पॉस्को न्यायालयासाठी निधी देणार

पॉस्को न्यायालयामध्ये मूलभूत सुविधा पुरवण्यासाठी येत्या तीन दिवसांत २३ लाख रुपयांचा निधी देऊ, अशी माहिती राज्य सरकारने शुक्रवारी उच्च न्यायालयाला दिली.

मुंबई : पॉस्को (प्रोटेक्शन आॅफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्शुअल आॅफेन्सेस) न्यायालयामध्ये मूलभूत सुविधा पुरवण्यासाठी येत्या तीन दिवसांत २३ लाख रुपयांचा निधी देऊ, अशी माहिती राज्य सरकारने शुक्रवारी उच्च न्यायालयाला दिली.
राज्यातील सर्व कनिष्ठ न्यायालयांत मूलभूत सुविधांचा अभाव आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने याची गांभीर्याने दखल घेत ‘सू-मोटो’ दाखल करून घेतली आहे. या याचिकेवरील सुनावणीवेळी याचिकाकर्त्यांचे वकील एस. आर. नारगोळकर यांनी मुंबईत आणखी २ पॉस्को न्यायालये सुरू करणे आवश्यक असल्याचे उच्च न्यायालयाला सांगितले.
गेल्या सुनावणीवेळी उच्च न्यायालयाने पॉस्को न्यायालयांबद्दल तपशीलवार माहिती देण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले
होते.
पॉस्को न्यायालयासाठी २६ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यापैकी ३ लाख रुपये देण्यात आले असून, उर्वरित २३ लाख रुपये येत्या तीन दिवसांत देण्यात येणार आहेत, असे सरकारी वकिलांनी न्या. अभय ओक व न्या. आर. डी. धानुका यांच्या खंडपीठाला सांगितले.
हा निधी वॉटर प्युरिफायर, शौचालये आणि मूलभूत सुविधा देण्यासाठी मंजूर केलेल्या ५३८ लाखांमधूनच देण्यात येणार असल्याचे सरकारी वकिलांनी स्पष्ट केले.
गेल्या वर्षी सरकारने कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये मूलभूत सुविधा पुरविण्यासाठी १३ कोटी रुपये निधी मंजूर केला होता. (प्रतिनिधी)