कल्याण ग्रोथ सेंटरची शक्यता धूसर

राज्य सरकारने घेतलेला आखडता हात यामुळे सध्या तरी कल्याण ग्रोथ सेंटरची शक्यता धूसर होऊ लागली आहे.

मुरलीधर भवार,

कल्याण- गावांचा विरोध, कंत्राटांसाठी सुरू असलेली राजकीय रस्सीखेच, नियोजन प्राधिकरणांची भाऊगर्दी, गेल्या २० वर्षांत ग्रोथ सेंटरच्या कामात न झालेली प्रगती आणि निधी देण्यात राज्य सरकारने घेतलेला आखडता हात यामुळे सध्या तरी कल्याण ग्रोथ सेंटरची शक्यता धूसर होऊ लागली आहे. पालिकेत समाविष्ट झालेल्या २७ गावांपैकी १० गावांमध्ये ग्रोथ सेंटरच्या उभारणीचे काम एमएमआरडीएतर्फे केले जाणार आहे. त्यासाठी राज्य सरकार एक हजार ८९ कोटींचा निधी देणार आहे. मात्र त्यात नियोजन प्राधिकरणांची भाऊगर्दी असल्याने ते अस्तित्वात येणार की नाही, याविषयी प्रचंड गोंधळ आहे.
कल्याण ग्रोथ सेंंटरची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर केली. त्यासाठी राज्य सरकारने एक हजार ८९ कोटी मंजूर केले. त्यासाठी २७ पैकी १० गावांच्या जमिनी निवडल्या, पण त्याच्या कामाला प्रत्यक्षात सुरुवात झालेली नाही. ग्रोथ सेंटरचे काम सुरु करण्यापूर्वी नियोजन प्राधिकरणाचा पेच होता. २७ गावांच्या विकासाचा आराखडा एमएमआरडीने तयार केला होता, तर ही गावे राज्य सरकारने गेल्या वर्षी जूनमध्ये महापालिकेत समाविष्ट केली. आता त्यातील १० गावांत ग्रोथ सेंटर होणार असल्याने त्यासाठी एमएमआरडीए नियोजन प्राधिकरण असेल, तर उर्वरित १७ गावे पालिकेच्या ताब्यात असतील. हा पेच सुटल्यावर नियोजन प्राधिकरणात सुस्पष्टता आली खरी, पण २७ गावांच्या हद्दीत डोंबिवली औद्योगिक वसाहत असल्याने तेथे काही अंशी एमआयडीसी नियोजन प्राधिकरण आहे. कल्याण शीळ रस्ता राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या अखत्यारीत आहे. त्यामुळे २७ गावाच्या भागात केडीएमसी, एमएमआरडीए, राज्य रस्ते विकास महामंडळ आणि एमआयडीसी अशा चार सरकारी संस्था असल्याने बहुविध नियोजन प्राधिकरणांच्या कामांत एकसूत्रता अद्याप आलेली नाही.
>ग्रोथ सेंटरही बड्या बिल्डरांच्या फायद्यासाठी
कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने १९९६ मध्ये जो विकास आराखडा तयार केला होता, त्यातही कल्याण ग्रोथ सेंटर होते. ते विकसितच केले गेले नाही. त्यामुळे २०१५ मध्ये राज्य सरकारने कल्याण ग्रोथ सेंटरचा मुद्दा नव्याने पुढे करुन विकासासाठी एक हजार ८९ कोटी रुपये मंजूर केले.
राज्य सरकारकडून मिळणाऱ्या निधीतून एमएमआरडीए हे ग्रोथ सेंटर विकसित करणार असली, तरी तेथे नागरी सोयी सुविधा पुरविण्याची जबाबदारी महापालिकेवर राहणार आहे. भाजप सरकारने या ग्रोथ सेंटरसाठी निवडलेली गावे लोढा यांच्या पलावा सिटी, कासा रिओ, कासा बेला या बड्या प्रकल्पांच्या परीघातील आहेत.
त्याबोवती अनेक बड्या विकसकांचे
प्रकल्प होऊ घातले आहेत. त्यामुळे हे ग्रोथ सेंटर बड्या बिल्डरांच्या फायद्यासाठी असल्याचा आरोप मनसे करीत आहे. सर्वपक्षीय संघर्ष समितीही त्याच कारणाने ग्रोथ सेंटरला विरोध करीत आहे.
निधीचे भिजत घोंगडे
एमएमआयडीसीकडे स्वत:चा निधी नसल्याने त्यांच्या ताब्यातील परिसरात ते नागरी सुविधा पुरवू शकत नाहीत. त्यांचा भार अंतिमत: पालिकेवरच येतो. कल्याण-डोंबिवली महापालिकेलाही २७ गावांच्या विकासासाठी निधी मिळालेला नाही.
महापालिकेने राज्य सरकारकडे २७ गावांच्या विकासासाठी दोन हजार ५०० कोटींच्या निधीची मागणी केली होती. त्यावर राज्य सरकारने अद्याप कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. २७ गावात रस्ते विकासासाठी तातडीने २३ कोटी निधी देण्याचे नगरविकास खात्याच्या प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर यांनी एका बैठकीत मान्य केले होते.
तो निधीही अद्याप महापालिकेला मिळाला नसल्याचे महापौर राजेंद्र देवळेकर यांनी कबूल केले आहे. १० गावात कल्याण ग्रोथ सेंटरमुळे महापालिकेस तेथून विकास शुल्क मिळणार नाही.