेच महाविद्यालये सुरू करण्याची तरतूद नवीन कायद्यात आहे. त्याचप्रमाणे कम्युनिटी महाविद्यालय व क्लस्टर विद्यापीठांची संकल्पनादेखील मांडली आहे. महाराष्ट्र राज्य उच्चशिक्षण व विकास प्राधिकरण स्थापन करणार असून, त्याद्वारे अभ्यासक्रमाचा दर्जा, संशोधन, परीक्षा पद्धतीत सुधार, माहिती तंत्रज्ञानाचा योग्य व वाढता वापर, राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील शैक्षणिक व संशोधनात्मक संबंधांची जोपासना, वित्त नियोजन व व्यवस्थापन इ. दृष्टिकोनातून राज्यातील विद्यापीठांना मौलिक मार्गदर्शन करण्याची जबाबदारी या प्राधिकरणाकडे असेल. विद्यार्थी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था, विद्यार्थी प्रवेश प्रक्रिया व शुल्क निर्धारणात नफेखोरी रोखण्यासाठी तरतूद हे या कायद्याचे वैशिष्ट्य असेल. (विशेष प्रतिनिधी)