राज्यातील सर्व नद्या प्रदूषणमुक्त करणार

राज्यातील सर्वच नद्यांचे प्रदूषण कमी करण्यासाठी राज्य सरकारने प्राधान्य दिले असून त्यासाठी येणाऱ्या खर्चापैकी ५० टक्के निधी हा केंद्र सरकारने द्यावा आणि त्याबाबतचे प्रस्ताव दोन महिन्यांत

मुंबई : राज्यातील सर्वच नद्यांचे प्रदूषण कमी करण्यासाठी राज्य सरकारने प्राधान्य दिले असून त्यासाठी येणाऱ्या खर्चापैकी ५० टक्के निधी हा केंद्र सरकारने द्यावा आणि त्याबाबतचे प्रस्ताव दोन महिन्यांत तयार करून केंद्र सरकारकडे पाठविले जातील, अशी ग्वाही पर्यावणमंत्री रामदास कदम यांनी सोमवारी विधानसभेत दिली.
पर्यावरण विभागाच्या पुरवणी मागण्यावरील चर्चेला उत्तर देताना कदम म्हणाले की, सर्वच नद्यांचे प्रदूषण वाढले असून ही चिंतेची बाब आहे. प्रदूषण कमी करण्यासाठी येणारा खर्च मोठा असल्याने त्यातील ५० टक्के निधी राज्य सरकारने खर्च करावा आणि ५० टक्के निधी केंद्र सरकारने द्यावा, अशी सरकारची अपेक्षा आहे. वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी निधी देण्याचे मान्य केले आहे.
महानगरपालिका हद्दीतून वाहणाऱ्या सांडपाण्यामुळे नद्यांचे प्रदूषण मोठ्या प्रमाणात होत असल्याचे दिसून आले आहे. राज्यातील २७ महानगरपालिकांकडून त्यांचे प्रस्ताव मागवून घेण्यात येतील. सर्व प्रस्ताव दोन महिन्यांच्या आत केंद्र सरकारकडे पाठविले जातील, असे कदम यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)

प्रदुषणामुळे राज्यात काही साखर कारखान्यांचे परवाने प्रलंबित ठेवण्यात आले आहेत, त्यावर तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी सूचना दिलीप वळसे पाटील यांनी केली. त्यावर एक महिन्याच्या आत परवाने मागणीबाबतच्या प्रस्तावावर निर्णय घेतले जातील, असे कदम यांनी स्पष्ट केले.