"पूजा खेडकर यांना जन्मठेपेची शिक्षा व्हायला पाहिजे", बच्चू कडू यांची मागणी
By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 16, 2024 07:09 PM2024-07-16T19:09:25+5:302024-07-16T19:11:25+5:30
Bachchu Kadu : आमदार बच्चू कडू यांनी पूजा खेडकर यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
मुंबई : प्रशिक्षणार्थी आयएएस पूजा खेडकर प्रकरणाची गेल्या काही दिवसांपासून जोरदार चर्चा पाहायला मिळत आहे. पूजा खेडकर यांनी आधी पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयात गैरवर्तन केल्यानंतर त्यांच्या कागदपत्रांवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं असून त्यासंदर्भात सध्या चौकशी चालू आहे.
आता पूजा खेडकर यांना आणखी एक मोठा धक्का बसला आहे. त्यांचे जिल्हा प्रशिक्षण थांबवण्यात आले आहे. राज्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव नितीन गद्रे यांना लालबहादूर शास्त्री राष्ट्रीय अकादमी, मसुरीतून सूचना करण्यात आली आहे. दरम्यान, पूजा खेडकर यांनी यूपीएससीकडे दिव्यांग असल्याची खोटी बतावणी केल्याची चर्चा आहे. यावरुनच प्रहार जनशक्ती पक्षाचे आमदार बच्चू कडू यांनी पूजा खेडकर यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
मंगळवारी बच्चू कडू यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. यावेळी पूजा खेडकर यांना जन्मठेपेची शिक्षा व्हायला पाहिजे. हायकोर्टाचे निकाल बदलायला लागले आहेत. आता काय राहिले? UPSC सारखी संस्था जर अशी वागत असेल तर त्या संस्थेवर सुद्धा दंडात्मक कारवाई झाली पाहिजे. पूजा खेडकरला पदावरुन बाहेर काढून तिला जन्मठेपेपर्यंत पोहोचवले पाहिजे. पुन्हा असा कोणी गुन्हा करणार नाही, अशाप्रकारची व्यवस्था केली पाहिजे, अशी मागणी बच्चू कडू यांनी केली आहे.
दिव्यांगांचा फायदा सामान्य नोकरीत असणारे कर्मचारीने घेतला असल्याची माहिती मला पण समजली आहे. यावर मी आधी पण बोललो आहे. यामध्ये एक समिती गठीत करत आहे. ज्यांनी फसवणूक करून दाखले घेतले आहेत, अशा लोकांवर सुधारित नवीन कलमानुसार फसवणुकीचे गुन्हे दाखल होतील. पूजा खेडकर दिव्यांग नसताना तिने याचा लाभ घेतला. अशा झारीतल्या शुक्राचार्यांना शोधून काढू, असेही बच्चू कडू म्हणाले.
आरक्षणाबाबत काय म्हणाले बच्चू कडू?
आरक्षणाबाबत सर्व पक्षांनी स्पष्ट भूमिका घेण्याची गरज आहे. भूमिका स्पष्ट झाली तर यामधील वाद निघू शकतो. धर्माच्या नावावरचा वाद संपल्यानंतर जातीचा वाद निर्माण केला जातोय. हे व्यवस्थित प्लॅनिंग आहे, याला कोणीही बळी पडू नये. मराठा, ओबीसी आरक्षण पाहिले तर ओबीसीमधील दहा टक्के केंद्रातून घ्यायला हवे. ज्या ओबीसीमध्ये २७ टक्के कोटा आहे. त्या ठिकाणी ३७ टक्के होण्याची गरज आहे, अशी भूमिका आरक्षणाबाबत बच्चू कडू यांनी मांडली.