रुग्णांच्या दुर्दशेला सरकार जबाबदार

राज्य सरकारच्या उदासीन धोरणांमुळे ग्रामीण भागातील रुग्णांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. ग्रामीण भागात डॉक्टरांची कमतरता आहे;

मुंबई : राज्य सरकारच्या उदासीन धोरणांमुळे ग्रामीण भागातील रुग्णांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. ग्रामीण भागात डॉक्टरांची कमतरता आहे; शिवाय तेथील रुग्णालयात वैद्यकीय सेवांची वानवा आहे, असे म्हणत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या त्रिसदस्यीय समितीने राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले; शिवाय नंदुरबारच्या शासकीय रुग्णालयातील डॉक्टरला
२ लाखांचा, पुणे जिल्ह्यातील इंदापूर तालुक्यातील डॉक्टरला १ लाखाचा तर अकोला आणि नंदुरबारमधील आदिवासी पाड्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्राला प्रत्येकी ५० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला.
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग आणि जनस्वास्थ्य अभियान यांच्या संयुक्त विद्यमाने टाटा इन्स्टिट्यूट आॅफ सोशल सायन्स येथील कन्व्हेन्शन सभागृहात आयोजित ‘राईट टू हेल्थ केअर’ या कार्यक्रमात आयोगाने ही माहिती दिली.
आयोगाच्या त्रिसदस्यीय समितीत महाराष्ट्रासाठी न्यायमूर्ती सिरियाक जोसेफ, राजस्थानमधील खटल्यांसाठी एस.टी. सिन्हा आणि गुजरातसाठी न्यायमूर्ती डी. मुरुगेसन यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. राज्यात जननी शिशू योजनेची अंमलबजावणी करावी, असे स्पष्ट मत न्यायमूर्ती सिरियाक जोसेफ यांनी या वेळी मांडले.
नंदुरबार जिल्ह्यातील अपघातग्रस्त सुरेश नाईक या तरुणाला डॉक्टरांच्या निष्काळजीपणामुळे जीव गमवावा लागला. त्याला २ लाखांची भरपाई, सरकारकडून अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र आणि कृत्रिम पायाची व्यवस्था करण्याचे आदेश आयोगाने संबंधित डॉक्टरला दिले आहेत.
पुण्यातील इंदापूर उपजिल्हा रुग्णालयात शीतल बनकर गरोदर असताना तपासणीसाठी गेल्या होत्या. त्यांची तपासणी करून एच.आय.व्ही. पॉझिटिव्ह असल्याचा चुकीचा अहवाल देण्यात आला. त्यांना १ लाख रुपये नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश आयोगाने दिले.
अकोल्यामध्ये प्राथमिक आरोग्य केंद्र बंद असल्याने स्वाती वाघूरकर यांचे नवजात अर्भक वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध नसल्याने दगावले. आयोगाने त्यांना ५० हजार रुपयांची मदत देण्यास सांगितले. (प्रतिनिधी)