श्रीशनेश्वर देवस्थान सरकारच्या ताब्यात, शिवसेनेचा विरोध बाजूला सारला

शनिशिंगणापूर येथील श्री शनेश्वर देवस्थान आता राज्य सरकारने आपल्या ताब्यात घेतले आहे. येथील विश्वस्त मंडळही बरखास्त करण्यात आले आहे.

नागपूर : शनिशिंगणापूर येथील श्री शनेश्वर देवस्थान आता राज्य सरकारने आपल्या ताब्यात घेतले आहे. येथील विश्वस्त मंडळही बरखास्त करण्यात आले आहे. या संबंधीचे श्री शनेश्वर देवस्थान विश्वस्त व्यवस्था (शिंगणापूर) विधेयक, २०१८ बुधवारी मध्यरात्री विधानसभेत मंजूर करण्यात आले. विशेष म्हणजे शिवसेनेने यासाठी विरोध नोंदविला होता. मात्र, सेनेचा विरोध झुगारून सरकारने विधेयक मंजूर केले.
विधेयकावर बोलताना नगर विकास व गृहराज्य मंत्री रणजित पाटील म्हणाले, शनिशिंंगणापूर येथे लाखो भाविक येतात. मात्र, त्या तुलनेत तेथे सुविधा नाहीत. मंदिरात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होता. गेल्यावेळी चवथऱ्यावर महिलांना प्रवेश नाकारल्यावरून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला होता. मात्र, तेथे खासगी विश्वस्त मंडळ कार्यरत असल्यामुळे सरकारला हस्तक्षेप करण्यास मर्यादा होत्या. या सर्व बाबींची दखल घेत सरकारने हे मंदिर ताब्यात घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. येथे शासन नियमावली लागू केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
राष्ट्रवादीचे शशिकांत शिंंदे यांनी यावर विरोध नोंदविला. ते म्हणाले, मागच्या महिन्यातच जाहीर केले होते की ताब्यात घेऊ व आता एक महिन्यातच विधेयक आणले. सरकार एवढी घाई का करीत आहे. या विरोधात शिवसेनेच्या आमदारांनी विधानसभेच्या पायºयावर बसून आंदोलन केले होते. मित्रपक्षाच्या भूमिकेकडे दुर्लक्ष करून त्यांच्या अनुपस्थितीत हे विधेयक मंजूर करू पाहत असल्याचा चिमटाही त्यांनी घेतला. या विरोधात भाविकांनीही आंदोलने केली होती. त्या आंदोलकांशी सरकारने चर्चा केली का, असा सवालही त्यांनी केला. आपली माणसे नियुक्त करण्यासाठीच देवस्थान ताब्यात घेण्यात येत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. आमच्या काळात अ तीर्थक्षेत्रांना सरसकट दोन कोटी रुपये दिले जात होते. पण आता हे सरकार ठाराविक ठिकाणीच निधी देत आहे. देवालाही तुम्ही राजकारणात विभागले आहे, अशी टीकाही त्यांनी केली. मुंबादेवी वरून मुंबई हे नाव मिळाले. असे असताना सरकारने मुंबादेवी मंदिरासाठी निधी का दिला नाही, असा सवालही त्यांनी केला.
यावर राज्यमंत्री पाटील म्हणाले, येथील विश्वस्त मंडळावर शासन नियुक्त अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, खजीनदार राहतील. कार्यकारी अधिकारी उपायुक्त दर्जाचा अधिकारी राहील ते कसा कारभार करतील, कर्मचारी नियुक्ती कशी होईल याची नियमावली राहील. विश्वस्त मंडळावर जबाबदारी निश्चित केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.